काठमाडौं - अहिलेसम्म फौजदारी अपराध मानिँदै आएको वैदेशिक रोजगारीका उजुरी अबदेखि मिलापत्रबाट टुंग्याइने भएको छ। फौजदारी अपराधको कार्यविधि अँगाल्दा लामो प्रक्रिया लाग्ने र जसले गर्दा पीडितलाई न्याय प्राप्तीका लागि वर्षौं पर्खनुपर्ने भएकाले मिलापत्रको बाटो रोजिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उजुरी मिलापत्रबाट टुंग्याउन सकिने परिपत्र गरेपछि विभागमा मिलापत्र केन्द्र स्थापना गरिन लागेको बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा मिलापत्र गर्न शुक्रबार विभागमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्दैछौं,’ भुसालले भने। यसअघि वैदेशिक रोजगारीका व्यक्तिवादी उजुरी मिलापत्रमा टुंग्याउन सकिने प्रकृतिका भए पनि विभागले मुद्दा चलाउन बाध्य थियो। सा–सानो रकम ठगीमा परेका पीडितसमेत मुद्दाको प्रक्रियामा जाँदा क्षतिपूर्तिको तुलनामा खर्च धेरै हुने गरेको गुनासो थियो।

संस्थागत (म्यानपावर) सम्बन्धी ठगीका केही मुद्दा भने विभागमा अनौपचारिक रूपमा मिलापत्र गराउने प्रचलन थियो। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीका  ठगी सम्बन्धी उजुरीलाई फौजदारी मुद्दाको वर्गमा राखेको छ। तर अघिल्लो वर्ष सरकारले गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन तथा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताले वैदेशिक रोजगारीका मुद्दालाई मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि विभाग ठगीका उजुरी मिलापत्रमा टुंग्याउने निर्णयमा पुगेको हो। ‘वैदेशिक रोजगारीका उजुरीलाई मिलापत्रमा टुंग्याउन सकिने भएपछि पीडित र पीडकले जित–जितको महसुस गर्न सक्नेछन्,’ विभागका कानुन निर्देशक राजेश्वर अर्यालले भने। मिलापत्र केन्द्रका लागि विभागले ५२ मेलमिलापकर्ताको सूची तयार पारेको छ। विभागमा सूचीकृत तिनै मेलमिलापकर्ताको रोहबरमा मेलमिलाप गरिने बताइएको छ।

मिलापत्र केन्द्रका लागि विभागले ५२ मेलमिलापकर्ताको सूची तयार पारेको छ। विभागमा सूचीकृत तिनै मेलमिलापकर्ताको रोहबरमा मेलमिलाप गरिने बताइएको छ ।

विभागका महानिर्देशक भुसालले मेलमिलापकर्ताले कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने भएकाले पीडितलालाई न्याय प्राप्त गर्न सहज हुने बताए। सूचीकृत मेलमिलापकर्तामा पूर्व न्यायाधीस, पूर्व प्रशासक तथा कानुन व्यवसायी रहेका छन्। हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएको भन्दै विभागमा बर्सेनि दुई हजार भन्दा बढी उजुरी पर्ने गर्छन्। विभागका अधिकारीहरू दर्ता गरिने उजुरीमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत हाराहारीका उजुरीलाई मिलापत्र गर्दा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना रहने बताउँछन्। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित नभए पनि कतिपयले वैदेशिक रोजगारीसँग जोडेर विभागमा उजुरी पु-याउने क्रम पनि मेलमिलापत्रको व्यवस्थाले अन्त्य गर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा (साउन–मंसिरसम्म) विभागमा व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगेको भन्दै दुई सय नौ उजुरी परेका छन्। ती उजुरीमा १५ करोड करोड ५२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने माग दावी गरिएको छ। त्यस्तै संस्थागततर्फ (म्यानपावर) विभागमा ६ सय ४१ उजुरी दर्ता भएका छन्। ती उजुरीमा १९ करोड २९ लाख २६ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्न पीडितले माग गरेका छन्। विभागमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरीमा मुद्दा चलाउनु पर्दा एकातिर समयमै पीडितले न्याय पाउन नसकेको र अर्कोतर्फ ती उजुरीको अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न आवश्यक जनशक्ति नभएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

मेलमिलापको सुरुवातले पीडितलाई मात्र नभई आरोपित पक्षलाई पनि आरोप प्रस्ट पार्न मौका मिल्ने बताइएको छ। ‘कतिपय उजुरी वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित नै हुँदैनन्,’ कानुन निर्देशक अर्यालले भने, ‘मिलापत्रको अवसरले गलत नियतले दर्ता गरिएका उजुरीले आरोपित पक्षलाई समेत गलत आरोपाबाट बचाउँछ ।’ मिलापत्र हुन नसकेका र गम्भीर प्रकृतिका उजुरीलाई मात्र मुद्दाको प्रक्रियामा लैजाँदा कानुनको मर्म पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएको भन्दै वर्षमा करिब पाँच लाख हाराहारीका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। तिनै युवालाई ठगी गरेर कैयनले ठूलो रकम आर्जन गरिरहेको गुनासो व्याप्त छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका मुद्दालाई गम्भीरखाले अपराध मानेर विशिष्टीकृत तवरले टुंग्याउन यसअघि नै वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको गठन गरिसकेको छ।

‘जिसिएम कार्यान्वयनमा जोड देऊ’
यसैबीच कामदारको हकहितमा जोड दिँदै अघिल्लो वर्ष सम्पन्न गरिएको आप्रवासी कामदारको विश्वव्यापी अभियान (जिसिएम) ले लिएका उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। बिहीबार सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र सोलिडारिटी सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले जिसिएम सम्पन्न भइसकेको एक वर्षको अवधिमा उद्देश्य कार्यान्वयन हुन नसकेको दावी गरे। एक वर्षअघि मोरक्कोमा सम्पन्न सम्मेलनमा नेपाल लगायतका विश्वका एक सय ५० मुलुकका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। नेपालले जिसिएमका  उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। प्रतिबद्धतता अनुसार सरकारी र सम्बद्ध निकायको संयुक्त पहलमा जिसिएमका उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकृत गिरिप्रसाद आचार्यले जिसिएमका उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्न स्टेरिङ कमिटीको गठन भएको जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका कार्यक्रम अधिकृत वसन्तकुमार कार्कीले जिसिएममा घरेलु कामदारका लागि मर्यादित काम, समान व्यवहारजस्ता विषयवस्तु राखिएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनका प्रज्जवल शर्माले जिसिएमले बोकेका उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए।

सार्क ट्रेड युनियनका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले वैदेशिक रोजगारीमा अझै पनि ठूलो संख्याका युवा सीपबिनै जाने गरेको बताए। श्रमसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएका जीवन बानियाँले कुन निकायको भूमिका के हुने भन्नेबारे ठोस योजना बनाउन जरूरी रहेको बताए।

प्रकाशित: १० माघ २०७६ ०३:३२ शुक्रबार