कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चिंगाड गाउँपालिका–३ मा अदुवा बेसार ब्लक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । यसका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) सञ्चालनका लागि कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत २८ लाख ६० हजार रूपैयाँ कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराइयो । प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको यो कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

अदुवा बेसार सञ्चालक समितिले निर्देशनालयमा बुझाएको प्रगति प्रतिवेदनमा चिंगाड–३ अवलभुवानीकी डिलकुमारी घर्तीले यो कार्यक्रममार्फत एक सय किलो अदुवा र ४५ किलो बेसारको बिउ बुझेको देखिन्छ । घर्तीले भने समितिमार्फत १५ किलो बेसारको बिउ मात्रै पाइन् । ‘खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर १५ किलो बेसारको बिउ दिएका हुन्,’ घर्तीले भनिन्, ‘अदुवा त देख्नै पाइँन ।’ स्थानीय रामबहादुर खाँणले पनि समितिमार्फत पाँच किलो बेसारको बिउ बुझे । निर्देशनालयमा बुझाइएको प्रगति प्रतिवेदनमा भने उनले ८० किलो अदुवा र ४० किलो बेसार बुझेको देखिन्छ । ‘मैले कहीँ हस्ताक्षर पनि गरेको छैन, पाँच किलो जति बेसारको बिउ पाएको हुँ,’ खाँणले भने, ‘८० किलो अदुवा र ४० किलो बेसार बुझेको हैन ।’

समितिले कृषि विकास निर्देशनालयमा भुक्तानी लिँदा बुझाएको प्रगति प्रतिवेदनमा दुई सय ३८ कृषकलाई आठ हजार नौ सय ६८ किलो अदुवा र १० हजार ६ सय ४४ किलो बेसार उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । कागजी रूपमा कृषकलाई एक सय ९६ क्विन्टल अदुवा र बेसार वितरण गरेको देखिए पनि केही कृषकलाई मात्रै थोरै बिउ वितरण गरिएको समितिकै पदाधिकारी बताउँछन् ।

अदुवा बेसार जोनका उपसंयोजक डिलबहादुर चन्दले कागजी रूपमा वितरण गरेको संख्या धेरै देखाइए पनि थोरै मात्रामा अदुवा र बेसार वितरण गरिएको बताए । निर्देशनालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा कृषकलाई आठ हजार नौ सय ६८ किलो अदुवा वितरण गरेको उल्लेख भए पनि समितिका सहसंयोजक चन्दले ४० कृषकलाई दुई सय किलो मात्रै अदुवा वितरण गरिएको बताए ।  

पाँच किलो बेसार वितरण गरेको समितिले भर्पाइमा भने ८० देखि ११५ किलोसम्म अदुवा र ४५ किलोसम्म बेसार वितरण गरेको देखाएर लाखौं रूपैयाँ अनियमितता गरेको छ ।

‘४० जना कृषकलाई दुई सय किलो अदुवा वितरण गरिएको हो, बेसार केही बढी दिएका हौं,’ उपसंयोजक चन्दले भने, ‘कृषक अदुवा र बेसार चाहियो भन्दै मेरो टाउको दुखाइराखेका छन् ।’

किर्ते हस्ताक्षर
समितिले निर्देशनालयमा १४ पानाको भर्पाइ बुझाएको छ । १४ पानामा दुई सय ३८ कृषकको नाम छ । कृषकको नामका पछाडि एकै जनाको हस्ताक्षर छ । ‘निर्देशनालयमा बुझाइएको भर्पाइअनुसार हामीले अदुवा र बेसार पाएका छैनौं, हस्ताक्षर पनि हाम्रो होइन,’ कृषक विष्णुप्रसाद शर्माले भने, ‘हाम्रो नाम बेचेर समिति र सरकारी कार्यालयले चरम भ्रष्टाचार गरेको छ, छानविन हुनुपर्छ ।’ समितिका उपसंयोजक चन्दले हस्ताक्षरबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘नाम लेखेर बिउ दिएको थाहा छ, त्यतिबेला हस्ताक्षर गरेको होइन,’ उनले भने, ‘निर्देशनालयमा बुझाइएको भर्पाइमा कसरी धेरै परीणाम र हस्ताक्षर भयो समितिकै सहसंयोजक भए पनि मलाई जानकारी छैन ।’

किर्ते बिल पेस
बर्दियासँगको सीमामा पर्ने बराहताल गाउँपालिका–१ तेलपानीस्थित रेशम कृषि तथा पशुपालन फर्मसँग १९ लाख ८० हजारको अदुवा र बेसार खरिद गरेको समितिले भर्पाइ बनाएको छ । मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तेलपानीदेखि चिंगाडसम्म चार ट्रिप अदुवा र बेसार ढुवानी गरेको उल्लेख छ । फर्मका सञ्चालक लोकबहादुर कठायत आफूले ३५ क्विन्टल बेसार र ३० क्विन्टल अदुवा सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर ल्याएर बिक्री गरेको बताउँछन् ।  

‘चिंगाडको अदुवा बेसार ब्लक समितिलाई ३५ क्विन्टल बेसार र ३० क्विन्टल अदुवा दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘बिल मिलाउनुपर्ने भएकाले १९ लाख ८० हजारको भर्पाइमा हस्ताक्षर गरिदिएको हुँ ।’ समितिका सहसंयोजक चन्दले भपाईमा उल्लेख भन्दा थोरै अदुवा र बेसार ल्याइएको बताए । ‘कोरोनाका कारण लकडाउन थियो, ल्याएको केही कुहियो,’ उनले भने, ‘१९ लाख ८० हजारको अदुवा र बेसार खरिद गरेका हैनौं ।’

अन्य सामग्रीमा पनि अनियमितता
अदुवा बेसार ब्लक कार्यक्रमअन्र्तगत समितिले एक सय ६० क्विन्टल अदुवा र बेसार खरिद गर्नुका साथै एक हजार थान जुटका बोरा, क्यारेट, एक मिनी टिलर, १५ वटा अदुवा धुने ट्यांकी, नौवटा अदुवा बेसार सुकाउने मेसिन खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिले अदुवा र बेसार खरिदमा मात्रै अनियमितता गरेको छैन, भौतिक संरचना निर्माण र मेसिनरी सामग्रीमा पनि अनियमितता गरेको छ । ‘मिनी ट्रिलर र केही जुटका बोरा मात्रै खरिद भएका छन्,’ सहसंयोजक चन्दले भने, ‘अरू आउँदैछन् भन्ने सुनेको छु, अहिलेसम्म  आइपुगेको छैन ।’

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७७ ०४:५१ बुधबार