समय बलवान हुन्छ। समयमा काम नगर्दा अपयसको भागिदार हुनुपर्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १७ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितका मागबारे सम्बोधन गरिएन। पीडितका मागमा सम्वोधन हुन सकेको भए अहिले त्यसले भिन्न परिणाम दिन सक्थ्यो। बेलैमा पूरा नगरिएको त्यो कामको परिणाम अहिलेको निर्वाचनमा समेत देखिएको छ। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको हिंसात्मक द्वन्द्वका पीडितका पीडामा मलम लगाउने काम भएन। वास्तवमा यी वर्षमा पीडित बेवास्ताको सिकार भएका हुन्। त्यसैको परिणामस्वरूप अहिलेको निर्वाचनमा अभिव्यक्त भएको छ। तत्कालीन शासन र माओवादी दुवैका तर्फबाट पीडित रहेका व्यक्तिका पीडालाई महसुस गरिएको भए अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्ने हो। त्यो भएन।

तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट निर्दोष नागरिक पीडित भएकै हुन्। तिनका पीडालाई महसुस गरेर शान्ति सम्झौता भएलगत्तै समस्या समाधान गर्न नसकिने थिएन। तर यसलाई लामो समयसम्म थाती राख्दा आफूलाई सहज हुने अनुभूति द्वन्द्वका पक्षहरूमा रहेको हो। त्यही भएर द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई वास्ता गरिएन। तिनलाई बेवास्ता गरेको परिणामस्वरूप आज सबैले आमनागरिकको विश्वास गुमाएको स्थिति छ। सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग बनाएर त्यसमार्फत समस्या समाधानको प्रयास थाल्न निकै ढिला भएको हो। आयोग गठनपछि पनि उजुरी लिनेबाहेक ठोस कार्य हुन सकेन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा साढे ६२ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दुई हजार चार सय ८३ उजुरी परेका छन्। ती उजुरीलाई त्यत्तिकै थन्क्याउनेबाहेक केही काम भएको छैन।

२०६३ सालमा सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच वृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको हो। त्यो बेलाको उत्साह बिस्तारै हराउँदै गएको हो। द्वन्द्वका बेला सत्तापक्ष र द्वन्द्वरत पक्षबाट समान रूपमा पीडित भएका नागरिक रहेका हुन्। मुलुकमा दैनिक मानिस मर्ने क्रम रोकेर बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न गर्दाको त्यो समयको महत्त्व ज्यादै ठूलो रहेको हो। पीडितका समस्या आयोग गठन गरेर समाधान गर्ने भने पनि अघि बढाइएन। समस्या समधान नगरी थाती राख्न सक्दा यसको दोषभागी हुनबाट जोगिने अपेक्षा द्वन्द्वका पक्षबाट भएको हो। तर यस्ता समस्यामा भागेर होइन, समयमै समाधान गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिने हो।

समयको त्यो माग पूरा नगरेका कारण तत्कालीन माओवादीले अवसर गुमाएको हो। माओवादी एक्लैको नेतृत्वमा सरकारसमेत गठन भएको हो। त्यो अवसर आएका बेला मात्रै पनि यस्ता विषयलाई ध्यान दिएको भए आजको जस्तो विश्वास हराएको अवस्था आउने थिएन। यसकारण पनि आफूले मौका पाएका बेला काम गर्नुपर्छ। अनि मात्र आममतदातामा विश्वास बढ्छ। अहिलेको निर्वाचनमा गठबन्धनको साथ हुँदा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको कारण यही हो। रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा तल पुग्ने अवस्थामा पुग्नुले पनि आफ्नो भूमिकाको समीक्षा आवश्यक भइसकेको छ।

वास्तवमा द्वन्द्वपीडितले न्याय खोजेको दुई दशक पुग्न लाग्नु आफैँमा पीडादायी अवस्था हो। शान्ति सम्झौता सम्पन्न हुँदा बाल्यकालमा रहेका मानिसले अहिले किशोरावस्था समेत पार गरेका छन्। यसले पीडितका मनमा झन् गहिरो गरी पीडाको खिल गढेको छ। मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा हिँडाइसकेपछि यसमा प्रत्यक्ष सरोकार नभएर पनि पीडामा परेका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पर्नु उचित हुन्थ्यो। आफूलाई सत्ता प्राप्त भइसकेपछि यस्ता विषयलाई संबोधन नगर्नु भनेको आफैँमा गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति पनि हो। यसपटकको निर्वाचनमा पीडितहरूले यो पक्षलाई पनि आफ्नो ध्यानमा राखेका छन्। निर्वाचनका बेला पीडितले यस्ता विषयलाई पनि गम्भीरतासाथ उठाएका थिए। आफूहरूका पीडालाई बेवास्ता गरेका कारण मतदान गर्नसमेत मन नलागेको उनीहरूको राय थियो।

वृहत् शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा चारवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। तर न्याय पाउनुपर्नेलाई यतिका वर्षसम्म बेवास्ता गरियो। पीडितलाई न्याय दिन गठन भएका आयोग पनि आफन्तलाई जागिर ख्वाउने ठाउँका रूपमा राखियो। जसले गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले समेत काम गर्न सकेनन्। तिनलाई स्पष्ट कार्यादेश दिएर खटाइएको भए स्वाभाविक रूपमा समस्या समाधान हुन्थ्यो। पीडितले पनि निरन्तर त्यही प्रश्न उठाइरहनुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। गत वर्ष द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट बलात्कारको सिकार भएका महिलाले राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यो पीडा सुनेर आँखाबाट आँसु झारेको भने पनि यथार्थमा तिनले खासै केही गरेनन्।

त्यसैले पीडित झन् पीडित हुने अवस्थाले स्थायी शान्ति स्थापना हुन सकेको छैन। दिगो शान्तिका निम्ति सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ। द्वन्द्वपीडितलाई पीडामै राखेर अघि बढ्दैमा यी समस्या आफैँ टुंगिँदैनन्। तिनका पीडालाई आत्मसात गरेको भए स्वाभाविक रूपमा त्यसले द्वन्द्वरत दुवै पक्षको विश्वास बढ्थ्यो। संयोगले अहिले यी दुवै पक्ष नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकार रहेको छ। त्यसले मिलेर सरकार चलाउने काम पनि गरेको छ। यति गर्न सक्ने जिम्मेवार नेताले पीडितका आँसु पुछ्न किन नचाहेका होलान्? न्याय नपाइ मर्नुपर्‍यो भन्ने पीडितलाई लाग्नु भनेको लोकतान्त्रिक राज्यका निम्ति लज्जाको विषय हो।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७९ ००:२५ बुधबार