प्रमुख विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को सम्पन्न महाधिवेशनपछि यसको गन्तव्यमाथि विमर्श सुरु भएको छ। एमाले संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले यसका प्रत्येक गतिविधिमा आमनागरिकको चासो हुनु स्वाभाविक हो।
मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा एमालेको भूमिकाले सदैव प्रभाव पार्छ। विगतमा एमालेले गर्ने महाधिवेशनका गतिविधिले अन्य राजनीतिक दललाई समेत प्रभाव पारेको हो। अन्य दलले प्रतिस्पर्धाभन्दा नेताहरूकै निर्देशनलाई मार्गदर्शक मान्दै आएका हुन्।
एमालेमा पदाधिकारीहरूको चयन लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुरूप हुने गरेका कारण पनि यसको भव्यताप्रति सबैलाई रुचि हुने गरेको हो। नारायणी नदीको किनार चितवनमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको महाधिवेशन लम्बिएर मंगलबार सम्पन्न भएको हो।
यो महाधिवेशनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई दोस्रो पटक पार्टी अध्यक्ष बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ। एमालेका शीर्ष नेतामध्येमा चिनिएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र अन्य कैयन्ले दल छाडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल बनाइसकेका छन्। मुलुकमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार र ७ मध्ये ६ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका ओलीकै समयमै प्राप्त भएको हो।
उनले नेकपा(माओवादी केन्द्र) सँग एकीकरण गरी ठूलो दल बनाउने र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनाउने अवसर पाएका हुन्। शक्ति आर्जन गर्नु एउटा पक्ष हो। आर्जित शक्तिलाई आफूसँग निरन्तर राख्दै राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्नु अर्को सफलता हो। सफलताको चरमचुलीबाट फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका ओलीका निम्ति यो महाधिवेशनको बढ्ता महत्व छ।
महाधिवेशनको भव्य सुरुआत गर्न ओली सफल भएका हुन्। एमालेको जनपरिचालन देखेर अन्य दल र सर्वसाधारण प्रभावित हुनु स्वाभाविक छ। त्यही भव्यतासँगै ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका निम्ति जसरी महाधिवेशनलाई निर्देशित गरेका छन्, त्यसबाट भने व्यक्तिगत रूपमा उनी र सामूहिक रूपमा दललाई लाभ पुग्न सकेको छैन।
दलभित्र सर्वसत्तावाद हावी भएको परिघटनाका रूपमा यो महाधिवेशनलाई हेरिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा नेताले निर्देशन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनकै निरन्तरताका रूपमा यो प्रकट हुनु देशभित्रको सन्दर्भमा भने स्वाभाविक होइन। एमाले मुलुकको लोकतन्त्रमा मात्र होइन, आन्तरिक लोकतन्त्रमा पनि अब्बल मानिएको हो। यसपटक भने महाधिवेशनमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई प्रोत्साहित गरिएन।
ओलीलाई सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माणका निमित दिइएको सर्वाधिकारले यथार्थमा उनका समर्थकलाई समेत सन्तुष्ट तुल्याउन सकेन। दलभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका भए निश्चित रूपमा कसैले पनि काखा र पाखा गरेको अनुभव गर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो।
धन्य,एमालेका केही नेताले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई जोगाएका छन्। यसबाट अझै पनि त्यो दलभित्र ओलीको होमा हो मिलाउँदै पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने जमात मात्र छैन भन्ने पुष्टि भएको छ।
ओलीले आफूलाई विनाप्रतिस्पर्धा अध्यक्ष बनाउने चाहना राख्नुपर्ने थिएन। आखिर निर्वाचनमा उनले जित्नु स्वाभाविक थियो। दलभित्र नेपाल–खनाल समूह पनि यथावत् रहेको भए अहिलेको महाधिवेशनको वातावरण अर्कै हुने थियो।अहिलेका दृश्य मञ्चन गर्न त्योबेलामा सम्भव हुने थिएन।
तैपनि भीम रावलले अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व मागेर पाइँदैन प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन्। वास्तवमा ७० वर्षपछि पार्टीका कार्यकारी जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुपर्ने विधान व्यवस्थाअनुसार पनि रावलका निम्ति यो अन्तिम अवस्था थियो।
त्यसैगरी घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, टंक कार्कीलगायतले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर एमालेभित्रको लोकतन्त्रको दियो जगाएका छन्। कैयन्लाई अहिलेका अभ्यासमा चित्त नबुझेको देखिन्छ। कम्तीमा उम्मेदवार बनेका यी नेताले पाएको मतबाट पनि यही प्रष्ट हुन्छ। अतः एमालेभित्रको यो अध्यासले फेरि पनि आन्तरिक लोकतन्त्रका निम्ति क्रियाशील हुन प्रेरित गर्नेछ।
यो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष ओलीले रुचाएका व्यक्तिहरू मात्र निर्वाचित भएका छन्। आफूले भनेको मात्र मान्ने व्यक्तिलाई लिएर पक्कै पनि दलभित्रको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन।
कुनै पनि विषयमा ढुक्क भएर छलफल गर्न सक्ने र नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न नपाउने दलले लोकतन्त्रको ओज बढाउन सक्दैन। आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ दलले नै राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ।
ओलीका निम्ति यसअघि पटकपटक अवसर आएका हुन्। उनले प्राप्त अवसरलाई सकारात्मक ढंगले उपयोग गर्दै राजनीति अगाडि बढाउन सकेनन्। दलभित्र सबैलाई मिलाएर जान सक्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सबैले अनुकरण गर्न सक्ने गरी व्यक्तित्व बनाउन सकिने हो। त्यो अवसर उनले गुमाए।
दल विभाजन र सरकारको नेतृत्व गुमाएपछि ओलीलाई पक्कै पनि दबाब छ। यो अवस्थामा उनले आफूलाई राजनीतिमा नयाँ गतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। सबैसँग मिलेर जान सक्ने व्यक्तित्व उनको देखिएको छैन। अन्य दल पनि उनीसँग उतर्सिएको अवस्था छ।
यो स्थितिमा उनले आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने दबाब झेल्न दलभित्र आफूले चाहेका व्यक्तिलाई मात्र नेतृत्वमा ल्याएका छन्। एमालेको छवि उदार देखिँदै गएकोमा ओलीले यसलाई ‘अनुदारवादी’ बनाउँदै लगेका छन्। सरकार सञ्चालनका बेला पनि उनमा त्यो प्रवृत्ति देखिएको हो। आफूलाई विकासवादी देखाउने तर कसैलाई नसुन्ने हिसाबले बन्दै गएको व्यक्तित्व आफ्नै लागि गलपासो बन्न पुगेको हो।
त्यसैकारण वर्षौसम्म साथमा भएका कैयन् नेता तथा कार्यकर्ताले उनलाई छाडेका पनि हुन्। यो स्थितिमा महाधिवेशनपछिको एमालेले आफूलाई उदार छविको दलका रूपमा अगाडि बढाउँदै जान सक्ने सम्भावना कमै छन्। ओलीले आफूलाई त्यसरी अगाडि बढाउन सकेनन् र विगतका गल्ती सच्याउने प्रयास गरेनन् भने आगामी यात्रा सहज हुने छैन।
प्रमुख दलका नेताले आफूलाई समन्वयकारी व्यक्तिका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ तर उनी समन्वयकारी होइन,आक्रामक रणनीतिका साथ अघि बढ्ने देखिन्छ।
आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न अपनाउनुपर्ने सबै रणनीतिका निम्ति ओलीले एमालेलाई तयार पार्नेछन्। उनले महाधिवेशनमा अपनाएको रणनीति नै उनको यथार्थ व्यवहार हो। त्यो व्यवहार आगामी दिनमा पनि उस्तैगरी झल्किनेछ।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७८ ०१:०२ बिहीबार
