वार्षिक करिब २ खर्ब रूपैयाँको कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थको खरिदबिक्री र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले पेट्रोलियम ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको ४२औं वार्षिक साधारणसभामा शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिएका हुन्।  

ऐन तथा नीति नहुँदा बजार व्यवस्थित गर्न कठिनाइ भएकाले पेट्रोलियम ऐन ल्याउन लागेको मन्त्री भट्टले बताए। ‘पेट्रोलियम पदार्थ राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको वस्तु हो,’ उनले भने, ‘ऐनको ड्राफ तयार भएको छ। सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र अन्तिम रूप दिइनेछ।’  

कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले पेट्रोलियम कारोबारमा भएका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्ने धारणा राखे। नयाँ पम्पको माग आएको भए पनि नेपाल आयल निगमले आवश्यकताको विश्लेषण गरेपछि मात्र अनुमति दिने बताए। भट्टले पेट्रोल पम्पको विकल्पमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे। ‘उपलब्धि नहुने ठाउँमा लगानी लगानी नगरौं,’ उनले भने, ‘आयल निगमका कमीकमजोरी पनि सुधार गर्नेछौं।’

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले लोकल्याणकारी राज्यमा जिम्मेवार भएर व्यवसाय गर्न आग्रह गरे। ‘सर्वसाधारणको हित र आपूर्ति सहजतामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पारदर्शी रूपमा व्यवसाय गर्नुपर्छ।’ पूर्वाधार नहुँदा अपेक्षाकृत रूपमा पेट्रोलियम व्यवसायीलाई इन्धन उपलब्ध गराउन नसकेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। ‘भण्डारण क्षमता कमीका कारण समयमै पर्याप्त इन्धन दिन समस्या छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार बनाउने तयारी गरेका छौं। मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरेपछि डिजेल आयातमा धेरै सजिलो भएको छ।’ उनका अनुसार पाइपलाइनबाट मासिक १ लाख ५० हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। ‘भण्डारण स्थल नहुँदा समस्या छ,’ पौडेलले थपे। लागत उठ्ने क्षेत्र हेरेर मात्र निगमले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उनले बताए।

सरकारले सन् २०३० बाट विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने नीति लिए पनि र पेट्रोलियम पदार्थको माग घटे पनि कारोबार भने नरोकिने उनको धारणा छ। ‘अहिलेका गाडी २० वर्षपछिसम्म चल्छन्,’ पौडेलले भने, ‘विद्युतीय सवारी प्रयोगपछि खपत घट्दै गए पनि माग कायम रहन्छ।’  

कोभिडको समयमा पेट्रोलियम व्यवसायीले जोखिम मोलेर मुलुकका लागि योगदान गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। पेट्रोलियम पदार्थ मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउने महŒवपूर्ण वस्तु भएको बताए। यहाँका व्यवसायीले नमुना काम गरेको दाबी गरे। ‘नेपालको निजी क्षेत्र दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ,’ गोल्छाले भने, ‘मुलुकमा समृद्धि ल्याउन राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ।’  

मुलुकलाई समृद्ध बनाउन भिजन पेपर तयार गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘व्यवसायीले ऐननियमको परिधिभित्र रहेर नाफा राखेको हुन्छ। राज्यप्रति जिम्मेवार पनि छौं। बन्दाबन्दीमा समेत सरकारले ६५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ,’ उनले भने, ‘जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी हो। यो सबै उद्यमी÷व्यवसायीकै कारणले हो।’  

गोल्छाले अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई पीडा र न्यायिक निष्कर्ष नभएसम्म मानमर्दन नगर्न आग्रह गरे। अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भएको उनले बताए। ‘न्यायिक निष्कर्ष ननिक्लिँदासम्म व्यवसायीको मानमर्दन गर्न पाइँदैन,’ गोल्छाले भने, ‘अनुगमन गर्दा दुःख दिनु भएन। हामी अनुगमनविरोधी होइनौं तर अनुगमन हँुदा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्ने बताए। संकटका बेला व्यवसायीले सहयोग गरे पनि व्यवसायीका गुनासा सम्बोधन हुन नसकेको नेपाल पेट्रोलियम राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए। ‘कोभिडको जोखिममा पनि सेवा दियौं,’ प्रधानले भने, ‘निगमले व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ आयल निगमले पम्प सञ्चालकलाई दिएको सुविधा अपर्याप्त भएको एसोसिएसनका महासचिव विश्व अर्यालले बताए।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७७ ०२:१३ शनिबार