नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा समयमै काम गर्न सकेको भन्दै दातृ निकायले नेपालको सराहना गरेका छन्।

दातृ राष्ट्र र दातृ निकायका प्रतिनिधिले काठमाडौंमा बुधबार आयोजित नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ मा बोल्दै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले सोचेअनुसारकै भौतिक उपलब्धि हात पार्न सकेको बताएका हुन्।

नेपालको विकासको साझेदारी दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष सिसेन चेनले भिडियो सन्देश पठाउँदै नेपालले भूकम्पपछिको ६ वर्षको अवधिमा ठुलो उपलब्धि हात पारेको बताए। ‘भूकम्पले ध्वस्त संरचनालाई ६ वर्षको अवधिमा नेपालले लोभलाग्दो ढंगले भूकम्पप्रतिरोधी पूर्वाधारको संरचना तयार पार्न सकेको छ,’उनले भने, ‘भूकम्पछिको पुनर्निर्माणले विद्यालय,स्वास्थ्य चौकी र निजी क्षेत्रका भवन पनि भूकम्पप्रतिरोधी बन्न सफल भएको छ।’ एडिबीका उपाध्यक्ष चेनले एडिबीले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयको पुनर्निर्माणमा आर्थिक सहयोग तथा सहायता उपलब्ध गराउँदै आइरहेको बताए।

उनले नेपाल सरकारले भूकम्पप्रतिरोधी संरचना बनाउन सफल भएकोमा आभार व्यक्त गरे। यिनै दातृ राष्ट्र तथा निकायले समयमा नेपालले पर्याप्त मात्रामा बजेट तथा आयोजना निर्माण गर्न नसकेको भन्दै गुनासो तथा टिप्पणी गर्दै आइरहेका थिए। तर,विदेशी निकायले भूकम्पपछिको साढे ६ वर्षको अवधिमा नेपालले पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको काम पक्कै पनि प्रशंसायोग्य रहेको बताएको छ।

यिनै दातृ निकाय र राष्ट्रले बजेट खर्च गर्न नसकेको र आयोजना पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा भने भिन्न नै। अरू देशमा जस्तै नेपालमा पुनर्निर्माण भएको संकेत देखिएको बताएका छन्।

युनिसेफ साउथ एसियाका रिजनल डाइरेक्टर जर्ज लयारेले नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा छोटो समयमा उत्साहजनक ढंगले काम गर्न सकेको बताए। ‘नेपाल भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा छोटो समयमै पहिलाकै अवस्थामा फर्किन सफल भएको छ,’उनले भने, ‘यो गर्व गर्न लायक कुरा हो। नेपालको पुनर्निर्माणबाट विश्वले पनि सिक्न सक्नेछ।’ युरोपियन क्राइसिस म्यानेजमेन्टका कमिसिनार ज्यानेज ल्युनाक्रिकले भिडियो सन्देश दिँदै नेपालले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको संरचना निर्माणमा धेरै ठूलो उपलब्धि हात पारेको बताए। ‘युरोपियन मुलुकले नेपाल भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हुनेबित्तिकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आइरहेका थियो,’ उनले भने, ‘युरोपियन युनियनतर्फबाट भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको संरचना निर्माणमा अत्यावश्यक सेवा तथा प्राविधिक उपलब्ध गराउँदै आइरहेका थियौं।’

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले भिडियो सन्देशमार्फत ६ वर्षअघि आएको भूकम्पले नेपालमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको र तत्कालै चीनले उद्धार तथा राहतमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै पुनर्निर्माणमा साझेदारी गर्दै आइरहेको बताए।

‘चीनले नेपाललाई हरेक क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण मात्र होइन, कोभिड–१९ को भ्याक्सिनलगायतमा पनि उत्तिकै सहयोग उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ।’

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले अमेरिकी सरकारले भूकम्पछिको उद्धार र पुनर्निर्माणमा दुई हजार मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको बताए। ‘अमेरिकाले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको अस्थायी तथा स्थायी संरचना निर्माणमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ,’उनले भने।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भिडियो सन्देशमार्फत भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारत सरकारले ऐतिहासिक सम्पदा,निजी भवन र अन्य विद्यालयको संरचना निर्माणमा सहयोग गर्दै आइरहेको बताए। ‘भारतको सहयोगमा भूकम्पबाट प्रभावित गोरखा र नुवाकोटमा विद्यालय तथा अन्य सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘भारत सरकारको तर्फबाट करिब एक खर्ब रूपैयाँ सहायता गरेका थियौं।’

विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भेसले विश्व बैंक र नेपालले हातेमालो गर्दै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुनर्निर्माणमा काम गर्दै आइरहेको बताए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालले विनाशकारी भूकम्पपछि भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्न सकेको बताइन्। ‘हामीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना छोटो समयमै उठाउन सक्यौं,’उनले भनिन्,‘नेपालले भूकम्पपछिको द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण गर्न सकेकाले विश्वका अन्य मुलुकले पनि नेपालको पुनर्निर्माणबाट सिक्नलायक काम गरेको छ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले विनाशकारी भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले खुला हृदयको सवा चार खर्बको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै सो प्रतिबद्धताले भूकम्पप्रतिरोधी योजना तथा कार्य गर्न सहयोग पुगेको बताइन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग प्राप्त भएको सुन्न पाउँदा निकै खुसी भएकी छु,’ उनले भनिन्,‘हाम्रो विकासका साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम सरकारले नियमित कार्यक्रममा राखेर सम्पन्न गर्ने बताए। शर्माले २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएका स्वास्थ्य संस्था,विद्यालय, सरकारी र पुरातात्विक संरचना सकारका नियमित कार्यक्रममा राखी प्राथमिकताका निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले २०७२ सालको विकाशकारी भूकम्पले करिब सात खर्ब रूपैयाँबराबरको भौतिक क्षति पुर्‍याए पनि ६ वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माण क्षेत्रमा अभूतपूर्व उपलब्धि हात पारेको दाबी गरे।

‘राजनीतिक दलहरूको दृढ इच्छाशक्ति र जनताको पुनर्निर्माणमा धैर्यका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा उत्साहजनक ढंगले काम गर्न सकेका हौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा अनुभव र सिकाइ अन्य मुलुकका निम्ति पनि अनुकरणीय हुने विश्वास गरेका छौं।’ उनले थपे, ‘नेपालले भूकम्प पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा गरेको प्रगति अन्य मुलुकले शिक्षाको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।’ विनाशकारी भूकम्प गएको दुई महिनापछि २०७२ साल असार १० गते काठमाडौंमा नेपालको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।

सो सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो। सोमध्ये तीन खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ रहेको थियो। जुन कुल वास्तविक प्रतिबद्धता रकमको९७.५ प्रतिशत हो। विपद्को समयमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धताअनुरूप नेपालले प्राप्त गरेको उक्त सहयोग अन्य मुलुकको तुलनामा उल्लेखनीय छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २०७२ साल पुस १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरिएको थियो। २०७२ सालको भूकम्पमा परेर ८ हजार ७ सय ९० जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका थिए।

भूकम्पका कारण करिब सात खर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो। प्राधिकरणले भूकम्पले क्षतिग्रस्त ६ हजार ६ सय ४७ विद्यालय भवन,७ सय ५१ स्वास्थ्य चौकी भवन र ३ सय ८८ सरकारी भवन निर्माण गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी प्राधिकरणले ७ सय ६४ किलोमिटर सडक बनायो। १५ सय खानेपानीका संरचना निर्माण गरिसकेको छ।

अहिलेसम्म भूकम्पले क्षतिग्रस्त करिब ५ सय ८९ संरचना तयार भइसकेका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक देखि ३.३ प्रतिशत भूमिका खेलेको प्राधिकरण बताएको छ। भूकम्पका कारण एक लाख जनशक्ति तयार पारेको र करिब १० लाखले रोजगारी पाएको प्राधिकरणले दाबी गरेको छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७८ ०१:३२ बिहीबार