काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू अहिले अतालिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले विद्यालय शिक्षा नियमावली २०७४ का नियम तथा उपनियमहरू पालैपालो कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेपछि उनीहरू अतालिएका हुन। कतिपय विद्यालय सुरक्षित र सहज वातावरण खोज्दै छिमेकी नगरपालिकामा छिर्न थालेका छन्।

छ वर्षदेखि नियमावली कार्यान्वयनमा आलटाल गरेका बसेका केही विद्यालयहरू अब नियम पालना गर्नै पर्ने अवस्था आएको महसुस गरेर छिमेकी नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुन थालेका हुन।

मेयर साहले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पाँच महिनाभित्र विद्यालयको नाम र चिह्नमा एकरूपता ल्याउन संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन दिएपछि यो अवस्था आएका हो। यही कारणले निजी विद्यालय धमाधम सहज शिक्षानीति भएको नगरपालिकामा सर्न थालेका हुन्।

महानगर मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबै संस्थागत विद्यालयलाई नामअनुसार काम गर्न र विद्यालयको चिह्नमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशन दिएका थिए।

‘विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम ६९ र ७० को उपनियम १ तथा २ ले विद्यालयको नाम र चिह्नमा एकरूपता ल्याउन खोजेको स्पष्ट पार्दै मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमावली पालना गर्न अवगत गराएका थिए।

महानगरले निजी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न कसिकसाउ गर्न थालेपछि स्कुलहरू सच्चिनुको साटो खुकुलो शिक्षा नीति भएको नगरपालिका खोज्दै हिँडेको देखियो। सीताराम कोइराला प्रमुख, शिक्षा विभाग ,काठमाडौं महानगरपालिका नियम ६९ मा विद्यालयको चिह्न षट्कोण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी षट्कोणका बिचमा आफ्नो विद्यालयको नाम र छुट्टै चिह्न राख्न सक्ने सो नियममा उल्लेख छ। त्यसैगरी नियमावलीको नियम ७० मा समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवीदेवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदा आदिका नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

नियमावलीको नियम ७० को उपनियम २ ले संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा इन्टरनेसनल शब्द जोड्न चाहे कम्तीमा एक तिहाइ संख्यामा विदेशी विद्यार्थी विद्यालयमा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी सोही नियममा कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा ‘पब्लिक’ शब्द जोड्न चाहे कम्तीमा एक तिहाइ विद्यार्थी पूर्ण छात्रावृत्तिमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। कुनै संस्थागत विद्यालयले ‘नेसनल’ शब्द जोड्न चाहे त्यहाँ कम्तीमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। ‘इन्टरनेसनल’ जोड्न कम्तीमा एक तिहाइ विद्यार्थी विदेशी हुनुपर्ने प्रावधान छ। विद्यालयको नामको अन्त्यमा ‘स्कुल’ वा ‘पाठशाला’ पनि जोड्नैपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ

काठमाडौं शिक्षा विभागप्रमुख सीताराम कोइरालाका अनुसार नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार उपनियम लागु हुनुअगावै यस नियमविपरीत शब्द जोडेर नामकरण भइसकेका हकमा नियमावली जारी गरिएको दोस्रो शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै लागु हुनेगरी उल्लिखित व्यवस्था पालना गर्न वा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नियमावली जारी भएको ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि महानगर शिक्षा विभागले कडिकडाउ गरेको हो।

‘महानगरले निजी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न कसिकसाउ गर्न थालेपछि स्कुलहरू सच्चिनुको साटो खुकुलो शिक्षानीति भएको नगरपालिका खोज्दै हिँडेको देखियो,’ प्रमुख कोइरालाले नागरिकसँग भने।

नियम प्रारम्भ हुनुअगावै यस नियमविपरीत नामकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियम जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै लागु हुनेगरी पुनः नामकरण गर्न चाहे महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाको समेत विद्यालयले पालना नगरेको उनले जनाए।  

‘तर नियमावली कार्यान्वयन भएको ६ वर्षसम्म पनि संस्थागत विद्यालयले नियमको पालना नगरेको पाइयो। त्यही भएर मेयर साबले नियमावली पालना गराई विद्यालय शिक्षामा एकरूपता ल्याउन सामाजिक सञ्जालबाटै आग्रह गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘यसैले यी नियमको पालना गर्दै विद्यालयको चिह्न र नाममा एकरूपता ल्याएर मौलिक र मापदण्डअनुरूप रहन महानगरले आग्रह गरेको थियो। नियमको पालना नभएको खण्डमा कानुनी कारबाही गर्न महानगर बाध्य हुने भनी निर्देशन दिएपछि विद्यालयहरू अन्यत्र सर्न थालेका हुन्।’

यति मात्र होइन, निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रावृत्तिको समेत व्यवस्थापन गर्न लाग्दा निजी विद्यालयलाई अप्ठ्यारो पर्न थालेको महानगरको भनाइ छ। कोरोना कहरको अघिल्लो वर्षसम्म महानगरभित्र ६ सय ४० वटा निजी विद्यालय सञ्चालित रहे पनि हाल ५ सय १२ मा सीमित हुन पुगेको निजी शिक्षा हेर्ने शाखाप्रमुख खनाल बताउँछन्।

‘कतिपय निजी विद्यालय कोरोनापछि सुके, कति मर्ज भए,’ खनालले भने, ‘हाल नीतिनियममा कडिकडाउ गर्दा कतिपय विद्यालय ठाउँ अभाव भन्दै नजिकका पालिकामा सर्न थालेका हुन्।’

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष थकिनकुमार गुरुङले भने काठमाडौंमा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन हुन थालेपछि नजिकको नगरपालिकामा सर्न थालेको बताए।

उनका अनुसार काठमाडौं महानगरले नियम पालना गराउन खोजे पनि प्रक्रिया सहज बनाउन नसक्दा नाम फेर्नुभन्दा ठाउँसारी गर्र्नु नै सहज हुने देखेर कैयौं स्कुल अन्यत्र जान थालेका हुन्। 

‘स्कुलको नाम सच्याउन एक त ५० हजार रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ, त्यसमाथि प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ,’ उपाध्यक्ष गुरुङले भने। कोरोना सुरु भएसँगैको लकडाउनले निजी विद्यालयमाथि ठुलो असर पारेको अवस्थामा काठमाडौंको घरभाडा निकै महँगो भएका कारण पनि विद्यालय सर्न बाध्य भएको दाबी उनले गरे।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०८० १०:०५ मंगलबार