प्रायः न्यायालय र प्रेसबीच देखिने  अन्तर्द्वन्द्वलाई सर्वोच्च अदालतको हालै सार्वजनिक फैसलाले सहज उपाय दिएको छ। उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेसले जनताको प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्। प्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा न्यायालयको तर्फबाट अवहेलनाको डण्डा देखाउने स्थिति आउँछ। 

प्रेसको कामलाई उदारतापूर्वक महसुस गर्न सक्ने हो भने त्यो व्यक्तिगत होइन, संस्थागत सुधारका निम्ति हुन्छ। सर्वोच्चको एउटा बृहत् पूर्ण इजलासले यो अन्योल अन्त्य गरिदिएको छ। 

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध परेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउतको पूर्ण इजलासले २०७६ माघ २३ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठले भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा समेत नजीर हुने गरी मार्गदर्शन गरेको छ।  

अवहेलनासम्बन्धी कारबाहीका निम्ति छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएको स्थितिमा यदाकदा न्यायाधीशलाई लागेको खण्डमा कुनै पनि व्यक्तिमाथि दण्डसजायको तरबार झुण्डिन सक्छ। प्रेसले बृहत्तर जनतालाई लक्षित गरी लेख्ने र टिप्पणी गर्ने भएकाले अवहेलनाको कारबाही हुन सक्दैन भन्ने विश्वास भए पनि मनमा कतै न कतै अलमल भने हुने गर्छ। 

यस्तो अवस्थामा पत्रकारमा स्वनियन्त्रणको खतरा रहन्छ र सार्वजनिक गर्नैपर्ने विषय ओझेलमा पर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा सम्बन्धित संस्थालाई सही कुरा थाहा पाउने सुविधा हुँदैन। प्रेसले पनि आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्न सक्दैन। 

यसकारण एउटा जीवन्त लोकतन्त्रमा प्रेसले स्वतन्त्र र निर्भिक भएर काम गर्ने मौका पाउनुपर्छ। यो फैसलाले सही अर्थमा पत्रकारिता गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न सक्ने देखिएको छ।

डा. केसी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशन बसेका थिए। त्योबेला उनलाई पक्राउ गरिए पनि सर्वोच्चकै आदेशमा रिहा गरिएको थियो। केसीले जारी गरेका विज्ञप्तिलाई समेत मानहानि हुने आधार मानेर मुद्दा अगाडि बढाइएको थियो। 

पत्रिकाले लेखेका विषयमा पनि न्यायालयको मानहानि भएको ठानेर अवहेलना मुद्दा चलेको हो। न्यायालयसँग मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ। त्यस्तो मुद्दामा पनि न्यायका मान्य सिद्धान्त र प्रेसका अधिकारलाई ध्यानमा राखेर आदेश हुँदा न्यायालयको गरिमा बढ्छ। 

आफ्नै संस्थाका प्रमुखमाथि अवहेलना भयो भनी अगाडि सारिएको मुद्दामा पनि सहजै खोजेजस्तो आदेश हुन सक्दैन। यस्ता आदेशबाट न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयता मात्र बढ्दैन, लोकतन्त्रसमेत समृद्ध हुँदै जान्छ।  

जुन लोकतन्त्रमा प्रेसले खुलेर लेख्न सक्दैन, त्यो व्यवस्थाको पतन अवश्यम्भावी छ। त्यतिमात्र होइन, त्यस्तो व्यवस्थामा क्रियाशील  सरकार र संवैधानिक अंगसमेत विस्तारै निरंकुश बन्ने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि सर्वोच्चले दिने यस्ता आदेशहरूको दूरगामी असर हुन्छ। 

सामान्यतः कसैले गाली बेइज्जतीपूर्ण कार्य गरेमा दायित्व बेहोर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। पत्रकारले गाली बेइज्जतीपूर्ण अभिव्यक्ति दोहोर्‍याउँदा भने सजाय नहुने व्यवस्था कानुनमा विकसित हुँदै आएको छ। यो कानुनी उद्भवलाई समेत बृहत् पूर्ण इजलासले ख्याल राखेको देखिएको छ। 

प्रेसलाई जनताको एजेन्टका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। प्रेसले जनताको जान्न पाउने हकका निम्ति क्रियाशील हुने हो। जब जनता जानकार हुन्छन्, तिनले राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न गर्न सक्छन्। 

सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिको कामबारे प्रश्न गर्न सक्ने अवस्थामा जनता रहेनन् भने त्यहाँ बेथिति सुरु हुन्छ। नागरिक, प्रेस र सार्वजनिक निकायबीचको सन्तुलनले लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाइरहन्छ।

कुनै सार्वजनिक संस्थामा रहेका व्यक्तिका बारेमा प्रश्न गर्दा अवहेलना भएको मान्न सकिँदैन। न्यायालयमा रहेका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूका बारेमा हुने टिप्पणीले त्यो संस्थाको उन्नयनका निम्ति मद्दत गर्छ। 

यस्तो टिप्पणी वा आलोचनाले न्याय सम्पादनकै काममा अवरोध ल्याएमात्र फरक स्थिति हुन्छ। अन्यथा, आलोचनाले न्यायालय होस् वा राज्यका अन्य कुनै अंग, तिनलाई जनपक्षीय भएर काम गर्ने प्रेरणा मिल्छ। यसले कमी/कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्न सजिलो पनि हुन्छ।

प्रेसले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिको निगरानी गर्नुपर्छ। यो पत्रकारिताको सिद्धान्त र व्यवहारभित्रकै कुरा हो। प्रेसको यो कामलाई ‘वाचडग’को भूमिकाका रूपमा जान्ने गरिन्छ। न्यायालय पनि लोकतन्त्रभित्रकै संस्था भएको हुनाले यसका सञ्चालकहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने निगरानी प्रेसले गर्नु स्वाभाविक हो। यो आदेशले यस विषयमा पनि मार्गदर्शन गरेको छ।

कुनै संस्था प्रमुख वा त्यहाँ कार्यरत अन्य व्यक्तिका बारेमा लेख्नुको अर्थ निजीरूपमा हानि पुर्‍याउने कार्य भनेर लगाउन सकिँदैन। यसरी लेखिएको ती व्यक्ति सार्वजनिक ठाउँमा भएर नै हो। यसैले सार्वजनिक व्यक्ति वा निजी व्यक्तिका रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई हेर्न सकिन्छ। 

कुनै सार्वजनिक ओहोदामा नभएका निजी व्यक्तिले सार्वजनिक जीवनमा कुनै असर वा प्रभाव पार्ने काम नगरी समाचारको विषय बन्दैन। यसै कारण कसैलाई समाचारमा आउन मन लाग्दैन वा टिप्पणी नहोस् भन्ने चाहना भयो भने सार्वजनिक जीवनमै नगए पुग्छ। यस्ता व्यक्तिका बारेमा कसैले खोजी गर्दैन। 

यस कारण पनि सार्वजनिक व्यक्तिबारे समाचार, टिप्पणी आदि लेख्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन हुनु भविष्यको पत्रकारिता अभ्यासका लागिसमेत सकारात्मक हो। आदेशको यो पंक्ति अत्यन्तै मननीय छ– खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनुहुँदैन।

यस आदेशले अवहेलनाको अस्त्र जथाभावी प्रयोगमा रोक लगाएको छ। प्रेसले आमनागरिकको हितमा लेख्दा अवहेलना होला कि भनी अब चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको यो न्यायिक उदारतालाई राज्य सञ्चालनका अन्य क्षेत्रले पनि ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकारले स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध ल्याउन खोजेका कानुन निर्माण प्रक्रियामा समेत यस आदेशलाई जानकारीमा लिनु उचित हुन्छ।  

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७८ ००:४४ बिहीबार