पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक व्यक्तिहरूले सार्वजनिक आलोचना निकै सुन्नुपरेको छ। त्यसमा पनि आगामी मंसिर ४ मा निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि मुलुकको अधोगतिका निम्ति राजनीतिलाई प्रमुखरूपमा जिम्मेवार मानिँदैछ। त्यसै आधारमा प्रमुख नेताहरू परिवर्तन हुनुपर्ने धारणासमेत सार्वजनिक भइरहेको छ। देशको मूल नीति राजनीति नै हो। राजनीतिक मुहान शुद्ध भयो भने स्वाभाविकरूपमा सबै क्षेत्रमा सुधार आउँछ। अहिलेका सबै बेथितिको जिम्मेवार प्रमुखरूपमा राजनीतिलाई मानिँदैछ। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था भएर पनि त्यसले सकारात्मक प्रतिफल दिन नसक्नुको दोष यसका सञ्चालकलाई जान्छ।

राजनीतिक पक्ष जिम्मेवार छैन भने त्यसलाई सन्तुलित गर्न मुलुकको कर्मचारी प्रशासन रहेको हुन्छ। स्थानीय सरकारका रूपमा समेत चिनिने कर्मचारीतन्त्रले किन आफूलाई सक्षम रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेन भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठिरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार भएन भने त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन कर्मचारीतन्त्रले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। भारतकै लोकतन्त्रको उदाहरण लिँदा पनि त्यहाँ प्रणालीगत सुधारका निम्ति कर्मचारीतन्त्रलाई एउटा सशक्त खम्बाका रूपमा लिन सकिन्छ। एक, त्यहाँको सेनाले कहिल्यै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेन। दुई, त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले सशक्त ढंगले राजनीतिक नेतृत्वलाई मार्गदर्शन गर्न सक्यो। तीन, त्यहाँ संवैधानिक अंगहरूले पनि सन्तुलन र नियन्त्रणलाई कायम राख्न सके।

हामीकहाँ स्थिति ठीक उल्टो भएको छ। सबै क्षेत्रमा राजनीति हावी भएको छ। न्यायालयदेखि, सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रसम्म राजनीतिक नेतृत्वको वर्चस्व बढ्दै गएपछि त्यो विकृतिको कारक बनेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा अध्ययन र तालिमले योग्य व्यक्ति हुन्छन्। तिनले मुलुकी कानुन र प्रक्रिया बुझेका हुन्छन्। तिनले आफू नियम/कानुन बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्न प्रतिबद्ध भए भने राजनीतिक नेतृत्व आफैँ ठीक बाटोमा हिँड्न बाध्य हुन्छ। हामीकहाँ निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदिलाई सजिलै हटाउन सकिने अवस्था छैन। तिनीहरू लोकसेवा र अन्य कानुनी छनोट प्रक्रिया पार गरी सेवामा प्रवेश गरेपछि सरुवा हुनेबाहेक अन्य कुनै समस्या हुँदैन। सरुवा हुँदा पनि नेपाल सरहदभित्र वा विदेशमै भए पनि नेपाली नियोग वा कार्यालयमा हुने हो।

त्यसैले आफूलाई कानुनले तोकेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने हो भने कर्मचारीले मुलुकलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्। कर्मचारीतन्त्रले सबैभन्दा बढी लत्तो छाडेको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा गैरकानुनी व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको मुद्दा गम्भीर रूपमा उठ्यो। त्यसले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि जति प्रश्न उठाएको छ त्योभन्दा बढी प्रश्न कर्मचारीतन्त्रमाथि पनि उठेको छ। कुनै मन्त्रीले अवाञ्छित व्यक्तिलाई बोलाएर तिनको आदेश मान्न कर्मचारीलाई बाध्य बनाएको अवस्थामा किन अस्वीकार गर्न सकेनन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन।

वास्तवमा सिंहदरबार मूलढोकादेखि मन्त्रालयका कार्यकक्षसम्म राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्रहरी हुन्छन्। सिंहदरबारमा कुनै नागरिकले प्रवेश पाउनुपर्ने भयो भने नागरिकतादेखि तीन पुस्ते प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट निर्माणको संवेदनशील समयमा कुनै अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई रोक्न यी कुनै पनि निकाय सक्षम रहेनछन् भन्ने यसले देखाउँछ। त्यसैले यो प्रश्न सिंहदरबार मूलद्वारमा बस्ने सुरक्षाकर्मीदेखि मन्त्रालयका कर्मचारीसम्मलाई हो। यो एउटा घटनामा मात्र होइन, सरकारका काममा कहिल्यै कर्मचारीले सशक्त भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। तिनले भूमिका खेल्न नसकेका कारण अहिलेसम्म सरकारले तय गरेको बजेट र कार्यक्रमले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन।

कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार तुल्याउने जिम्मा पनि कर्मचारीकै हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नियुक्त भएर आए पनि कर्मचारीले तिनलाई मार्गदर्शन गर्छन्। सरकारको कार्यक्रम र लक्ष्यबारे तिनले बाटो देखाउँछन्। तर जहिल्यै काम हुन नसकेका पक्षमा राजनीतिक नेतृत्वले मात्र आलोचित हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र यसमा पानीमुनिको ओभानो हुने गरेको छ। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई सशक्त तुल्याउन आवश्यक भएको छ। काम गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने अहिलेको परिपाटी परिवर्तन भएन भने जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था पनि असफल हुन्छ।

अतः राजनीतिक नेतृत्वले पनि बुझ्नु आवश्यक छ, जतासुकै पद्धतिलाई पार्टीकरण गर्दाको दुःखद प्रतिफल अहिले प्राप्त भइरहेको छ। मुलुकमा प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दाका ३० वर्ष खेर गएको भन्ने आमविश्वास बढिरहेको छ। यसले समग्रमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गरेको छ। त्यसैले सर्वसाधारणले प्रमुख नेताका तस्बिर राखेर आगामी निर्वाचनमा बिदा गर्नुपर्ने यी हुन् भनिरहेका छन्। कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी, अदालत, संवैधानिक आयोग, मन्त्रालय, कार्यालय सबैलाई यथास्थानमा क्रियाशील हुन प्रेरित गर्नु आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउँदै अगाडि बढ्न सकेको भए अहिले दोष जति सबै राजनीतिक नेतृत्वको टाउकोमा पर्ने थिएन।

मुलुकको अहिलेको विषम परिस्थितिको जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, यसको जिम्मा कर्मचारीतन्त्रले पनि लिनुपर्छ। जिम्मेवारी लिनुपर्ने र खास स्थायी सरकारले काम नगरेका कारण अहिलेको बेथिति सिर्जना भएको हो। सरकारले दिने सेवा सही ढंगले प्रवाह नहुँदा पनि सर्वसाधारण राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रामक हुन थालेका हुन्। त्यसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रको अनुगमन, मूल्यांकन र त्यसको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो नेतृत्व मुख्य सचिवदेखि सचिवहरूसम्मलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ। अति राजनीतीकरण गर्दा कर्मचारीका संघ/संगठनले समेत कर्मचारीतन्त्रलाई ध्वस्त पारेका छन्। यतातिर ध्यान जानु आवश्यक छ।  

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७९ ००:११ सोमबार