विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको बेला सरकारले सुपारी आयातको प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गर्‍यो। विदेशी मुद्राको चाप परेर नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आायतमा कडाइ गरेका बेला सुपारी आयात खोल्ने निर्णयको चर्को आलोचना भयो।

व्यापारीको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा सुपारी आयात खोल्ने निर्णय भएको थियो। तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले चलाखी गरे। उनीहरूले सुपारी आयातका लागि विगतमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुमति दिँदै आएकोमा उद्योग विभागको पनि सिफारिस चाहिने व्यवस्था थपे।

गत वर्ष ट्रेडिङ कम्पनीले पनि अनुमति लिँदै आएकोमा अहिले सुपारीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योग नै हुनुपर्ने नीति बनाइयो। उद्योगलाई मात्र अनुमति दिने व्यवस्थाले सुपारीको ट्रेडिङ गर्ने व्यापारीले अनुमति पाएनन्। कसिलो नीतिका कारण उद्योगले पनि अपेक्षा गरेअनुसार सुपारी आयात अनुमतिको सिफारिस पाएका छैनन्।

११ वटा उद्योगले सुपारी आयातको सिफारिसका लागि उद्योग विभागमा अनुमति माग गरेकोमा वैशाख १५ सम्म एउटा उद्योगले मात्र सिफारिस पाएको छ। बाहिर चर्चामा आए जसरी सुपारी आयातको अनुमति नपाएको उद्योग विभागले जनाएको छ।

सञ्चार माध्यममा चर्चा भए जसरी सुपारी आयात अनुमति नपाएको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी बताउँछन्। ‘अर्बौंको सुपारी आयातको अनुमति पाएको हल्ला सुनिन्छ,’ तिवारीले भने, ‘वास्तविकता फरक छ। यो वर्ष अहिलेसम्म २३ सय मेट्रिक टन सुपारी आयात अनुमतिका लागि सिफारिस गरेका छौं।’

उद्योग विभागले सिफारिस गरेपछि मात्र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सुपारी आयातका लागि अनुमति दिन्छ। त्यसपछि व्यापारीले एलसी खोलेर विदेशबाट सुपारी आयातको प्रक्रिया अघि बढाउँछन्। विगतका वर्ष ट्रेडिङ कम्पनीले सुपारी आयातको अनुमति पाएका थिए। त्यसमा ठूलो कमिसनको खेल भएको थियो।

यो वर्ष औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योगले मात्र अनुमति पाउने व्यवस्थाले थप कस्यो। बिहीबारसम्म श्रीराम टोबाकोले मात्र उद्योग विभागबाट २३ सय मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न सिफारिस पाएको छ। ‘कच्चा पदार्थका लागि ल्याएको सुपारी अन्य प्रयोजनमा नजाओस् भन्नेमा सचेत छौं,’ तिवारीले भने, ‘कार्यविधि कसिलो बनाएकाले उद्योगले प्रक्रिया पु¥याए पनि थोरै परिमाणको मात्र आयात अनुमति पाउँछन्।’

विभागले सुपारी दुरूपयोग नहोस् भनेर उद्योगको क्षमता, व्यावसायिक योजना, विगतमा उद्योगले उत्पादन गर्दै आएको विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायतका आधार हेरेको छ। यसले गर्दाले माग गरेकै आधारमा मात्र सुपारी आयातका लागि सिफारिस पाउँदैनन्। ‘सुरुमा धेरै उत्साहित भएर आवेदन दिए,’ तिवारीले भने, ‘हाम्रो कसिलो कार्यविधिमा धेरैले प्रक्रिया पुर्‍याउन सकेका छैनन्।’

विभागका अनुसार मधु प्रोडक्ट, शिवशक्ति प्रोडक्ट नेपाल प्रालि, हर्स इन्टरनेसनल प्रालि, श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालि, उच्च हिमाल प्रोडक्ट, देउती गुड्का इन्डस्ट्रिज, नारायनराज प्रोडक्ट प्रालि, विजार्ड फ्रेगनेन्स उद्योग पब्लिक लिमिटेड, दिनेश फ्रेगनेन्स उद्योग प्रालि, जेजे एक्जिम प्रालि, एसएमए स्पाइसीले सुपारी आयातका लागि आवेदन दिएका छन्। आवेदनमाथि अध्ययन भैरहेको विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक तिवारीले यो वर्ष धेरै सुपारी आयातको अनुमति पाउने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा करिब चार हजार मेट्रिक टनको मात्र अनुमति पाउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आवेदन परेका उद्योगका फाइलमाथि अध्ययन गरिरहेका छौं।’ गत वर्ष करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयातको अनुमति दिइएको थियो।

सुपारी आयातमा सबैको चासो हुने गरेको छ। विगतका वर्षमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारततर्फ निकासी गर्दा अर्बौंको खेल हुने गरेको थियो। गत वर्ष अनुमति पाएका व्यापारीले यो वर्ष पनि पोहोरकै कोटाबाट सुपारी आयात गरिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार सुपारी आयातमा व्यापारीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो हुँदै आएको थियो। विगतका वर्ष वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो। सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

व्यापारीले नेपालबाट नौ हजार सात सय ७० मेट्रिक टन सुपारी निकासी गर्न वैधानिक अनुमति भए पनि अरू सुपारी चोर बाटोबाट भारत पठाउने गरेका छन्। २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारत निकासी गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटी बापत मात्र करिब दुई अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ जोगिन्छ। नेपालबाट भारत सुपारी निर्यात गर्दा तोकिएको परिमाणका लागि शून्य भन्सार भएकाले व्यापारीले त्यसको फाइदा लिँदै आएका थिए।

भारतमा अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रूपैयाँ २० पैसा) लाग्छ। विदेशबाट ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्दा यो रकम जोगिन्छ। अन्य नाफाबाहेक किलोमै १ सय ३१ रूपैयाँ भन्सार मात्र फाइदा हुने भएपछि एक गिरोहले नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारत पठाउँदै आएको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सुपारी, केराउ, छोकडा, मरिच आयात अनुमतिको कोटा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगडले बाँडेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले कुनकुन फर्मलाई दिने भन्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि मात्र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पठाएको थियो। त्यसका आधारमा व्यापारीले आयात गरेका थिए।

चालू आवको ९ महिनामा इन्डोनेसियाबाट २ अर्ब ४२ करोड ४३ लाख रूपैयाँको सुपारी आयात भएको छ। यो गत वर्ष नै आयात अनुमति पाएको सुपारी हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक ८ हजार ७ सय ८२ मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुन्छ। इलाम, उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, रौतहट, बारा, पर्सा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रामेछाप, चितवन लगायतका जिल्लामा सुपारी खेती हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७९ ०५:१५ शनिबार