कल्पना गरौँ, यतिबेला नेपालको कुनै राजनीतिक दलले भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताबाट प्रशिक्षण लिए मुलुकभित्र कस्तो प्रतिक्रिया होला ? निःसन्देह त्यसले आमरूपमा नकारात्मक चर्चा कमाउनेछ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू बेलाबेलामा चीनमा एकछत्र सत्ता चलाउँदै आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रशिक्षित हुँदै आएका छन्। कहिले चिनियाँ नेताबाट प्रशिक्षण लिने त कहिले उनीहरूसँग अन्तरक्रियामा सामेल हुने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामान्यतः कम्युनिस्ट दलबीच भाइचारा सम्बन्ध हुने हिसाबले यस्ता गतिविधिलाई सामान्यरूपमा लिइन्छ। प्रतिपक्षी दलमा रहँदा गरिने यस्ता व्यवहारको खासै ठूलो अर्थ रहँदैन। तैपनि सत्तारुढ दलले कुनै एकथरी विदेशीलाई मात्र बढ्ता महत्व दिँदा भने त्यसको अर्थ पनि त्यहीरूपमा लाग्ने गर्छ।

सत्तारुढ नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच शुक्रबार भएको भर्चुअल कार्यशालाको तरंग अझै साम्य भइसकेको छैन। यो कार्यशाला त्यस्तो बेलामा सम्पन्न भएको छ, जतिबेला अर्को छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा छ। भारतसँग भर्चुअल संवादसमेत हुन नसकेको अवस्था यतिबेला छ। खासगरी मुलुकको पश्चिमी सीमामा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेपछि स्थिति असहज बन्दै गएको छ। नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेको नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त नक्सालाई नेपालको निसान छापमा समावेश गरी संविधान संशोधनसमेत भइसकेको छ। संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी मतले बिनाविरोध पारित भई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट लालमोहरसमेत लागिसकेको छ। यसरी संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत् मुलुकको गुमेको भूभागमा आधिकारिक दावा गरेपछि नेपालको ध्यान भारतसँग वार्ता गर्नेतर्फ छ।  

यो परिस्थितिमा नेपालको भूमिका कुनै हिसाबले पनि दुई छिमेकीमध्ये एकातिर मात्र ढल्केको नदेखाउनुमा बढ्ता बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। भारतसँग वार्ता हुन नसकिरहेको अहिलेको परिस्थितिमा चीनसँग यस्तो कार्यक्रम गर्नैपर्ने भए पनि केही समय कुर्न सकिन्छ। अझ यहीबेला भारत र चीनबीच लद्दाख उपत्यकामा भिडन्त भई २० भारतीय सैनिकको ज्यान गएको छ। दुई देशबीच तनावको अवस्थामा नेपालले बीचमा रहेर मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्ने परिस्थितिसमेत आउन सक्छ। त्यसका निम्ति पनि आफूलाई तयार राख्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालले स्वाभाविकरूपमा आफ्नो भूभागमा दावा गर्दै नक्सा जारी र संविधान संशोधन गर्ने कामको भारतीय पक्षले ‘चिनिया उक्साहट’ को आरोपसमेत लगाउने गरेको छ। भलै, लिपुलेक हुँदै २०७२ जेठमा भारत र चीन दुई देशले व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौताको समेत नेपालले विरोध गर्दै आएको छ। हाम्रो आन्तरिक विषयमा चिनियाँ उक्साहटको आरोप लगाए पनि त्यो यथार्थ होइन। यहीबेला समयको समेत ख्याल नगरी गरिएको दुई सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको भर्चुअल बैठकले भने त्यस्तो शंकालाई अनावश्यक आधार दिने काम गरेको छ।

विशेषगरी पश्चिमा र युरोपेली मुलुकसँगको नेपालको सम्बन्ध उत्तिकै हार्दिकतापूर्ण रहँदै आएको हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेकपा शीर्ष नेताहरूले दिँदै आएका वक्तव्य र व्यवहारबाट भने नेपाल क्रमशः लोकतान्त्रिक धुरीबाट टाढिन थालेको त होइन भन्ने शंकालाई प्रशस्त मौका मिलिरहेको छ।   

हाम्रो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन भए पनि यो निर्वाचनबाट त्यहाँ पुगेको हो। हाम्रो मुलुकले बितेका तीन दशकमा आफूलाई उदार लोकतान्त्रिक शासनमा अग्रसर गराएको छ। त्यसैकारण कम्युनिस्ट वा अन्य जोसुकै दल शासनसत्तामा पुगे पनि त्यसबाट उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै असर पर्दैन भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। त्यसैगरी नेपालले जहिल्यै आफूलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकसँगको सान्निध्यमा राख्दै आएको हो। विशेषगरी पश्चिमा र युरोपेली मुलुकसँगको नेपालको सम्बन्ध उत्तिकै हार्दिकतापूर्ण रहँदै आएको हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेकपा शीर्ष नेताहरूले दिँदै आएका वक्तव्य र व्यवहारबाट भने नेपाल क्रमशः लोकतान्त्रिक धुरीबाट टाढिन थालेको त होइन भन्ने शंकालाई प्रशस्त मौका मिलिरहेको छ। नेपालले लिने सहयोग र सहकार्यमा पनि देशविशेषसँग सहज र असहज हुन थालेको छ। जुनरूपमा चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ) मा नेपालको खुला संलग्नता छ त्यहीरूपमा अहिले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सहकार्य सम्भव नहुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।

नेपाल यस्तो मुलुक हो जसले आफ्नो मुलुकको स्वार्थ हेरी सबैसँग सहयोग र साथ लिँदै आएको छ। त्यो कम्युनिस्ट चीन पनि हुन सक्छ, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका भारत, अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुक पनि हुन सक्छन्। विगतको यो अवस्थाभन्दा भिन्न अहिले नेकपा नेतृत्वले भने लोकतान्त्रिक विश्वलाई चिढ्याउने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन थालेको छ। भाइचाराका हिसाबले भेनेजुएला महत्वको हुन सक्ला तर मुलुकको सरकारमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीका नेताका हैसियतले अमेरिका र अन्य प्रभावशाली मुलुकसँगको सम्बन्धको अर्थ बढी हुन्छ। कतिपय प्रसंगमा चूप लागेर बस्न पनि सकिन्छ। भेनेजुएलाको पक्षमा वक्तव्य दिँदै गर्दा अमेरिकासँगको नेपालको बहुपक्षीय सहयोग सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा राख्न सकिन्थ्यो। यस मामिलामा नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ध्यान पुग्न सकेन।  

हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि मुलुकका राजदूत सक्रिय भएको चित्त बुझ्दैन। विगतमा भारतीय राजदूतहरूले नेपाल मामिलामा सक्रियता देखाउने र वक्तव्यबाजी गर्ने गरेका देखिन्थ्यो। पछिल्ला वर्षमा त्यो पक्षमा केही कमी आएको देखिन्छ। उत्तरी छिमेकी चीनले अपनाउँदै आएका मौन कूटनीति यसअघि हाम्रो मुलुकभित्र प्रशंसनीय रहँदै आएको हो। तर पछिल्ला दिनमा सत्तारुढ दलभित्रको विवाद मिलाउनसमेत कूटनीतिक प्रभाव प्रयोग हुन थालेको प्रसंग चर्चा भइरहेको छ। त्यसलाई बढावा दिने गरी दलहरूले भूमिका निर्वाह गर्नु उचित होइन। बाह्य हस्तक्षेप त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने स्थितिमा हुन्छौँ। हाम्रा सिद्धान्त र भाइचारापनले कसैसँग निकट हुने इच्छा हुन सक्छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र तटस्थताका हिसाबले भने यस्तो हुनु उचित होइन। हाम्रो आफ्नो विशेषता र उदारताको निरन्तरता सुरक्षित भविष्यका निम्ति वाञ्छनीय छ।  

प्रकाशित: ९ असार २०७७ ०३:२७ मंगलबार