मुलुकले कठिन संघर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको असफलताको प्रमुख कारण अध्यादेश हुने लक्षण देखिँदैछ। अध्यादेशको दुरूपयोगले सम्पूर्ण प्रणाली सञ्चालनमै अवरोध देखिन थालेको छ। तत्काल संसद् नभएका बेला कुनै काम गर्न आवश्यक हुँदा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ। तर यस्तो अध्यादेश ६ महिनाभित्र कानुनमा परिणत भइसक्नुपर्छ। अन्यथा यो निष्क्रिय हुन्छ।संसद् अधिवेशन सुरु हुनासाथ प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत यसको कार्यान्वयनलाई सुचारु गर्न सकिन्छ। अध्यादेशबाट कुनै काम गर्ने अनि त्यसलाई खारेज गर्ने वा संसद्मा प्रस्तुत नगरी निष्क्रिय बनाउने अभ्यास अहिले निरन्तर भइरहेको छ। एकातिर, अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने सरकारको स्वेच्छाचारी अनुहार प्रकट भएको छ। अर्कोतिर, संसद्लाई कानुन बनाउने अवसर नदिएर कार्यकारिणीले अधिकारको दुरूपयोग गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश प्रयोग गरी नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनलाई सहज बनाइदिएका छन्। यी दुई दल विभाजित भई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भइसकेका छन्। यी दुई दल गठनका निम्ति ल्याइएको अध्यादेश फेरि सोमबार सरकारले फिर्ता गरिसकेको छ। एमाले र जसपा विभाजनका निम्ति सहज बनाइएको अध्यादेशका प्रावधान कायम रहेमा अरू विभाजनलाई सजिलो पर्ने भएपछि फिर्ता गर्ने बाध्यता भएको हो। कानुनी प्रावधान दुरूपयोग गर्दै भएको यो अभ्यास एउटा विकृतिका रूपमा रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सुरु गरेको अध्यादेशबाट शासन गर्ने अभ्यासलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो।  

अध्यादेशबाट शासन गर्नु हुँदैन भन्दै विरोध गरेर आएको अहिलेको सरकारले फेरि त्यही बाटो अपनाउनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। यसले नैतिकतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालनमा भाँजो हालेको छ। ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने प्रावधान राखिएको थियो। कानुनी व्यवस्था भने पार्टी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत जुट्नुपर्ने भन्ने छ। वास्तवमा दलहरू सजिलै नफुटुन भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। अहिले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशले पार्टी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्या भएमा नयाँ दल बनाउन सकिने व्यवस्था राख्दा एस र लोसपा बनाउन सजिलो भएको छ। यो सरासर सत्ताको दुरूपयोग भएको हो। फेरि दल विभाजन नहोस् भनेर अहिले फिर्ता गरिएको छ। यसरी गरिएको व्यवहारबाट सिर्जित विकृतिले मुलुकको लोकतन्त्रलाई लामो समयसम्म प्रहार गर्न सक्नेछ।

यतिबेला राज्यका सबैजसो अंग ठप्पप्रायः छन्। संसद्ले बनाएका कानुनका आधारमा शासन गर्ने परिपाटी स्थापित गर्न सकेको भए स्थिति अहिलेजस्तो अप्ठ्यारो हुने थिएन। ओलीकै बेलामा अध्यादेशबाट संवैधानिक नियुक्तिलाई सजिलो बनाउने काम भयो। संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्य हुने गरेकामा तीन जना मात्र उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा अहिले सम्पूर्ण निकाय राम्ररी क्रियाशील हुन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको मात्र उपस्थितिमा भएका संवैधानिक निकायका ५० भन्दा बढी नियुक्तिका कारण यो प्रणाली धर्मराएको छ। यतिबेला अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई क्रियाशील बनाएको देखिएको छ। तर, नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दामामिला चलिरहेको अवस्थामा अख्तियारले सक्रिय भएर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ। अख्तियारले बुधबार दुई नम्बर प्रदेशमा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिद आदिमा अनियमितता भएको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियारले काम गर्न खोजे पनि अन्य धेरै निकाय अहिले अलमलको अवस्थामा छन्। यो स्थिति सिर्जना गरेको अध्यादेशले हो। राम्ररी नियुक्ति हुन पाएको भए अहिले आएर यो संस्थालाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो।

यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को गर्दै संवैधानिक प्रश्नका मुद्दा दर्ता भइरहेका छन्। यी मुद्दाका कारण सरकारले सहजै काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। राज्यका सबै अंग कुनै न कुनै रूपमा कानुनी झन्झटमा फसेका छन्। यो स्थिति सिर्जना हुनुको एक मात्र कारण अध्यादेश हो। संसद् राम्ररी चल्न सकेको छैन। ओलीदेखि अहिलेको देउवा सरकारसम्मले संवैधानिक प्रावधानको दुरूपयोग गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद्ले कानुन नबनाइ वा संशोधन नगरी सरकारले काम गर्न सक्दैन। सरकारलाई तत्काल कुनै काम गर्न अवरोध भएमात्र अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था भएको हो। यसरी आउने अध्यादेशले कानुन संशोधन गर्ने स्थिति पनि हुनुहुँदैन। तर, अध्यादेशको प्रावधान दुरूपयोगका कारण संसद्को मानमर्दन भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निरंकुश बनाएर जान सक्ने अवस्था अहिले देखिएको छ।

संसद् छलेर सरकार चलाउन सकिँदैन। सरकारलाई संसद्ले बनाएका कानुनका आधारमा मात्र शासन गर्ने सीमित अधिकार हुन्छ। सरकारले आफूलाई जथाभावी चलाउन पाउँदैन। यसै कारण लोकतन्त्रमा सीमित अधिकारमात्र भएको सरकार हुने गरेको हो। आदेश जारी गरेका भरमा सरकार चलाउन पाउने स्थिति आयो भने त्यस्तो शासन व्यवस्थामा जवाफदेही नहुन सक्छ। जवाफदेही नभएको सरकारले मुलुकमा असजिलो अवस्था ल्याउन सक्छ। सबै राजनीतिक दलले यसरी शासन नचलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने बेला भइसकेको छ। अन्यथा, जोसुकै सरकारमा आएका बेला राजनीतिक लाभ–हानिका हिसाबले अध्यादेश जारी गर्ने परिपाटी सुरु हुन सक्छ। यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विकृति बढ्न थाल्नेछ। अहिलेको शासन व्यवस्था अध्यादेश दुरूपयोगकै कारण अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित भएको छ।  

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७८ ०३:२२ शुक्रबार