माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले चार महिना पनि पूरा नगर्दै दुईपटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउनु आफैंमा दुर्लभ राजनीतिक घटनाक्रम हो। सुरुमा एमाले र राप्रपासहितका दलहरूको साथ र सहयोगमा सरकार गठन गरेका दाहालले गठबन्धन बदलेसँगै दोस्रोपटक गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका हुन्। यसपटक गठबन्धन सरकारले संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनसहितका प्राथमिकता समेट्दै साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक उक्त कार्यक्रममा देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयनलाई पनि कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ। मुलुकमा मौलाउँदै गएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस हिसाबले पहिले र अहिले ल्याएको कार्यक्रममा खासै भिन्नता छैन। अझ सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलेभन्दा अहिले भ्रष्टाचार मामिलामा खुकुलो प्रावधान ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।

त्यसो त यसरी सरकारले प्रस्तुत गर्ने साझा कार्यक्रमको विगतमा भएको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने निराशाजनक अवस्था देखिन्छ। सुरुमा दलहरूले राम्रा विषय समावेश गर्ने अझ कतिपय दलले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपले प्रस्तुत हुने, विकास निर्माणका काममा जोड दिनेजस्ता प्रावधान देखाउँदै आफू सरकारमा सहभागी भएको पनि दाबी गर्ने गर्छन्। तर सरकारमा गएपछि ती सबै बुँदा बिर्सने गर्छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने दलहरूका साझा कार्यक्रममा जे–जस्ता प्रावधान समेटिएका हुन्छन्, त्यसको फिटिक्कै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। त्यसैले यस्ता साझा कार्यक्रमलाई दलहरू वा सरकारको देखाउने दाँतका रूपमा लिने गरिन्छ। वास्तविकता त्यसको ठीक विपरीत देखिन्छ। त्यसैले अहिले १० दलले समर्थन गरेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले जे–जस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो ती सबै दलहरूका लागि सरकारमा प्रवेश गर्नका लागि फेस सेभिङ मात्रै हो भन्दा अन्यथा नहोला। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष तहका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको सरकारको यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि कतै दलहरूको देखाउने दाँत मात्रै सावित हुने त होइन भन्ने आशंका कायमै छ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरण व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्दै खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेला अन्त्य गर्नेदेखि सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्नेसम्मका विषय साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय हित रक्षा तथा जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यति मात्र होइन; जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने विद्यमान अवस्थामा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि साझा कार्यक्रम पर्याप्त देखिन्छ। तैपनि प्रश्न उठ्छ–के सरकार र सरकारमा रहेका दलहरू यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि साँच्चै इमानदार छन्? के यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ? मुख्य कुरा यही हो।

गठबन्धन सरकारले संघीयता संस्थागत गर्ने सवालमा समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारसँग बाँझिएका कानुन संशोधनमा सहजीकरण गर्दै तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न निजामती, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवासहितका अत्यावश्यक ऐनलाई यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गरिने पनि गठबन्धन दलहरूको प्रतिबद्धता रहेको छ। बोझिलो केन्द्रीकृत संरचना रूपान्तरण गर्न र संघीय संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउने विषयलाई पनि साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन हटाउन मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउनेदेखि जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिको उच्चतम सदुपयोग गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई तीन महिनाभित्र पारित गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी गरिबी निवारण गर्ने विषयलाई पनि साझा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ। सामाजिक रूपान्तरणदेखि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारका लागि भन्दै विभिन्न कार्यक्रम समेटिएको छ; जसमा ससाना विषय पनि समावेश गरिएको छ। अहिले सरकारको साझा कार्यक्रममा के विषय समावेश गरिएको छ भन्ने विषयले खासै अर्थ राख्दैन किनकि यस्ता विषय यसअघि पनि समेटिँदै आएको हो। मुख्य कुरा यी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो। त्यसैले सरकारले राम्रो कार्यक्रम ल्याएर मात्रै पुग्दैन; त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७९ २३:२७ शनिबार