मुलुक विकासको पहिलो सर्त हो पूर्वाधार निर्माण। अमेरिका, जापान, युरोपजस्ता सबै विकसित मुलुकले पूर्वाधारमा लगानी गरेकै कारण सफल भएका हुन्। हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारत अहिले पूर्वाधार विकासको चरणमा छन्। त्यसमा पनि चीनले विश्वलाई चकित पार्ने गरी पूर्वाधार बनाइरहेको छ। हामीले एक वर्षमा जति सडक बनाउँछौ, त्यो भन्दा बढी चीनले समुन्द्रमा पुल बनाउँछ। भारतले पनि पछिल्लो समय राजमार्ग निर्माणमा छलाङ मारिरहेको छ। अन्य क्षेत्रको निर्माणमा पनि भारतले जोड दिएको छ। केही दशकको अन्तरालमा दुई छिमेकीले पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दा हामी भने जस्ताको तस्तै छौँ। मुलुकभरमा अहिलेसम्म एक किलोमिटरको सुरुङ मार्ग बनेको छैन। फ्लाइओभर छैनन्। संसारमा सुरुङ मार्ग र फ्लाइओभर नभएका धेरै मुलुक छैनन्।    

नेपालमा सरकारले भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा बर्सेनि खर्बौँ रुपियाँ लगानी नगरेको पनि होइन। तर देख्ने र गर्वलायकको एउटै काम हुन सकेको छैन। देशकै राजधानी जस्तो ठाउँमा चार पाँच सय मिटर लामो आर्क ब्रिज बन्दा समाचार बन्ने अवस्था छ। दुनियाँले समुद्रमा सयौँ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाएर रेल सञ्चालन गरिरहेका छन्। हामी केही किलोमिटर सुरुङ खनेर मेलम्ची खानेपानी ल्याउन पनि तीन दशक लगाइरहेका छौँ। विश्वभरका अधिकांश मुलुकले पूर्वाधार निर्माणमा छलाङ मारेर देखाउन सक्दा हामी भने बारम्बर आफ्नै पिरले मरीचझैँ चाउरिएका छौँ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछिको तीन दशकमा अनेकौँ राजनीतिक दलका सरकार आए पनि विकास कहिल्यै आउन सकेन। यसको सबै भन्दा ठूलो कारण पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको गम्भीरता नहुनु हो। पछिल्ला कुनै पनि सरकार आयोजना निर्माणमा सजग छैनन्। सरकारसँगै ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण बन्न लागेका आयोजना पनि गुणस्तरयुक्त छैनन्। निर्माणकै क्रममा र सम्पन्न भएको छोटो समयमै पूर्वाधार संरचना भत्कने र बिग्रने गरेका दर्जनौँ घटना भइरहेका छन्। आयोजना रेखांकनमा भएको त्रुटि र गुणस्तरहीन निर्माणले प्रत्येक वर्ष मुलुकको अर्बौँ रुपियाँ खेर गइरहेको छ भने सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ। यो वर्षलाई मात्र दृष्टान्त मान्ने हो भने मनसुनको पूर्वाद्र्धमै २१ वटा ठूला पुल भत्किएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका साना पुलमा पुगेको क्षतिको विवरण झनै ठूलो छ। सडक विभागका अनुसार क्षतिग्रस्त पुलको मर्मत संभारमा ४० करोड रुपियाँ लगानी थप्नुपर्ने देखिएको छ। विभाग मातहत मुलुकभरमा २२ सय पुल छन् भने स्थानीय तह मातहत ८ सय पुल सञ्चालनमा छन्।

पक्की पुल बारम्बार भत्किनुमा गुणस्तरीय निर्माणमा हुने खेलाँची र डिजाइनमा त्रुटि प्रमुख कारण मानिएका छन्। नेपालका अधिकांश पुल संरचना भन्दा जल वैज्ञानिक (हाइड्रोलोजिकल) कारणले भत्किने गरेको देखिएको छ। पुलको जमिनमुनिको आधार बलियो नहुँदा पानीले खोस्रिएर भत्किएको मानिन्छ। यसका लागि पानीमुनिको संरचना बनाउँदा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा यस्तो संवेदनशील काम पनि अदक्ष कामदारबाट गराइन्छ। एकातिर, ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माणमा दक्ष इन्जिनियर खटाउँदैनन् भने अर्कोतिर सरकारी इन्जिनियरले पनि समयमा अनुगमन गर्दैनन्। सरकारी कर्मचारीले काठमाडौँ उपत्यकामा पुल बनाउँदासमेत समयमा अनुगमन नगरेको फेला परेको छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले कालीमाटी नजिकको विष्णुमतीमा बनाएको पुल सञ्चालन गर्ने समयमा मात्र जग कमजोर भएको फेला परेको थियो।  

जग बनाउँदा सरकारी कर्मचारीले निरीक्षण गरेका भए यो समस्या आउने थिएन। काठमाडौँ उपत्यकामै यस्तो हालत छ भने दुर्गम स्थानमा बन्ने निर्माणको गुणस्तर र निरीक्षणको अवस्था के होला ?  यस्तै लापरबाहीका कारण पक्की पुल भत्कने समस्या दोहोरिइरहेको छ। सरकारी अधिकारीहरू भने एउटा इन्जिनियरले ५० भन्दा धेरै पुलको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता देखाएर पन्छिने गर्दै आएका छन्। यो गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो। इन्जिनियर पुग्दैनन् भने दरबन्दी थप गर्नुपर्छ। देशमा बेरोजगारी छ। युवा इन्जिनियरलाई सेवामा प्रवेश गराउने केले छेक्छ ?  

 अर्कोतिर सरकारले लागत घटाउने नाममा तराई क्षेत्रमा कम उचाइका पुल बनाइरहेको छ। उचाइ बढाउँदा पुलको लम्बाइ बढाउनुपर्ने र पुललाई जोडने जमिनमा बनाइने सडक पनि उठाएर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि धेरै लागत पर्ने भएकाले सरकारले बजेट अभाव देखाएर कम उचाइका पुल निर्माण गरिरहेको छ। यसले तराईमा बर्सेनि समस्या आउने गरेको छ। नदीमा सामान्य भन्दा अलि ठूलो बाढी आए पनि कम उचाइका पुलमा क्षति पुग्ने, भत्किने र खम्बा भासिने गरेका छन्।

यस वर्ष छोटो समयमा धेरै संख्यामा पक्की पुल भत्केका र बाढी/पहिरोका कारण अन्य सडकमा समेत क्षति पुगेपछि सरकारले अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले कार्यदललाई सडक–पुलमा भएको क्षतिको विवरणका साथै भत्किनुको कारण पत्ता लगाइ आगामी दिनमा क्षति न्यूनीकरण रोक्न अपनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन साउन ७ भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

विगतमा समस्या आएपछि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तर त्यसले दिएका सुझाव कहिल्यै लागु नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति बन्दै आएको छ। सरकारले यो कार्यदलले दिएको सुझाव पनि आल्मारीमा थन्काएर राख्छ। सरकार गम्भीर छ भने पूर्वाधार निर्माणमा हुने खेलाँचीको परिणाम सानो हुँदैन। निर्माणमा भइरहेको लापरबाहीकोे भार राज्यलाई पर्छ नै, यसले सामाजिक र आर्थिक विकासमा पनि उत्तिकै असर पार्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमा सम्पन्न भएको भए त्यसको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो सकारात्मक असर पथ्र्यो होला सबैले बुझेकै पक्ष हो। लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माणमा भएको खेलाँचीले राज्यको समय, पैसा, सेवा÷सुविधालगायत सबै क्षेत्र भताभुंग बनेको छ। त्यसबाट आउने प्रतिफल पाउनबाट जनता वञ्चित छन्।

मुलुकका प्रमुख दलहरूले विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि त्यसअनुसारका योजना बनाउनै सकेका छैनन्। सार्वजनिक योजना पनि समयमा सम्पन्न नगर्न सबैको स्वार्थ मिलेको छ। दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीबीचको कमिसनको खेलले आयोजनाको काम समयमा नगर्दा बढी फाइदा हुन्छ। कमिसनकै कारण कति आयोजना सुरु नगर्दै राजनीतिक, आर्थिक र वातावरणीय विवादमा पारेर वर्षौँ पर धकेलिने गरेका छन्। कुन मुलुक र कुन ठेकेदार कम्पनीलाई आयोजना दिने भन्ने विषयमा दलबीच चल्ने तानातानले लामो समय बितेको छ। आयोजना निर्माणमा गरिएको लापरबाहीले मिलोमतोमा वर्षौँदेखि राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ। मिलेमतोको यो जञ्जाल नटुटाएसम्म गुणस्तहीन पुल भत्कने र मर्मतमा गरिब जनताबाट उठाएको अर्बौँ रुपियाँ खर्चिने प्रक्रिया जारी रहनेछ।

प्रकाशित: २७ असार २०७८ ०२:४४ आइतबार