वाग्मती प्रदेश सरकारले पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा राजस्व संकलन र खर्चमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको जनाएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिएको हो।

प्रदेश सरकारले चार आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन र खर्चमा निरन्तर सफलता हासिल गरेको मन्त्रालयका सचिव डण्डुराज घिमिरेले बताए। ‘पहिलो आवमा लक्ष्यको ९४.८३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको सरकारले चौथो आवमा लक्ष्यको ११६.९७ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सफल भयो,’ उनले भने, ‘सरकारको पहिलो आवमा २६.४१ प्रतिशत रहेको खर्च चौथो आवमा ७०.०१ प्रतिशतमा पुगेको छ।’

उनका अनुसार पहिलो आव २०७४/७५ संघीय सरकारको समानीकरण अनुदानमा निर्भर प्रदेश सरकारले दोस्रो आव २०७५/७६ मा ३५ अर्ब ६१ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ९४.८३ प्रतिशत (३३ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ) संकलन गरेको थियो। तेस्रो आव २०७६/७७ मा ४७ अर्ब ६० करोडको लक्ष्य राखेकोमा १०१.५७ प्रतिशत (४८ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ) संकलन भएको थियो।

चौथो आव २०७७/७८ मा ५१ अर्ब ४२ करोडको लक्ष्य राखेकोमा ११६.९७ प्रतिशत (६० अर्ब १५ करोड रूपैयाँ) संकलन भएको सचिव घिमिरेले बताए।

त्यस्तै, पहिलो आव २०७४/७५ मा १ अर्ब २ करोड बजेटको २६.४१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रदेश सरकारले दोस्रो आव २०७५/७६ मा ३५ अर्ब ६१ करोड बजेटको ६०.७० प्रतिशत खर्च गरेको थियो। तेस्रो आव २०७६/७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड बजेटको ५८.७१ प्रतिशत र चौथो आव २०७७/७८ मा ५१ अर्ब ४२ करोड बजेटको ७०.०१ प्रतिशत खर्च भएको सचिव घिमिरेले बताए।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले राजस्वको दायरा फराकिलो बताउँदै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणमा वाग्मती प्रदेश सरकार निरन्तर लागेको बताए । कोरोना भाइरसले थला परेकाले आर्थिक क्षेत्रलाई सुधार गर्न कोभिड विशेष कार्यक्रमसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि बिनाधितो सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेको उनले बताए।

‘सर्वसाधारण जनताको लागि ल्याएको सहुलियत ऋण लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘२०७७ मंसिर ८ गते उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छौं।’

कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन गत आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमै समावेश गरिएको उनको भनाइ छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको उपस्थितिमा कृषि विकास बैंक तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडसँग २०७७ मंसिर ८ गते सम्झौता भइसकेको उनले बताए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत पुस ८ गते पहिलो किस्ताबापत ६० करोड विनियोजन गरी कृषि विकास बैंकलाई ४० करोड रूपैयाँ तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २० करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गर्न उपलब्ध गराएको उनले बताए। प्रदेशभित्र कृषि विकास बैंकको ६५ शाखा कार्यालयमार्फत उक्त कार्यक्रम विस्तार तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ सय ८१ साना किसान कृषि सहकारीमार्फत ऋण लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले उल्लेख गरे।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७८ ०३:५८ बिहीबार