सरकारले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा सहकारीको योगदान हालको तुलनामा चार गुणा बढाएर १५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनामा यस्तो लक्ष्य राखिएको हो। अहिले जिडिपीमा सहकारीको योगदान करिब तीन प्रतिशत छ।

रणनीतिले अन्तरसहकारी कारोबार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ। बोर्डले तयार पारेको रणनीति बुधबार बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बुझाए।

मन्त्रीय अर्यालले यसलाई सहकारीको विस्तार, विकास र सुदृढीकरणका निम्ति रणनीतिक दस्तावेज भनेकी छिन्। सहकारीमा भएको पुँजीबाट उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्। ‘व्यावसायिक बन्दै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने कुरालाई रणनीतिले प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भनिन्।

उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने, अन्तरसहकारी, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायसँगको साझेदारी र सञ्जाल, सहकारी चेतना अभिवृद्धि तथा लाभदायी साझेदारी विकास गर्ने, असल सहकारी अभ्यास, सुशासन र नियमनको रणनीति लिएको छ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनामा यस्तो लक्ष्य राखिएको हो। अहिले जिडिपीमा सहकारीको योगदान करिब तीन प्रतिशत छ।

रणनीतिले सहकारीको भावी मार्गचित्र समेटेको बोर्डका सह–अध्यक्ष पौडेलले बताए। ‘आगामी दिनमा सहकारीलाई कस्तो बनाउने भन्ने रणनीतिमा उल्लेख छ,’ पौडेलले भने, ‘सहकारी अब डिजिटल कारोबारमा जानुपर्छ।’  

सहकारी क्षेत्रमा कमी–कमजोरी औंल्याउँदै नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संरचनागत तथा पद्धतिगत सुधारका योजना, रणनीति कार्यान्वनका लागि कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिएको पौडेलले जानकारी दिए।  

आगामी पाँच वर्षमा सहकारीको पुँजी तीन खर्ब हुने र २५ वर्षमा सेयर पुँजी १७ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ। अहिले सहकारी क्षेत्रमा करिब तीन खर्ब ४५ अर्ब बचत छ। बचत आगामी पाँच वर्षमा करिब १० खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ र २५ वर्षमा ६३ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।  

सहकारीले तीन खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी प्रवाह गरेकोमा पाँच वर्षमा ६ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने देखिएको छ। २५ वर्षमा ५४ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ लगानी पुग्ने अनुमान छ। सरकारले दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने रणनीति लिएको छ। अहिले करिब ६६ लाख सदस्य रहेकोमा आगामी पाँच वर्षमा ७० लाख पुग्ने र २५ वर्षमा एक करोड ४० लाख पुग्ने अनुमान छ।  

बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित मस्यौदा समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर रणनीति तयार गरेको हो। मस्यौदा समितिमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका उप–सचिव महेश खरेल, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कँडेल, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समिति विशेषज्ञ सदस्य इन्दिरा पन्त थिए।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले रणनीतिलाई भिजन डकुमेन्ट भएको बताए। यसका आधारमा सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम  

तयार गर्ने उनले बताए। ‘रणनीति सरकारले आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान्छ,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘सहकारीलाई समाजवादको आधारशिलामा व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्न सघाउ पुग्छ।’

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७७ ०१:४६ बिहीबार