काठमाडौं - औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक् षनन्दकिशोर बस्नेतले गैरकानुनी रुपमा आफूलाई महाप्रबन्धक पदबाट हटाएको सुवास सिटौलाले आरोप लगाएका छन्।
२०७० मामहाप्रबन्धकका लागि सिफारिसमा परेका सिटौलालाई राजनीतिक चलखेलमा तत्काल नियुक् तिदिइएन। त्यसविरुद्ध उनी अदालत गए। अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो। अदालती आदेशअनुसार २०७५ मा अर्थ मन्त्रालयले उनलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेकामा अध्यक्ष बस्नेतले उमेर हदको कारण देखाउँदै अवकाश लिन अनुरोध गरेर पत्र थमाएको सिटौलाको आरोप छ। कानुनमा भने जसले नियुक्त गर्छ उसलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ।
सिटौलाकाअनुसार अध्यक्ष बस्नेतले गत असोज २७ मा उमेर हदको कारण देखाउँदै अवकाश हुने बेहोराको पत्र काटेका थिए। अध्यक्ष बस्नेतले काटेको पत्रमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड आदेश २०६९ को दफा १२ को उपदफा ७ को खण्ड ख मा भएको व्यवस्थाएवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रमुख छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ को दफा १ को खण्ड ख अनुसार अवकाश दिएको उल्लेख छ। ती नियममा कार्यकारी प्रमुख हुन उमेर हद ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर महाप्रबन्धक सिटौलाले अध्यक्ष बस्नेतले नियुक्त गर्दाको प्रावधान देखाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबी गरे। ‘महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दाको प्रावधान देखाएर अहिले गिजोल्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने,‘कानुनअनुसार नियुक् तभएको कर्मचारीलाई दुःख दिने नियतले अवकाश पत्र थमौती गरिएको हो।’
महाप्रबन्धक सिटौलाले अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई नियुक्त गरेकाले लिमिटेडका अध्यक्षले अवकाश दिन लगाउन नमिल्ने बताए। ‘मलाई अर्थमन्त्रालयले नियुक्त गरेको हो।अधिकारविहीन अध्यक्षले हटाउने कुनै कानुनी आधार देखिँदैन,’ सिटौलाले भने।
सार्वजनिक संस्थान निर्देशक बोर्ड (गठनतथाकार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९दफा १२ को उपदफा ७ को खण्ड ख मा ३० वर्ष उमेर पूरा नभएको वा ६० वर्ष उमेर पूरा भएको उम्मेदवार अयोग्य भएको मानिने उल्लेख छ। त्यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रमुख छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ को दफा १ को खण्ड ख मा कार्यकारी प्रमुख हुनको लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको नेपाली हुनुपर्ने प्रावधान छ।
महाप्रबन्धक सिटौलाको आफू ६५ वर्ष नहुँदै नियुक् तिभएकाले यो प्रावधानअनुसार आफूलाई अवकाश दिन नमिल्ने दाबी छ। सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको २०७० जेठ २ मा प्रकाशित विज्ञापनको आधारमा सिटौला छनोट प्रक्रिया पूरा गरी २०७० साउन ५ मा महाप्रबन्धक पदका लागि सिफारिस भएका थिए।तर,बोर्डको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी २०७१ माघ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाप्रबन्धकमा देवराज रोक्कालाई नियुक्त गरेको थियो। यसविरुद् धसिटौलाले हालेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले उनकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले २०७४ असार २५ गतेउक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सिटौलालाई चार वर्षे कार्यकालको लागि नियुक्त गर्न विपक्षीको नाममा परमादेश आदेश भएबमोजिम कार्यान्वय नगर्न निर्देशन दिएको थियो। सर्वाेच्चको आदेश अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २५ को बैठकले सिटौलालाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको थियो।
अध्यक्ष बस्नेतले सिटौला गत असोजदेखि ६५ वर्ष नाघेकाले स्वतःअवकाश पाएको दाबी गरे। ‘कानुनमा ६५ वर्षपछि स्वतःउमेरहदको कारणले छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसारै महाप्रबन्धकबाट अवकाश भएको जानकारी गराएको हुँ,’उनले भने।
अध्यक्ष बस्नेतले सिटौलाले अवकाश पाएपछि पनि जबर्जस्ती कार्यालय आउने गरेको आरोप लगाए। यता सिटौलाले पनि महाप्रबन्धककै हैसियतमा नियमित काम गर्दै आएको बताउँछन्।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७६ ०३:०७ सोमबार
