सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिसभाको दोस्रो विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले दिएको यो ऐतिहासिक परमादेशले विशृंखलित हुन लागेको मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ठीक बाटोमा फर्काइदिएको छ। प्रतिनिधिसभाले सरकारको विकल्प दिन सक्ने अवस्थासम्म यसलाई विघटन गर्न नसकिने प्रष्ट सन्देश फेरि एकपटक दिएको छ। विगतमा पटक–पटक संसद् विघटन गरी अस्थिरता सिर्जना गरेका कारण नेपालको संविधान २०७२ ले सरकार गठनका निम्ति विभिन्न विकल्प सुझाएको छ। संविधानको धारा ७६ ले व्यवस्था गरेका यस्ता सरकारको अभ्यास हुन नदिइ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक अभ्यास गर्दै आएका हुन्।
गत पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फागुन ११ गते सर्वोच्चले पुन: स्थापित गरेको थियो। त्यसपछि संसद्लाई काम गर्न दिनु ओलीको कर्तव्य हुन्थ्यो। आफूले गरेको सिफारिसलाई त्यतिबेला सर्वोच्चले प्रष्ट शब्दमा असंवैधानिक भनेको थियो। ओलीले फेरि जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफूलाई संविधान पालना गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता नभएको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भए। उनको सफलतामा साथ दिने मुख्य जिम्मेवार भने राष्ट्रपति भण्डारी हुन्। संविधान पालकका रूपमा उनले भूमिका निर्वाह गर्नु भन्दा पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आकांक्षामा मलजल गरिरहिन्। राष्ट्रपतिसमक्ष वैकल्पिक सरकारका निम्ति प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १ सय ४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्दासमेत उनलाई नियुक्ति नदिइ आफूमा विशेषाधिकार भएको जस्तो सन्देश दिन पनि उनी अग्रसर भइन्।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवै जनाको असंवैधानिक अभ्यासका कारण हाम्रो लोकतन्त्र अभ्यासको केही वर्षमै धर्मराउन थालेको हो। एकपटक पुन: स्थापित प्रतिनिधिसभालाई फेरि विघटन गर्ने अभ्यास संसारमा बिरलै भएको छ। भण्डारी र ओलीले संविधानको मनमौजी व्याख्या गर्ने र सत्ताबाट आफू हट्नै नपर्नेजस्तो व्यवहार गरेका कारण सर्वोच्चको परमादेश आवश्यक भएको हो। सर्वोच्चले यस पटक दिएको आदेशले यसबीच देखिएका संवैधानिक अभ्यासका अन्योललाई चिर्ने काम गरेको छ। सर्वोच्च यसै पनि संविधानको व्याख्याता हो। उसले यो संविधानको सुसञ्चालन र अभ्यासका निम्ति महत्वपूर्ण आदेश दिएर लोकतन्त्र टिकाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवै जनाको असंवैधानिक अभ्यासका कारण हाम्रो लोकतन्त्र अभ्यासको केही वर्षमै धर्मराउन थालेको हो। एकपटक पुन: स्थापित प्रतिनिधिसभालाई फेरि विघटन गर्ने अभ्यास संसारमा बिरलै भएको छ। भण्डारी र ओलीले संविधानको मनमौजी व्याख्या गर्ने र सत्ताबाट आफू हट्नै नपर्नेजस्तो व्यवहार गरेका कारण सर्वोच्चको परमादेश आवश्यक भएको हो।
निःसन्देह सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार देउवाको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीका रूपमा हुनेछ। सर्वोच्चले यो सक्रियता देखाउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका कारण सिर्जना भएको हो। ओलीले आफू विश्वासको मत लिन जाँदा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ९३ मत मात्र प्राप्त गरेका हुन्। त्यसपछि पनि उनी फेरि सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन पुग्छन्। ओलीमा थोरै पनि नैतिकता हुँदो हो त अरू सरकार बनाउनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने थियो। उनले विश्वासको मत नलिइ संविधानको धारा ७६ (३) को सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दाभन्दै आफैँ फेरि सरकारको दाबी गर्न पुगे। देउवाले सरकार बनाउने दाबी गरेको थाहा पाउनासाथ उनी राष्ट्रपतिसँग ‘सेटिङ’ गरी प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन सम्भव भएको हो।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन असंवैधानिक ठहर भइसकेपछि ओलीले सहजै सरकारबाट हटेर नैतिकता देखाउनुपर्ने थियो। उनको यो एउटा प्रयास असफल हुनुको अर्थ राजनीतिक मान्यताको असफलता मानिने थिएन। भविष्यमा निर्वाचनमार्फत् वा अन्य माध्यमबाट आफूलाई लागेको कुरा गर्न र आमजनतामा पुग्न उनलाई मौका हुन्थ्यो। तर उनले एकपटक सरकारमा पुगेपछि हत्पति छोड्न नचाहने अधिनायकवादी शैली अपनाए। त्यसै कारण संसद्मा आफ्नो बहुमत गुमिसकेपछि पनि उनी फेरि विघटनका निम्ति तत्पर भए। वास्तवमा ओलीका निम्ति उत्पन्न यो विषम परिस्थितिको कारक उनी आफैँ हुन्। एकातिर नेपाली कांग्रेस जस्तो शालीन प्रतिपक्ष थियो जसले उनलाई कुनै चुनौती खडा गरेको थिएन। अर्कोतिर उनले आफ्नै दलभित्रको समस्या समाधान गर्न सकेनन्। दलभित्रका समस्या समाधान गर्ने र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो भने उनका निम्ति पाँच वर्षको कार्यकाल सहजै पूरा हुन्थ्यो। तर उनी आफू काम गर्ने भन्दा पनि अरू सबैलाई सिध्याएर अकन्टक राज गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा रहेका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो।
भण्डारी र ओलीका असंवैधानिक अभ्यास र गतिविधिका कारण सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश दिएर लोकतन्त्रलाई सुचारु गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। राज्यका कुनै पनि निकायमा रहेका व्यक्तिमा उत्पन्न हुन सक्ने अधिनायकवादी सोच र चिन्तनलाई नियन्त्रण र मार्गदर्शन गर्न संवैधानिक निकायहरू सक्रिय हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। वास्तवमा एकपछि अर्को गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेमात्र होइन, फेरि पुन: स्थापित सदनलाई विघटन गर्ने धम्की नआएका होइनन्। त्यतिमात्र होइन, सर्वोच्चले सुनुवाइलगत्तै आदेशको तयारी गरिरहेका बेलासमेत यसलाई प्रभावित गर्न ओली पक्षले गरेको पार्टी एकताको नाटक मञ्चन पनि कम्ती रोचक रहेन। यही काम गर्न जतिबेला सर्वोच्चले सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई छुट्याइदिएको थियो, त्यहीबेला उपयुक्त थियो। त्यो बेला ओलीलाई एकता चाहिएकै थिएन। अहिले चाहिएको एकता जसरी हुन्छ देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनका निम्तिमात्र हो।
ओलीका क्रियाकलापकै कारण अहिलेको राजनीतिक दुर्दशा भएको हो। कोरोना महामारीले आक्रान्त मुलुकका निम्ति ध्यान दिनुपर्ने पक्ष आमनागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षा हो। तर ओलीको ध्यान भने जसरी हुन्छ संविधान तोडफोड गर्ने र आफूअनुकूल व्याख्या गरी काम गर्ने रहेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशले संविधानलाई धराशायी हुनबाट जोगाएको छ। अब ओलीले अहिलेसम्म आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज बनाउने बाटोतिर लाग्नु उचित हुन्छ। ओलीले लिएको यो पाठ अन्य राजनीतिक दल र नेताका निम्ति पनि हो। संविधानको पालना गर्दै सहज ढंगले काम नगर्ने हो भने सर्वोच्चले यसरी नै न्यायिक सक्रियता देखाउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। यस्तो परिस्थिति आइरहनु उचित होइन। त्यस कारण संविधानलाई मार्गदर्शक मानेर काम गर्ने तत्परता हुनुपर्छ। सर्वोच्च न्यायालयले फेरि एकपटक संवैधानिक संकट आउँदा यथोचित मार्गदर्शन गर्ने विगत परम्परालाई धानेको छ। यसले हाम्रो न्यायालयको साख थप बढेको छ।
प्रकाशित: २९ असार २०७८ ०२:४१ मंगलबार