काठमाडौंं – नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैध बनाउन बहस चलिरहेको छ। गाँजाखेती खुला गर्न नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि बहस सुरु भएको हो।

गाँजाको औषधीय गुण र आर्थिक सम्भावना औंल्याउँदैसंसद्मा विधेयक दर्ता भएको छ। संसदभित्र र बाहिर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाले सुरुमा गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्ने माग उठाएका हुन्। नेकपाकै सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता नै गराए।

गत वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि गाँजा प्रजातिमा पर्ने भाँगोको खेती गर्ने र त्यसबाट तेल उत्पादन गरेर निकासी गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो। बुँदा नम्बर १०७ मा समेटिएको यो कार्यक्रमले गाँजाखेतीको विषय बहसमा ल्याएको थियो। सरकारले भाँगो खेतीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

‘गाँजा भन्नाले भाङ (भाँगो) र सिद्ध समेत गाँजा मूलको जुनसुकै बोटको पात र फूल, चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा र चोप, माथि उल्लेख गरिएकामध्ये कुनै पदार्थ भएको सार, निस्सार, निष्कर्ष, मिश्रण तथा पेय पदार्थहरू सम्झनुपर्छ’, लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ३ मा उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा भाँगोलाई पनि प्रतिबन्धित प्रजातिको बिरुवाका रुपमा लिइन्छ।

नेपालमा गाँजा फुकुवा गर्नका लागि लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ परिमार्जन गरेरमात्र हुँदैन, नार्कोटिक महासन्धिमा पनि आवेदन दिनुपर्छ।

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (क) मा गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्रीवितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ। जसअनुसार गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद र दुई हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। यसको व्यवसाय वा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई गाँजाको परिणामअनुसार हदसम्म जन्मकैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा भाङ, गाँजा मूलका जुनसुकै बोट, पात, फूलका साथै बोटबाट आउने चोप, खोटो र चरेसलाई लागुऔषध किटान गरेको छ। यी चिज मिसाएर बनाइने औषधिलाई पनि ऐनमा लागुऔषधकै श्रेणीमा राखिएका कारण नेपालमा गाँजाखेतीमा प्रतिबन्ध लागेको हो।

नेपालले राष्ट्रसंघको महासन्धि ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ मा हस्ताक्षर गरेको छ, जहाँ गाँजालाई हेरोइनजस्तै कडा लागुऔषधको दर्जा दिइएको छ। केही देशले गाँजाजन्य औषधि बनाउने सर्तमा सो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। क्यानाडाले मेडिकल र गैरमेडिकल दुवै उद्देश्यमा गाँजाजन्य पदार्थको प्रयोगमा छुट पाउने सर्तमा सो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालले भने महासन्धिमा रहेका सबै सर्तहरू कबुल गरेको छ। त्यसैले नेपालमा गाँजा फुकुवा गर्नका लागि लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ परिमार्जन गरेरमात्र हुँदैन, नार्कोटिक महासन्धिमा पनि आवेदन दिनुपर्छ। विज्ञहरुका अनुसार तत्काल गाँजा फुकुवा गर्न त्यति सहज छैन। लामो समय लागुऔषधको विषयमा अनुसन्धान गरेका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार नेपाल गाँजाखेतीको लागि उर्बर भए पनि त्यसको निकासी–पैठारी र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न त्यति सहज नभएको दाबी गर्छन्। ‘त्यति सहजै नेपालबाट गाँजा निकासी हुँदैन। नेपालको बजार नै छैन। प्रायः सबै देशले औषधिका लागि गाँजाखेती गरिरहेका छन्। नेपालको उत्पादन कहाँ बिक्री हुन्छ ? यसको बजार निक्र्योल नगरी ल्याइएको विधेयक हचुवाको परिणाममात्रै हो’, उनले भने।

नेपालका पहाडी तथा मध्य तराईका केही जिल्लामा लुकीछिपी गाँजाखेती गरिन्थ्यो। गाँजातस्करले नै किसानलाई पैसा दिएर खेती गर्न लगाएका हुन्थे। मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्ला रोल्पा, रुकुम र सल्यानमा पनि यसको खेती हुन्थ्यो। काठमाडौंआसपासका जिल्ला धादिङ र मकवानपुर गाँजाहबकै रुपमा ख्याति कमाएका जिल्ला हुन्। दक्षिण ललितपुर र काठमाडौंकै काँठ क्षेत्रमा पनि गाँजाखेती हुन्थ्यो।  नेपालको मध्यपश्चिम पहाडमा बन्ने चरेस लागुऔषधको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्चकोटिको मानिन्छ। नेपालबाट लागुऔषध तस्करहरुले सिरक बनाएर त्यसभित्र गाजाको धुलोसमेत पठाउन थाले जसले गर्दा सुरक्षा निकायले निगरानी बढायो।

हालको प्रदेश २ अन्तर्गत बारा, पर्सा र रौतहटमा पनि गाँजाको खेती हुने गरेको थियो। पञ्चायतकालभरि लुकीछिपी गाँजाखेती भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको उदयसँग नष्ट गर्ने क्रम बढ्यो।

हाल गाँजालाई आँगन, करेसाबारी, वनपाखामा रोप्न सकिने वा खेती गर्न सकिने भएकाले यसबाट जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा समेत फेरबदल ल्याउन सक्ने भएकाले नियमन गरी खेती गर्न दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा ‘अधिकांश देशमा गाँजाको सेवन, उत्पादन र बिक्री–वितरण वैधानिक भइसकेकाले नेपालमा पनि औषधि उत्पादनको प्रयोजनका लागि खेती गर्नेबारेमा छलफल चलाउनुपर्ने’ भन्ने आवाज मुखरित भएको थियो तर त्यसलाई बाहिर ल्याइएन।

नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैध गर्ने बहस चलिरहेका बेला क्यानाडालगायतका धेरै मुलुकमा औषधि र मनोरञ्जनका लागि भन्दै गाँजाको बिक्रीवितरण खुला गरिएको छ।  क्यानाडामा सन् १९२३ देखि गाँजा प्रतिबन्धित थियो। सन् २००१ मा गाँजालाई औषधि प्रयोजनका लागि खुला गरिएको थियो। अब भने प्रान्त र नगरपालिकाहरूमा गाँजा बिक्रीवितरण केन्द्र स्थापना हुनेछन् भने एक परिवारले गाँजाका चार वटासम्म बोट रोप्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अमेरिकाका केही प्रान्तमा निश्चित सीमा तोकेर क्यान्सरका बिरामीलाई पीडा कम गराउन गाँजा प्रयोग गर्न दिइन्छ। स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगल, स्लोभेनिया, जमाइका, चिली, पेरु, कोलम्बिया, इक्वेडर र लक्जेम्बर्गले पनि गाँजा सेवनलाई खुला गरेका छन्। इजरायल, अर्जेन्टिना, पनामा, मेक्सिको, टर्की, जाम्बिया र जिम्बाबेमा औषधका रूपमा गाँजा खुला छ। बेलायतले पनि गाँजाको औषधीय प्रयोग खुला गर्नेबारे छलफल थालेको छ।

नेपालमा सन् १९६० को दशकमा ‘हिप्पी’ युगको सुरुआतसँगै काठमाडौंमा गाँजा सेवन गर्ने पश्चिमा ‘हिप्पी’हरू आउन थालेपछि काठमाडौको रञ्जना गल्ली छेउबाट गाँजा विक्री वितरण हुन्थ्यो। पछि गाँजाले कुलत बढाएको भन्दै नेपालले प्रतिबन्ध लगायो। त्यति बेला नेपालमा करिब ५० स्थानमा गाँजा बिक्री गरिन्थ्यो। २०३२ सालसम्म वैद्यखानाले गाँजाबाट बनेका थुप्रै औषधि बनाउने गरेको भए पनि अहिले बनाइँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले गरेको अनुसन्धानले गाँजालाई ९८ प्रतिशत औषधिजन्य वनस्पति हो भनेर प्रमाणित गरेका कारण यसलाई औषधिजन्य वनस्पतिका रुपमा दर्ज गरिएको थियो।

नेपालमा यसलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रहरीले अघि सारेको छ। नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले प्रत्येक वर्ष हजारौं बिघा र रोपनीमा रोपिएको गाँजा नष्ट गर्दै आएको छ भने हजारौं किलो बरामद गर्दै आएको छ। यसले गर्दा पनि नेपालमा यसको व्यावसायिक खेती कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। हाल संसद्बाट गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने कानुन बन्न सक्यो भने पनि सरकारले इन्टरनेसनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्डलाई यसका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। बोर्डलाई विश्वस्त बनाउन सकेमा गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाले विधिवत् मान्यता पाउनेछ। नेपाल प्रहरीको लागुऔषध कानुन कार्यान्वयन एकाइ (हाल लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो) प्रमुख रहिसकेका पूर्वडिआइजी मल्ल  गाँजा खुला गर्नुपर्ने बहसका पछाडि निर्यात गरेर पैसा कमाउने आकांक्षा नै प्रमुख उद्देश्य रहेको भए पनि बजार व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा हचुवाको भरमा विधेयक आएको दाबी गर्छन्।

उनका अनुसार गाँजा खुला गरिएका मुलुकमा यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने चुस्त कानुनी व्यवस्था र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी राज्य संयन्त्र बनाइएका कारण तस्करको प्रवेश निषेधजस्तै छ। तर नेपालबाट भने सिरकमा चरेस राखेर समेत तस्करी हुने गरेको उदाहरणले यसको प्रभावकारी नियमन र राज्यसंयन्त्र नबन्दासम्म सम्भव नहुने पूर्वडिआइजी मल्लको तर्क छ। बलियो राज्य संयन्त्र नहुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय तस्करलाई आमन्त्रण गर्नुजस्तै हुने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७६ ०१:१० शनिबार