अन्ततः आइतबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएका सर्वदलीय बैठक पनि सदन खुलाउने विषयमा निर्णायक हुन सकेन। अर्थात, बन्द सदन खुलाउने तिथिमिति टुंगो लाग्न सकेन। ठूलो मात्रामा विमानस्थलबाट अवैधरूपमा भित्रिएको सुनमा संलग्नहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सदन चल्न दिएको छैन। यही कारण साउन १० यता लगातार सदन अवरुद्ध छ। त्यसो त यसअघि आइतबार सभामुखले दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग यसबारे गरेका छलफल पनि बिनानिष्कर्ष सकिएको थियो।

हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्थामा सदन जनताका पिरमर्काबारे छलफल गर्ने र निकास निकाल्ने महत्वपूर्ण थलो हुने गर्छ। यहीँ सहभागी हुने सांसद्हरूले नियम कानुन बनाउँछन् र मुलुक त्यसैअनुसार चल्ने गर्छ। सदनमा जनप्रतिनिधिले उठाएका विषयवस्तुलाई सरकार लगायत सम्बन्धित निकायले गम्भीरपूर्वक लिन्छन् भने समाधानको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। यही कारण सदन एकाध सय व्यक्ति गफ गर्ने थलो मात्र नभएर जनताका समस्या टुंगो लाग्ने ठाउँसमेत मानिन्छ।

संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनताका समस्या उठ्न पाएका छैनन्। विशेष समय, शून्य समय आदिमा उठाइने विषयसमेत प्रभावित हुन पुगेको छ। कतिपय विधेयक प्रक्रियामा जानबाट रोकिएका छन्। जनताका कुरा उठाउँछु भनेर आएकाहरू चूपचाप फर्किनुपरेको छ अर्थात, जनसवालका कुरा उठाउन वैकल्पिक मञ्च चाहार्दै हिँड्नुपरेको छ। यस्ता क्रियाकलापले जनता वाक्कदिक्क भइसकेका मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई पत्तो छैन।

सरकार सत्ता पक्षको र सदन प्रतिपक्षको मानिन्छ संसदीय व्यवस्थामा। यसको अर्थ प्रतिपक्षले सदनलाई भरपुर उपयोग गरेर सरकारलाई गलत कदम उठाउनबाट रोक्न सक्छ अर्थात बाटो बिराउनबाट खबरदारी गर्न सक्छ भन्ने हो। यहाँ त यस्तो महत्त्वपूर्ण मञ्च नै अवरुद्ध गरेर मुख्य प्रतिपक्षले यो मान्यतालाई समेत हावा खुवाइदिएको छ। यस अर्थमा सदन प्रतिपक्षको भन्नुको अर्थ उसले बन्द गर्न पनि पाउनुपर्छ भन्नेरूपमा बुझ्न पाइँदैन किनकि यस्तो अवस्थाले सदनको मर्यादा र गरिमालाई कायम राखिराख्न सघाउँदैन।

प्रतिपक्षले सुन काण्ड पनि जनसरोकारकै विषय भएकाले यसमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दा सरकारले नसुनेकाले सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको र यसको जिम्मा पनि सरकार पक्षले नै लिनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर सर्वसाधारणले समेत सहजै बुझ्ने कुराचाहिँ के हो भने उसले यही विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन पनि सबै भन्दा उपयुक्त र प्रभावशाली ठाउँ भने सदन नै हो। त्यसैले सदन बन्द गरेर आफ्ना माग सडक वा अन्य मञ्चबाट भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था भनेको ढोकाचाहिँ बन्द गर्ने तर झ्यालबाट चिच्याउने जस्तै हो।

एकदिनको सदनको खर्च ७ लाख रुपियाँ भन्दा बढी हुने आकलन छ। यसरी हेर्दा सदनका नाममा खर्च भइरहने, भत्ता पनि लिइरहने तर सदनमा हुनुपर्ने कामचाहिँ नहुने अवस्थाले सर्वसाधारणमा नपुग्नुपर्ने सन्देश पुगिरहेको छ। काम नगरेको दिन पनि ज्याला लिनेरूपमा यसलाई अर्थ्याइएको छ। उसै त नेपाली राजनीतिकर्मीलाई हेर्ने नेपाली नजर सकारात्मक छैन, त्यसमाथि यस्ता क्रियाकलापले यो धारणालाई झनै उचाइमा पुर्‍याएको छ।

प्रतिपक्षले सदनमै आवाज उठाउने हो, त्यसमा शंकै छैन। तर, जनताका नाममा आवाज उठाएको दाबी गरिरहँदा कतै जनताकै आवाज अवरुद्ध त भइरहेको छैन भन्नेबारे सोच्न आवश्यक छ। विरोध गर्ने र आफ्ना आवाज बुलन्द गर्ने विभिन्न वैकल्पिक उपाय पनि नभएका हैनन्। र, सबै भन्दा प्रभावकारी थलोचाहिँ सदन नै हो। त्यसैले सदन खुलाउने र यही सदनमार्फत आफ्ना आवाज दरिलो बनाउनेतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष लाग्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी पहल हुन सक्छ। जसले उसलाई ‘सधैँ सदन अवरुद्ध गर्ने दल’ को आरोपबाट मुक्ति पाउन पनि मद्दत गर्छ ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०८० ००:२८ सोमबार