भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य सुरु गरेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आधा मात्रै सकिएको छ। सरकारले २०७२/७३ सालमा दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ८२ किलोमिटर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको सडकको ६५ किलोमिटर खण्डको मात्रै ५२.६१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट छिमेकी मुलुक चीनसँग जोड्ने यो सबैभन्दा छोटो सडक मार्ग सात वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ। सडकको रेखांकन नहुनु, मुआब्जा÷क्षतिपूर्ति विवाद, सर्वाेच्च अदालतको स्टे अर्डर र ठेकेदार कम्पनीको लापारबाही आदि कारणले यो सडक योजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आइरहेको छ।  

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजना प्रमुख धु्रव श्रेष्ठले भारतीय नाकाबन्दीपछि निर्माण अघि सारिए पनि अपेक्षित गतिमा सडक निर्माण कार्य हुन नसकेको बताए। ‘काठमाडौं उपत्यकाबाट छिमेकी मुलुक चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो नाकाको सडक सात वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ’, उनले भने, ‘सडकको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन।’  

योजना प्रमुख श्रेष्ठले करिब साढे ९ किलोमिटरभन्दा धेरै सडक मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादका कारणले रोकिएको बताए। ‘नुवाकोटको पीपलटारदेखि ढुंग्रेसम्मको ८ किलोमिटर सडक खण्ड र रसुवाको वेत्रावती पुलदेखि वेत्रावती वाई जक्सनसम्मको ०.३ किलोमिटर खण्डमा सर्वाेच्चको आदेशको कारणले रोकिएको छ’, उनले भने, ‘नुवाकोटको शान्ति बजारमा पनि एक किलोमिटर स्थानीय अवरोधका कारणले काम अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीयले सडकको रेखांकन र काम गर्न दुवै दिएका छैनन्। यसले पनि सडक कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।’ योजना प्रमुख श्रेष्ठले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरेर मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति विवाद टुंग्याएर सडक निर्माण अघि बढाउने योजना बनाएको बताए। अहिलेसम्म यो योजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ५२.६१ प्रतिशत मात्रै भएको छ।’ यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सुरु गरेर सरकारले यो योजनाका लागि कुल १५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। आव २०७९/८० सम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। २०७९/८० को असोज मसान्तसम्मको अवधिमा आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति भने ५२.६१ प्रतिशत भएको छ। आव २०७८/७९ को असारको अन्त्यसम्म यो आयोजनामा समष्टिगत वित्तीय खर्चबापत ८ अर्ब ७ करोड ६१ लाख रूपैयाँ भएको छ; जसमध्ये आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणतर्फ ४ अर्ब ९२ करोड ६५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले यो सडक मुआब्जाका लागि ६ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। गत असोज मसान्तसम्मको अवधिमा यो आयोजनाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबापत ३ अर्ब १४ करोड ९० लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो योजनाअन्तर्गत हालसम्म २८.३ किलोमिटर सडक अस्फास्ट कालोपत्रे भएको छ। त्यसैगरी ३१.५१ किलोमिटर सडक बिबिएम भएको छ। एउटा फ्लाइओभरको सम्भाव्यता पनि अध्ययन भएको छ। योजनाअन्तर्गत ३२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११ वटा पुल तयार भइसकेका छन्। अझै २१ वटा पुल बन्न बाँकी छ। सरकारले चालु आवमा यो योजनाका लागि १ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।  

कुन खण्डमा कति प्रगति ?

योजनाले ८२ किलोमिटरको सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गर्न खोजेको थियो। पहिलो खण्डमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर, दोस्रो खण्डमा मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसी १९ किलोमिटर र तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म १७ किलोमिटर रहेको छ। योजना प्रमुख श्रेष्ठले गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २८.३ किलोमिटर सडक अस्फास्ट कालोपत्रे भइसकेको बताए। ‘८.३ किलोमिटर सडकखण्ड सर्वाेच्चमा मुद्दा परेर अघि बढ्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘पहिलो खण्डको बाँकी ९.२ किलोमिटर सडकको काम गर्न बाँकी छ।’ पहिलो खण्डको सडकको ठेक्का कोभेक्स–टुँडी–रसुवा जेभीले ३ अर्ब ६३ करोड लागतमा पाएको थियो। यो ठेकेदार कम्पनीको म्याद २०८० असार मसान्तसम्म रहेको छ।  

योजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार पहिलो खण्डको सडकको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको बताए। हालसम्म ३२.१ किलोमिटर सडक डिबिएम भएको छ।  

भारतीय ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही

दोस्रो खण्डमा पर्ने मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसी १९ किलोमिटर सडक खण्डको प्रगति त्यति उत्साहजनक छैन। यो सडक खण्डको भारतीय कन्स्ट्रक्सन सिपिसाई जेभीले १ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो तर अहिलेसम्म यो खण्डको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै छ। २०७८ सालको फागुनदेखि भारतीय ठेकेदार कम्पनी साइटमा आएको छैन। योजना प्रमुख श्रेष्ठले भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गरेपछि गत शुक्रबार मात्रै सम्पर्कमा आएको बताए। ‘यो खण्डको भारतीय ठेकेदार कम्पनी १ वर्षजति हराएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले सम्पर्कमा आएर एक÷डेढ महिनाभित्रै काम थाल्ने बताएको छ।’ योजनाअनुसार भारतीय ठेकेदार कम्पनीको म्याद आगामी फागुन मसान्तसम्म मात्रै रहेको छ। योजनाले दुई पटकसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको थियो। अहिलेसम्म यो १९ किलोमिटर सडक खण्डको कालोपत्रे भएको छैन। सडकको आवश्यक संरचना तयार पार्ने काम मात्रै भएको छ।

साइट क्लियरेन्स नहुदाँ चिनियाँ आएनन्

योजना प्रमुख श्रेष्ठले तेस्रो खण्डको स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म १७ किलोमिटर सडकको मुआब्जा र साइट क्लियरेन्स नभएकाले छिमेकी मुलुक चीनले काम गर्न नसकेको बताए। ‘गल्छीदेखि रसुवागढीको ८२ किलोमिटरमध्ये स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको १७ किलोमिटर सडकखण्ड छिमेकी मुलुक चीनले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो तर चिनियाँ पक्षले राखेको पूर्वसर्तअनुसार नेपाली पक्षले समयमै मुआब्जा र साइट क्लियर गर्न नसक्दा काम हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘हामीले जति छिटो विवाद टुंग्याएर साइट उपलब्ध गराउँछौं। त्यसैबेला चिनियाँ पक्षले निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।’ अहिलेसम्म यो खण्डको विवाद नटुंगिएकाले पनि चीन सरकारले काम गर्न पाएको छैन। यो खण्डमा पहिला साढे ५ मिटरको सडक चौडा थियो। सडकलाई साढे सात मिटर चौडा गरेर कालोपत्रेसहित स्तरोन्नति गर्न खोजिएको हो। योजना प्रमुख श्रेष्ठ साइट क्लियर भएको पत्र पठाउनासाथ चिनियाँ पक्ष आएर निर्माण थाल्ने दाबी गर्छन्। 

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७९ ०२:४२ बुधबार