प्रदेश २ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश रायले  आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटबाट आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा अधिकांश योजना लगेका छन् । प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रेडबुक) मा मन्त्रालयले छनौट गरेको तीन सय ५३ वटा योजनामध्ये मन्त्री रामनरेश रायले गृहजिल्ला सर्लाहीमा मात्र एक सय १३ वटा योजना लगेका छन् ।  

मन्त्रालयको विनियोजित कुल ८० करोड ९६ लाख रुपैँयामध्ये मन्त्री रायले गृहजिल्लामा २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको योजना तथा कार्यक्रम पारेका हुन् । त्यसमध्ये उनले स्थायी बासिन्दा रहेका पर्सा गाउँपालिकामा मात्रै ३१ वटा योजनामा पाँच करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् ।  

यसैगरी, सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले आफ्नो गृहजिल्ला सिरहामा कुल ४९ वटा योजनाका लागि १० करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । मण्डलले आफ्नो गृह पालिका सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका लागि १७ वटा योजनामा तीन करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन्।  

यस्तै मन्त्री रायका निकट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीको संसदीय क्षेत्र केन्द्रित गरी महोत्तरीमा कुल ५२ वटा योजनाका लागि ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  

सबैभन्दा कम बारा जिल्लामा १७ वटा योजनाका लागि ३ करोड ४० लाख, पर्सामा १५ वटा योजनाका लागि ४ करोड ४० लाख, सप्तरीमा २० वटा योजनाका लागि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै मन्त्रालयले प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर समेत गरी धनुषामा ६७ वटा योजनामा १४ करोड ४० लाख रुपैँया छुट्याएको छ ।  

मन्त्रालयले मन्त्रीमुखी बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाल कमयुनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली काँग्रेससँगै सत्तारुढ दल जसपाले समेत आपत्ति जनाउँदै योजना तथा कार्यक्रम संशोधनको माग गरेको छ ।  

प्रदेशसभाको बुधवारको बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव सहित विनियोजन विधेयकमाथि वतावरणमन्त्रालयको छलफलको क्रममा नेकपा सांसद रामचन्द्र मण्डलले मन्त्री रायले मर्यादा विपरित मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरेको भन्दै संशोधनको माग गरे ।

‘१ सय १३ वटा योजना सर्लाहीमै त्यसमा पनि आफ्नो गाउँपालिकामै केन्द्रित गर्ने ? तपाईँ वडाध्यक्ष कि गाविस अध्यक्ष ? मर्यादा ख्याल नगर्ने अनि मन्त्री  भन्न सुहाउँछ ?,’ उनले भने, ‘आसोपासे माननीयलाई बढी योजना दिने, ५२ वटा योजना । के हो योजनाकालागि हामी पनि तपाईँको प्रेमी बन्नुपर्छ ?’  

राज्यमन्त्री मण्डलकै जिल्लामा ४९ वटा योजना दिइएकोमा समेत उनले आपत्ति जनाए । काँग्रेस सांसद उपेन्द्र कुशवाहाले मन्त्रीमुखी बजेट फिर्ता लिन माग गर्दै यथास्थितीमा बजेट पास हुन नदिने चेतवावनी दिए । ‘प्रदेशको समृद्धिकालािग यस्ता मन्त्री घातक छन् । वहाँले खराब नियतले बजेट छर्किनु भएको छ । अधिकांश योजना आफ्नै गाउँमा लानु भएको छ । सांसदहरूसँग विभेद गरेर प्रदेशको विकास हुँदैन्,’ उनले भने ।  

नेकपाका अर्का सांसद दिलिप साहले सरकारले ल्याएको रेडबुक मन्त्रीको खल्तीको बुक रहेको टिप्पणी गरे । मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र तथा गाउँकेन्द्रित बजेट लगेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले प्रदेश सरकार संघीयताकालागि घातक रहेको आरोप लगाए ।  

‘यो विकास होइन यो कमिसनको खेल हो । कमिनस दिए मात्र बजेट पाउने के सहिदको कुर्वानी यसैकालागि हो ? संघीयतको जननी भनिने मधेसमा संघीयता खतम भए तपाईँहरूले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारको मन्त्रीकेन्द्रित बजेट तथा कार्यक्रमको सत्तापक्षकै सांसद करिमा बेगमले समेत आलोचना गरिन् ।  

‘कसैलाई थालमा खाना अनि कसैलाई गिलासमा पानी पनि छैन् । बारा पर्सा र रौतहटका मानीयनलाई अपमान गरिएको छ । यो संशोधन हुनुपर्छ । संशोधन नभए हामी चुप लागेर बस्दैनौं,’ उनले भनिन् । सत्तापक्षकै अर्की सांसद चमेली देवी दासले सांसदलाई सोधखोज नै नगरी योजना छनौट गरेको गुनासो पोखिन्। ‘हामी योजना लिएर जाँदा मन्त्रीजीले कहिले सचिवलाई दिन भन्नुहुन्छ भने कहिल्यै छोरालाई दिन भन्नुहुन्छ ।’ उनले थपिन् ।

प्रकाशित: २४ असार २०७७ १४:०९ बुधबार