हामी के भन्छौँ र के गर्छाैँ भन्ने विषयको पछिल्लो उदाहरण १६औँ योजनाको अवधारणापत्र बनेको छ। वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती मानिएको तथा मानव अस्तित्वलाई समेत संकटतर्फ धेकेलेको जलवायु परिवर्तनको विषयमा यो दस्ताबेज मौन छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको साउन १७ गतेको बैठकबाट स्वीकृत र हाल पृष्ठषोषणका लागि आयोगको वेबसाइटमा राखिएको १९ पृष्ठको दस्ताबेजमा जलवायु परिवर्तनको ‘ज’ पनि उल्लेख छैन। केही महिनामा अन्तिम रूप दिने क्रममा योजनाको अन्तिम दस्ताबेजमा यो विषय समावेश गरिनेछ भनेर सम्बद्ध अधिकारीले बताए पनि आगामी पाँच वर्षका लागि प्रस्तावित गरिएका नीतिगत प्राथमिकताको अवधारणापत्रमा यो विषयबारे चुइँक्क पनि नबोल्नु किमार्थ स्वीकारयोग्य विषय होइन।

अवधारणापत्रमा जलवायु परिवर्तन भन्ने विषय छुटाउनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न, यो विषयलाई राज्यले कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने विषय महŒवपूर्ण हो। जलवायुजन्य विपद् जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमा अग्रसूचीमा पर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो तथा डुबानलगायतका विपद्ले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा समेत प्रभाव पारेको र यसप्रकारको हानि/नोक्सानी बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेका छन्। जलवायुजन्य विपद्का कारण गरिब तथा विपन्न समुदाय झन बढी जोखिममा छन् र उनीहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्।

आयोगले सुझावका लागि राखेको दस्ताबेजमा जलवायु परिवर्तनसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकासका विषयलाई दस्ताबेजमा समावेश गरिए तापनि जलवायु परिवर्तनको बृहत्तर विषयलाई प्रष्ट उल्लेख नगरिनुलाई सम्बद्ध विज्ञले ‘अस्वाभाविक र अनपेक्षित’ भनेका छन्। नेपालीको जीवन र जीवनयापनमा सिधा जोडिएको यो विषयलाई अब कुनै क्षेत्रगत विषयको अनुसूची बनाएर पुग्दैन, यसलाई प्रमुख विषय बनाउनुपर्छ। यो विषय अब अनुसूचीमा मात्र सीमित हुन सक्ने विषय होइन।

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दीर्घकालीन सोच लिएको १६औँ योजनाको उद्देश्य राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न तथा मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु रहेको छ। मननयोग्य विषय के हो भने समाजिक न्याय र समृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानि/नोक्सानीका विषय सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक छ।

अनौठो संयोग नै मान्नुपर्छ, योजना आयोगको प्रस्तावित अवधारणामा जलवायु परिवर्तनको विषय कहीँ कतै उल्लेख नभएको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गरेको क्लाइमेट एम्बिसन समिट र संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा बोल्ने क्रममा यो विषयलाई प्रमुखता दिएका छन्। अल्पविकसित राष्ट्रको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु संकटले नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरू नराम्ररी प्रभावित रहेको जिकिर गरेका थिए। साथै जलवायु परिवर्तनको संकट निवारणमा हुने अकर्मण्यता र आवश्यकताभन्दा थोरै कार्यले मानवताका लागिसमेत गंभीर प्रभाव पार्ने जिकिर उनको थियो।

न्युयोर्क भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका धारणा र आयोगले जारी गरेको अवधारणामा फरक देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्ने र देशमा गरिने कुरामा तादात्म्य नहुनु दुःखको कुरा हो। अल्पविकसित र जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले विश्वमै अगाडि आउने राष्ट्र नेपालले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न के/कस्ता उपाय र रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ। जलवायु परिवर्तन बहुविषय र बहुनिकायसँग सम्बद्ध विषय रहेकाले यसलाई हेर्न छुट्टै शक्तिशाली निकाय र संयन्त्रको आवश्यकता खड्किएको छ। यो विषय कृषि, वन, महिला तथा बालबालिका, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटनदेखि भूमि व्यवस्था जस्ता अनेकन विषयसँग जोडिएको छ। त्यसैले जलवायुजन्य चुनौती सामना गर्न तथा जलवायु वित्त देशमा भित्र्याउन झारा टार्ने हिसाबले मात्र होइन, गम्भीर र ठोस प्रयासको खाँचो छ। यसो नभएमा देशले चर्काे मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। 

प्रकाशित: १६ आश्विन २०८० ००:१९ मंगलबार