कुनै पनि निकायको काममा नेतृत्वभन्दा नीतिले प्राथमिकता पाउनु उचित हुन्छ। कार्यसम्पादनमा व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। व्यक्तिको काम प्रभावकारी हुने हो भने जस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि काम हुन सक्छ।

तैपनि नीतिले डोहोर्‍ययाउने हो भने जस्तै खराब व्यक्ति आए पनि काम हुनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसकारण जहिल्यै काम भइरहनका निम्ति नीतिगत तयारी हुनुपर्छ। नीतिगत तयारी भनेको संस्थागत तयारी पनि हो। कुनै खास व्यक्ति भएका बेला काम हुने,अरूबेला नहुने हुनुहुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति आउँदा पनि ती संस्था वा निकायमा काम हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सबैभन्दा आवश्यक पक्ष हो।

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका दुई मन्त्रीका विशेष चर्चा सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको छ–संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ।

मन्त्री आले अहिले सामाजिक सञ्जालले खास रुचाइएका मन्त्रीका रूपमा छन्। उनको कामबाट सर्वसाधारण निकै रमाइलो मानिरहेका देखिन्छन्। आले कहिले नारायणहिटी पुग्छन् त कहिले पशुपतिमा धर्मशालाको निरीक्षण गर्न। एकजना मन्त्रीको यो सक्रियता आफैँमा उल्लेख्य हो।

त्यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले मेनपावरका एकजना प्रतिनिधिलाई अलपत्र पारिएका सर्वसाधारणको उद्धारका निम्ति चेतावनी दिइरहेको एउटा भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भइरहेको छ। मन्त्री आफैँ यसरी काममा खटिनुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन।

प्रश्न यति हो, मन्त्रीले प्रत्येक मुद्दामा चासो राख्नुपर्ने हो वा सरकारका संयन्त्र आफैँ सक्रिय हुनुपर्ने हो? सर्वसाधारणमाथि समस्या उत्पन्न भएको छ भने सरकारका मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला कार्यालय सबैले आआफ्नो ठाउँबाट तत्परता देखाउनुपर्छ। यसका लागि कसैले थप पहल गरिरहनु आवश्यक छैन। सरकारका कार्यालय आफैँ सक्रिय हुनुपर्छ।

खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणप्रति राज्यको कर्तव्यवोध हुन सकेको छैन। त्यही नभएका कारण हजारौँ हजार सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन्। यो मन्त्रालयमा आउने यसअघिका मन्त्रीहरू पनि केही समय सक्रिय हुने गरेका थिए, त्यसपछि तिनको जाँगर बिस्तारै हराउने गरेको हो। अहिले आएर मन्त्रीले सुधारका निम्ति थालेको प्रयास यथार्थमै निरन्तर हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।

देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था हुन नसक्दा सर्वसाधारणले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ। कोभिड–१९ ले यसमा पनि असर पारेको छ। तैपनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहना कम हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारी मुलुकका निम्ति जति पुरानो छ, त्यति नै यसमा समस्या पनि छन्। धेरै वर्षदेखि यसमा जान लागेका सर्वसाधारणले दुःख पाएको पक्षलाई निरन्तर उजागर गरेको भए पनि तिनको दुःख निवारण भएको छैन।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका निम्ति देशभित्रकै मेनपावर कम्पनीले ज्यादती गरेका छन्। तिनले जसरी सर्वसाधारणसँग असुली गर्छन्, त्यसरी नै तिनका निम्ति कामको बन्दोबस्त मिलाउन सक्दैनन्। तिनी समस्यामा परे भने तत्काल समाधानका निम्ति तिनले पहल गरेको पनि देखिएको छैन।

त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान निम्ति दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने गरी मन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहना राख्नेदेखि रोजगारीमा गएर फर्किने प्रक्रियासम्ममा सर्वसाधारणलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान मन्त्रालयको हुनुपर्छ।

मन्त्रालयको काम सर्वसाधारणको सुविधा हो भने तिनका निम्ति सहुलियतपूर्ण व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। अहिले आएर मन्त्री श्रेष्ठले थालेको काम सराहनीय छ। तर यस्तो कामले निरन्तरता पाउन र दिगो हुनका निम्ति नीतिगत तयारी बलियो बनाइदिनुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारी अहिलेकै रूपमा आगामी दिनसम्म नरहन सक्छ। त्यसैगरी सिप र क्षमताका काममा सर्वसाधारणलाई पठाउनुभन्दा पनि अहिलेजस्तो कोरा व्यक्तिलाई पठाउने प्रक्रिया पनि निरन्तर नहुन सक्छ। भोलिका दिनमा सिपयुक्त व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यतिमात्र होइन, देशभित्रै कामको वातावरण हुने हो भने अहिले जति व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्, त्यति त यहीँ आवश्यक हुन सक्छ। त्यसैले देशभित्रै श्रम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले भूमिका खेल्ने बेला भइसकेको छ।

अहिले देशले जे/जस्ता वस्तु आयात गरी उपभोग गरिरहनुपरेको छ, त्यो देशभित्रै उत्पादन हुन सक्छ। यस्ता युवालाई देशमै राखेर त्यसको विकास गर्ने हो भने परिस्थिति भिन्न हुन सक्छ। एकातिर युवाले देश छाड्नु पर्दैन, अर्कोतिर तिनले उत्पादन गरेका वस्तुले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्छ।

अतः नेपालजस्तो मुलुकमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका नेताहरूका निम्ति नाम कमाउने र दीर्घकालसम्म सम्झनामा बसिरहने गरी काम गर्ने मौका छ। यस्ता नेताहरूले आफू सरकारमा रहेका बेला नीतिगत निर्णय गरी देशबासीलाई गुन लगाउन सक्छन्। 'प्रायः मन्त्रीहरूमा चटकेले जस्तो काम गरेर छिटै नाम कमाउने ध्याउन्न हुन्छ।

त्यसमा पनि हामीकहाँ कुनै गहिरो अध्ययन र विश्लेषणबेगर एउटा काम हेरेका भरमा प्रशंसाको पुल बाँध्ने चलन हुन्छ। सानोतिनो रमाइलो काम गरेकै भरमा चर्चा कमाइन्छ भने कसैले पनि गहिरो गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। मन्त्रीहरूलाई बाटो देखाउँदै सरकारलाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूको हो।

आफ्ना मन्त्रीले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने ध्यान नेताहरूले दिने हो भने तिनीहरूबाट सकारात्मक काम गराउन सकिन्छ। नीतिगत नेतृत्व दिनसक्ने गरी मन्त्रीहरूलाई काममा लगाउनु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७८ ०३:३६ बुधबार