अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा नूनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि विवादमा आएको छ। बजेटमा आयोडिनयुक्त नून आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नून उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने भन्ने नीतिगत विषय समावेश गरिएको छ। तर सरकारले गरेको यो नीतिगत व्यवस्थाको सबै पक्षबाट विरोध भएको छ।

अहिलेसम्म सरकारकै केही लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नून आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको थियो। अहिले मुलुकमा वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन नून खपत हुन्छ। यसको कारोबार करिब २ अर्ब रुपियाँको छ। यो संस्थाले ५७ वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नून सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ। संस्थाले २२ हिमाली जिल्लामा ९ रुपियाँ किलोमा आयोडिनयुक्त नून वितरण गर्दै आएको छ। यी जिल्लाबाहेक मुलुकभरका उपभोक्ताले २० रुपियाँमा आयोडिनयुक्त नून उपभोग गर्न पाएका छन्। अहिलेसम्म ५० पिपिएम आयोडिन भएको नून कारोबार गर्न सरकारले यो संस्थालाई पाँच पाँच वर्षको अनुमति दिँदै आएकामा तीन वर्षअघि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि अनुमति दिइएको छ। यो हिसाबले मुलुकमा नून कारोबारमा एकाधिकार पाएको यही संस्था हो।

करिव ६ दशकदेखि एउटा कम्पनीले मात्र नून आयात बिक्री वितरण गर्दै आएकामा सरकारले एकाएक कारोबार निजी क्षेत्रमा पनि लैजाने निर्णय गरेको छ। बजेटमा समावेश गर्ने गरी कुनै पनि विषयको नीतिगत निर्णय गर्दा विभागीय मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लैजानुपर्छ। यो सर्वमान्य सिद्धान्त त हो नै, सँगै नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अपनाइएको विधि पनि यही हो। बजेटमा लैजानुपर्ने विषय अति गहन किसिमको छ भने त्यसका बारेमा सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै व्यापकरूपमा छलफल गर्ने प्रचलन छ। विषयसँग सरोकार राख्ने पक्षहरूलाई बोलाएर त्यसले सरकार र सर्वसाधारणमा पार्ने असर र प्रभावका बारेमा छलफल गरिन्छ। यस्ता छलफलपछि निस्कने निचोडपछि मात्र मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गर्न प्रस्ताव लैजान्छ। बजेट निर्माणका क्रममा केही नीतिगत विषयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक ठानिए फेरि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि परामर्श र छलफल गरिन्छ। तर नूनको कारोबार निजी क्षेत्रमा लैजाने जस्तो संवेदनशील विषय सिधै हस्तक्षेपको शैलीमा माथिबाट बजेटमा राख्ने काम गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नुन कारोबारलाई निजी क्षेत्रमा लैजाने सरकारको निर्णय बजेट भाषणबाट मात्र थाहा भएको बताएसँगै यो माथिबाटै राखिएको प्रष्ट भएको छ।

केही व्यापारिक घरानाले विगत लामो समयदेखि नूनको कारोबारमा आँखा लगाउँदै आएका थिए। सरकारमा बस्नेहरूले उनीहरूको दबाब झेलेर यसमा छिर्न दिएका थिएनन्। लामो समय वाणिज्य मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले आफ्नो कार्यकालमा पनि नूनको कारोबार खोल्न धेरै पटक दबाब आएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार तथा व्यवसायी मोती दुगडको इच्छामा नूनको कारोबार निजी क्षेत्रमा जाने नीतिगत व्यवस्था गरिएको भनिएको छ। दुगड परिवार लामो समयदेखि नून कारोबारमा अति इच्छुक देखिएकाले अहिलेको नीतिगत परिवर्तनमा उनको इच्छा रहेको संभावना सिधै नकार्न मिल्दैन।

खुला बजार नीति अंगालेको सरकारले कुनै पनि वस्तु तथा सेवालाई निजी क्षेत्रमा लैजान सक्छ। तर जनउत्तरदायी सरकार छ भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको नून कारोबार खुला गर्ने विषयमा सरकारले औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। थप गुणस्तर र प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको छ। अहिले बिक्री वितरण भएको नूनको गुणस्तर पुगे/नपुगेकामा बोलिएको छैन। लामो समयदेखि नून कारोबार गर्दै आएको संस्थाले अहिलेसम्म सरकार र उपभोक्ता दुवैलाई औँला ठडाउने मौका दिएको छैन। भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढी/पहिरो वा अहिलेको कोभिड महामारीमा पनि नून सर्वसुलभ छ। न यसको गुणस्तरमा अहिलेसम्म प्रश्न उठेको छ न त मूल्यमा नै। संभवतः मुलुकमा सबैभन्दा सस्तो (२० रुपियाँ केजी ) पाइने वस्तु नून नै हो। नूनको कारोबारमा कसैले पनि प्रश्न नउठाएका बेला सरकारले निजी क्षेत्रमा यसको कारोबार लगेर कस्तो प्रतिस्पर्धा खोजेको हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सरकारले मुलुकमा खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाउँदै आएका छन्। अहिलेको संविधानले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तीनखम्बे (सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी) नीतिका रूपमा अगाडि सारेको छ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यापार गर्ने होइन। व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि लैजाने हो। निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा भए वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, मूल्य र आपूर्तिमा सर्वसाधारणले लाभ उठाउन सक्छन् भनिन्छ। तर त्यसो भन्दैमा सबै निजी क्षेत्रलाई छोड्नु पनि कदापि उचित होइन। खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको सरकारले व्यापार त गर्दैन तर अति आवश्यकीय केही वस्तु र सेवामा आफ्नो उपस्थिति राख्नुपर्ने मान्यता राख्छ। छिमेकी भारत होस् वा अमेरिका, सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकले यही मान्यता अंगालेका देखिन्छ। तर हाम्रोमा भने विगतमा निजीकरणका नाममा राज्यमा बस्नेहरूले अन्धाधुन्ध निर्णय गरे। त्यसको परिणाम अहिले देखिएकै छ।

नून अत्यावश्यक र मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील वस्तु हो। यसको गुणस्तरमा खेलवाड गरी आयोडिनको मात्रा तल–माथि भए आमसर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुनेछ। नून कारोवार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा अहिलेको गुणस्तर, मूल्य र वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुनुका सट्टा भत्कनेछ। निजी क्षेत्रलाई चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएपछि अहिले उपभोक्ता अभाव र चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। नूनको अवस्था पनि यो भन्दा भिन्न हुने छैन।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्त हुने सल्लाहकारहरू विज्ञका साटो निश्चित स्वार्थ समूहका राख्दा नतिजा यस्तै हुन्छ। विगतमा पनि मन्त्री बनेका केही व्यापारीले गरेका नीतिगत विषयमा प्रश्न उठेको थियो। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकार वा पहुँचमा रहने व्यक्तिमा स्वार्थ भए त्यसको नतिजा राष्ट्र हित भन्दा व्यक्तिगत फाइदामा केन्द्रित हुन्छ। अहिले भएको त्यही हो। त्यसैले सल्लाहकारका रूपमा स्वार्थविनाका विज्ञलाई मात्र राख्ने परम्पराको थालनी नभएसम्म यस्ता घटना देहोरिइरहने छन् र यसको मार आमसर्वसाधारणले उठाइरहनुपर्नेछ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७८ ०२:०३ आइतबार