भित्र्याउने बेला भएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन्। पाकेको धान नष्ट भएको करिब दुई महिना पुग्दा पनि क्षतिपूर्ति बापतको रकम नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन्।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित क्षति मूल्यांकन समितिले बाढी,पहिरो र डुबानले ११ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको धानबाली नोक्सान भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। क्षतिका आधारमा पाँच अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कार्यदलले सिफारिस गरे पनि किसानले अहिलेसम्म रकम पाएका छैनन्।

किसानलाई क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ। प्रक्रियागत झन्झट देखाएर किसानलाई अल्झाउने काम गरेको रूपन्देहीका किसान प्रमोद क्षेत्रीले बताए। सरकारले राहात दिने भनेपछि क्षतिको विवरण स्थानीय तहमा पेस गरे पनि अहिलेसम्म रकम नपाएको क्षेत्रीले गुनासो गरे। ‘धान भित्र्याउने बेला भएकाले खाद्यान्न सकिएको थियो,’ क्षेत्रीले भने, ‘खेतमा काटेको धान डुबेर नष्ट भयो। दुई महिनासम्म पनि राहत पाएका छैनौं।’

राहत वितरणको मोडालिटी परिवर्तन भएकाले ढिलाइ भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत राहत वितरण गर्ने कार्यविधि बनेकोमा पछि गृह मन्त्रालयमार्फत वितरण गर्ने तयारी गरेकाले ढिलाइ भएको हो।

पहिलेको प्रक्रिया परिवर्तन गर्दै जिल्ला दैवि प्रकोप व्यवस्थापन समितिबाट किसानलाई राहात वितरण गर्ने तयारी भएकाले केही ढिलाइ भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए। ‘पहिला कृषि मन्त्रालयमार्फत क्षतिपूर्ति दिने तयारी थियो,’प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘कार्यविधि संशोधन गरेर गृहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।’

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण हुँदै जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिबाट वितरण गर्ने राहतका लागि विवरण संकलनको काम भइरहेको जनाएको छ।

किसानलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार भएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै मन्त्रालयले राहत रकम वितरणको तयारीमा जुटेको थियो। त्यही अनुसार राहत वितरणको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि कृषिको जिम्मेवारी गृहलाई दिएपछि ढिलाइ भएको हो।

सरकारले किसानलाई क्षतिका आधारमा बढीमा ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। १० कट्ठासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशत, १० कट्ठादेखि ३ बिघासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ३० प्रतिशत र ३ बिघाभन्दा बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशतका दरले सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउने छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा भएको थियो। लुम्बिनी एक्लैमा ४ अर्ब ५१ करोड बराबरको धान नष्ट भएको हो।

प्रकाशित: ६ पुस २०७८ ००:५१ मंगलबार