गत भदौ १२ गते चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको परिमार्जित नयाँ नक्सा समावेश नभएको देखिएपछि नेपाली चासो र चिन्ता सुरु भएको छ। नेपालको नयाँ नक्साबारे ज्ञात हुँदाहुँदै पनि चीनले किन आधिकारिक रूपमा यसलाई चिन्न अस्वीकार गर्‍यो? यो प्रश्नको कूटनीतिक जवाफ चीनतर्फबाट नआउँदै थप तथ्य खुलासा भएको छ–स्वयं नेपाल सरकारद्वारा जारी नयाँ नक्साको आधिकारिक जानकारी अहिलेसम्म छिमेकी चीन, भारत लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गराइएकै रहेनछ।

भारतले २०७६ कात्तिक १८ गते ‘विवादास्पद’ मान्दै आएको नेपाली भूमि कालापानी र लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भारतले एकतर्फी रूपमा गरेको यो हेपाहा व्यवहारको विरोधस्वरूप जनस्तरमा व्यापक विरोधपछि कात्तिक २५ गते संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। त्यसपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिली बनेको तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सहमतिमा संघीय संसद्बाट संविधान संशोधन गरेरै २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नयाँ नक्सामा भारतद्वारा अतिक्रमित करिब तीन सय ३५ वर्गकिलोमिटर भूमि समेटिएको थियो।

नयाँ नक्सा पास गरेसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसको जानकारी नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग र महावाणिज्य दूतावासलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको थियो। नक्सा जारी भएको दुई दिनपछि जेठ ९ गते नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेखी विभिन्न देशका राजदूतवासलाई नयाँ नक्सा पठाउन अनुरोधसमेत गरेको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न किन तत्परता देखाएन? यो रहस्यको विषय बनेको छ। नागरिकसँगको कुराकानीमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसबारे आफूलाई प्रस्ट जानकारी नभएको भन्ने जवाफ चकित पार्ने खालको छ। यसले नयाँ नक्साबारे परराष्ट्र मन्त्रालय कति गैरजिम्मेवार रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ।

यसमा कुनै सन्देह छैन, नयाँ नक्सा जारी गरिनु राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि लिइएको अत्यावश्यक कदम थियो, जसको स्वागतस्वरूप राष्ट्रव्यापी उत्सवसमेत मनाइएको थियो। नेपालीले यसलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा लिएका थिए, लिएकै छन्। तर छिमेकी देश र कूटनीतिक नियोगहरूमा नयाँ नक्साबारे जानकारी नगराइएको विषयले अनेक संशयलाई जन्म दिएको छ। के नयाँ नक्सा तत्कालीन सरकार र दलहरूको भारतको नयाँ नक्साविरुद्धको ‘राष्ट्रवाद राजनीति’ मात्र त थिएन? के आन्तरिक सार्वजनिक खपतका लागि मात्र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको मात्र त होइन? यसो होइन भने देशको इतिहासमै सबैभन्दा देशभक्त र राष्ट्रवादी सरकारको नेतृत्व गरेको दाबी गर्ने ओली सरकारले नै नयाँ नक्सालाई विश्वमञ्चमा उभ्याएर सर्वस्वीकार्य बनाउन अनिवार्य ठानेन? त्यस्तो कारण के थियो, जसले यत्रो ठुलो उपलब्धिलाई देशको चौघरामै सीमित गर्न सरकार बाध्य बन्यो? यसको ओठे होइन, चित्तबुझ्दो जवाफ उनले दिनैपर्छ। नियतवश यसो गरिएको भए दोषीलाई दण्डित गरिनुपर्छ। किनकि यो सामान्य गल्ती होइन, राष्ट्रघात हो।

कूटनीतिक जानकारीसहित आधिकारिक पत्रको अर्थ र महत्व त छँदै छ तर नेपालको नयाँ नक्साबारे ज्ञात हुँदाहुँदै पनि चीन सरकारले किन यसलाई चिन्न अस्वीकार गर्‍यो? यो पक्षबाट पनि हामी नेपालीले चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। छिमेकी भारतभन्दा चीनबाट भिन्न व्यवहारको अपेक्षा गरिनु हाम्रा लागि कति भ्रम, कति वास्तविकता हो भन्ने कुरामा पुनर्विचार गरिनुपर्छ किनकि भूराजनीतिका विषयमा कुनै पनि मुलुकले आफ्नो स्वार्थलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने कुरा नबुझ्नु कु्टनीतिको सामान्य ज्ञान नबुझ्नु ठहर्छ।

गल्ती गरिनु हुन्न तर हुनसक्छ। त्यसलाई सुधारेर अघि बढ्नु नै बुद्धिमत्ता ठहर्छ। नयाँ नक्साको सन्दर्भमा पनि सरकारलाई यो सुविधा प्राप्त भएको छ, जसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नबाट सरकार चुक्नुहुन्न। यसका लागि थप संयोग पनि जुरेको छ, त्यो हो प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न चीन भ्रमण। राजनीतिक दर्शनका हिसाबले पनि चीनसँग बढी नै झुकाव राख्ने ठानिएका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको नयाँ नक्सालाई चिनियाँ मान्यता दिलाउने एउटै मात्र काम गर्न सके पनि उनको भ्रमण सफल मानिनेछ। आशा छ, यो परीक्षामा उनी उत्तीर्ण हुनेछन्।  

प्रकाशित: २४ भाद्र २०८० ००:२० आइतबार