सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेटमा ५० प्रतिशत जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरेर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा जलविद्युत् आयोजनाहरू छनौट गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलायशयुक्त आयोजना रहने गरी प्रथामिकताका साथ छनोट गर्ने बताएका हुन्।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ।

‘जलाशययुक्त ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०९ मेगावाटको सेती ६ जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपालको तर्फबाट गरिने तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।’ सरकारले आगामी आवमा जलविद्युत् आयोजनाहरू छनौट गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्थजलाशययुक्त आयोजना रहने गरी प्रथामिकताका साथ छनोट गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आवमा ६३५ मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले आगामी आवमा ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि ७५ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत् गृह छुट्टा छुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी जम्मा भएको पानी विद्युत् गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवद्र्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ। सरकारले अरूण जलविद्युत् आयोजनाको लागि एक अर्ब बजेट सुनिश्चित गरेको छ। दुधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागि ९४ करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले कोभिड १९ महामारीका कारण समयमा कार्य अगाडि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ वर्ष थप गर्ने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४८० मेगावाटकोअर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटकोअर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ, ७०.३० मेगावाटको सिम्वुआ खोला तथा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको छ। सरकारले आगामी आवमा कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताहरूको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको लागि अघि बढाउने दाबी गरेको छ।

सरकारले आगामी आवमा ७ सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप हुने घोषणा गरेको छ। आगामी आवमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन, तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवद्र्धित ८६ मेगावाटको सोलु दुधकोशी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी, ४४ मेगावाटको सुपर मादीलगायतका आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विद्युत् खपत ४ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याइने

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २७० किलोवाट घण्टा पुगेको छ। सरकारले घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जाउपयोग र खपत वृद्धि गर्न ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ। पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ। सरकारले स्थानीय तहमार्फत एक घर एक विद्युतीय चुलो हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आवमा सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अघि सार्ने भएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०१:४१ सोमबार