नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्ने वा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने भन्ने विषयमा अहिले सरकार र संसदीय समितिबीच जे÷जस्तो विवाद देखिएको छ, त्यो अनावश्यक वखेडा मात्र हो। असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक पत्रहरूमा मुलुकको नाम नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय गरेपछि यो विवाद देखिएको हो। सरकारको यो निर्णयलगत्तै राजनीतिक दलका नेतादेखि नागरिक समाजका प्रतिनिधिसम्मले सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुपछिको कारण खोजेका थिए जसलाई सरकारले प्रष्ट्याइसकेको पनि छ। ‘कूटनीतिक नियोगले नेपाल लेख्ने कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भनेर प्रश्न गरेको’, कतिपय पत्र ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेखेर आएको पृष्ठभूमिमा एकरूपता ल्याउन यस किसिमको निर्णय गरेको सरकारको प्रष्टोक्ति छ। त्यति मात्र होइन, सरकारले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कुनै शंका नगर्न प्रष्टीकरण दिँदै यसलाई संविधान संशोधनका रूपमा नबुझ्न पनि आग्रह गरिसकेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुन हतारोका साथ निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ, त्यो आफैँमा आश्चर्यजनक छ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारको निर्णयमाथि शंका उठेको, राम्रो सन्देश नगएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिएको छ जसमा समितिकै कतिपय सांसदकै असहमति छ। सांसदहरूको असहमति हुँदाहुँदै पनि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएकी छिन्। यसरी सरकारलाई निर्देशन दिने संसदीय समिति र सांसदहरूले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने संविधानको नाम नै ‘नेपालको संविधान–२०७२’ हो। त्यति मात्र होइन, संविधान निर्माणका क्रममा पनि नेपालको नामअगाडि यस्तै विशेषण जोड्दै अनेकौँ नाम प्रस्ताव भएकै हुन्। त्यतिबेला संविधानसभाभित्र यी सबै नामको विषयमा घनीभूत छलफल भई सहमतिको आधारमा नेपालको नामअगाडि कुनै विशेषण नजोड्ने विषय पारित भएको हो। प्रस्तावनामा पनि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ उल्लेख गरिएको हो, नेपालको नाम त्यस्तो हुनेछ भनेर लेखिएको होइन। त्यसैले अहिले संविधानको प्रस्तावना नै परिवर्तन गरियो भन्ने हिसावले जुन (अप)व्याख्या गर्न खोजिएको छ, त्यो पनि गलत छ। बरु, संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यलाई परिभाषित गर्ने क्रममा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नै लेख्नुपर्ने संसदीय समितिको जिकीर हो भने त्योभन्दा हास्यास्पद के नै हुन सक्छ र ? संविधानमा त समावेशी, समाजवाद उन्मुख र यस्तै यस्तै थुप्रै विशेषण छन्, अब देशको नामअगाडि ती भएभरका विशेषण थुपार्दै जाने ? प्रश्न गम्भीर छ। अन्यथा, देशको नाममै विवाद गरेर संसदीय समितिले मुलुकभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो ? प्रष्ट पार्न जरुरी छ।

सरकारले गरेका काम÷कारबाही र निर्णयको अनुगमन गर्ने दायित्व संसद्को हो। यतिखेर सरकारले गरेका अनेकौँ निर्णयमा प्रश्न गर्न सकिन्छ, गर्ने ठाउँ पनि छ। तर सरकारप्रति असहमति छ भन्दैमा विरोधका लागि विरोध गर्नै सबै निर्णयमा वखेडा निकाल्नैपर्छ भन्ने छैन। यतिखेर संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जे निर्णय गरेको छ, त्यसमा सत्तारुढ दलमा देखिएको विवादको प्रतिबिम्ब झल्किएको हो भन्दा अन्यथा नहोला। समितिमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित पूर्वमाओवादी खेमाका प्रभावशाली नेता छन्। यतिसम्म कि समिति सभापति शशि श्रेष्ठ पनि पूर्वमाओवादी खेमाकै हुन्। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल बैठक नगर्न गरेको आग्रहलाई समिति सभापति श्रेष्ठले नटेरेको मात्र होइन, बैठक गरेर सांसदहरूको असहमति हुँदाहुँदै पनि निर्देशन दिनसमेत सक्रियता देखाइन्। त्यसो त संसदीय समितिले सरकारको आग्रह मान्नैपर्छ भन्ने होइन, समिति सरकारको रबरस्ट्याम्प होइन, हुन पनि सक्दैन। तर सरकारले अहिले लिएको निर्णयमा राज्य व्यवस्था समितिले यति हतारमा निर्देशन नै दिन जरुरी पनि थिएन। संसदीय समिति सत्तारुढ दलभित्रको विवादको प्रतिशोध साँध्ने थलो होइन र हुनु पनि हुँदैन। त्यसमाथि समिति सभापतिले आफूहरूले निर्देशन दिएको, कार्यान्वयन गर्ने÷नगर्ने जिम्मा सरकारको भएको भनी जुन प्रतिक्रिया दिएकी छिन्, त्यो अत्यन्तै हलुका टिप्पणी हो। त्यसबाट पनि संसदीय समितिको गम्भीरतालाई सहजै बुझ्न सकिन्छ। आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि संसदीय समितिकै हो। र, कुनै पनि संसदीय समितिले आफ्नै निर्णयलाई यति हल्कारूपमा व्याख्या गर्नु जिम्मेवारीवोध नहुनु हो।

अब रह्यो, संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको सवाल। हो, संसद्लाई संविधान नै संशोधन गर्ने अधिकार छ जुन अधिकार सरकारलाई छैन। त्यसैले संसदीय समितिले भनेझैँ गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला संसद्ले संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ बनाउने तागत देखाउनुपर्छ। अन्यथा संवैधानिक प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्दै जथाभावी निर्देशन दिनै हैसियत संसदीय समितिको पनि हुँदैन। नेपाल राज्य निर्माण भएयता धेरै अन्य राज्य बनेका छन्। यो आफैँमा पुरानो देश हो। यसको नाम नेपाल मात्र भनेरै परिचय दिन सकिन्छ, अन्य विशेषता झुण्ड्याइरहनु पर्दैन। यस किसिमका गतिविधिले संसदीय समितिको ओज र सम्मान घटाउने मात्रै होइन, सिंगो संसद्को गरिमालाई पनि घटाउँछ भन्ने कुरालाई सांसदहरूले हेक्का राख्नैपर्छ। त्यसैले नेपालले अपनाउँदै आएको राज्य प्रणालीका रूपमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई देशको नामसँग जोडेर संसदीय समितिले अहिले जे÷जस्तो विवाद झिकेको छ, त्यो गलत छ। बरु, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश प्रवाह हुन सक्छ। त्यसैले पनि संसदीय समिति आफैँले यो निर्देशन सच्याओस्। 

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७७ ०५:४१ बुधबार