नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आफ्नै स्रोत छैन। स्वदेशमा उत्पादन हुँदैन भनेर प्रयोग नगर्न तत्कालका लागि विकल्प पनि छैन। पेट्रोलियम पदार्थ मानवीय जीवनमा अपरिहार्य छ। भान्सादेखि मुलुकको अर्थतन्त्रसम्म चलायमान बनाउन इन्धनको भूमिका छिपेको विषय रहेन। सहरीकरण बढ्दै जाँदा सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म खाना पकाउन एलपी ग्यासको उपभोग बढिरहेको छ। सवारी साधनदेखि विकास निर्माणका कार्यमा डिजेल, पेट्रोलको प्रयोग अनिवार्य छ। विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरेर पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ तर पनि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा जान सक्ने अवस्था भने छैन।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट इन्धन खरिद गरेर नेपाली उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। तर डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने एलपी ग्यास, हवाई इन्धनको मूल्य निर्धारणको विषयसँगै विवादमा आइरहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बढेर आएपछि शनिबार निगमले इन्धनको मूल्य बढायो। उपभोक्ताको क्रयशक्ति क्षमतालाई नै ध्यान नदिइ ग्यासको मूल्य सिलिन्डरमै २१५ रुपियाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपियाँ, पेट्रोलमा २ रूपैयाँ र हवाई इन्धनमा ८ रुपियाँ बढाएपछि चौतर्फी विरोध भयो। फलस्वरूप सरकारको निर्देशनपछि निगमले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएको छ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएकाले भाउ बढाएको दाबी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा मूल्य बढेर आउँदा बढाउने र घटेर आउँदा घटाउने भन्दै निगमले गत साउन १ गतेदेखि पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणालीसमेत लागू गरेको थियो। के अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउका कारण मात्र इन्धनको मूल्य महँगो भएको हो त? होइन। इन्धनको मूल्य महँगो हुनुमा सरकारकै भूमिका बढी छ किनकि सरकारले इन्धनलाई राजस्व संकलनका लागि दुहुनो गाई जस्तै बनाएको छ। आयल निगमले भारतबाट इन्धन खरिद गरेर ल्याएपछि उपभोक्तालाई बिक्री गर्नुअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपियाँ ८६ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४७ रुपियाँ ९१ पैसा, मट्टितेलमा ३४ रुपियाँ ४१ पैसा, हवाई इन्धनमा २० रुपियाँ ६४ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय ३५ रुपियाँ ७९ पैसा सरकारी राजस्व तिर्छ। भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोषका नाममा राजस्व तिर्छ। निगमले आइओसीबाट खरिद गरेको इन्धनको मूल्यमा सरकारलाई तिर्ने राजस्व जोडेर नेपालमा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा महँगो भएको हो।
डिजेल, पेट्रोल, ग्यास विलासी वस्तु होइन। यी वस्तुको मूल्य बढ्दा पूरै बजार प्रभावित हुन्छ। हो, सरकार चलाउन राजस्व आवश्यक पर्छ तर जनताको ढाडै सेक्ने गरी धेरै कर लगाउनु न्यायोचित हुन सक्दैन। इन्धनलाई राजस्व संकलनको मात्र स्रोत मान्नु हुँदैन। इन्धनमा लगाउँदै आएको उच्च करलाई सरकारले तत्काल घटाउनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिअन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिले पनि यसअघि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर ५० प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिएको थियो। डिजेल, पेट्रोलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपियाँ घटाउने उपाय सरकारसँग छ। सरकारले ग्यासमा लिने कर छूट दिन सक्छ। छिमेकी मुलुक भारतको मोदी सरकारले गत भदौमा ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपियाँ राहत घोषणा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले निगमलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिएर तत्कालका लागि नागरिकलाई राहत दिए पनि यो समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय भनेको कर समायोजन मात्र हो। मिडियाकै खबरदारीपछि निगमले लामो समयदेखि कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरेको छैन। त्यसलाई सुखद नै मान्नुपर्छ। निगमले प्रशासनिक खर्चमा पनि कटौती गरेर मितव्ययी भई उपभोक्तालाई राहत दिनेतर्फ सोच्नुपर्छ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०८० ००:२८ बुधबार
