काठमाडाैं – मुलुकका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण लक्षित लघुबिमा कार्यक्रम गाउँगाउँसम्म पुगेको छ।

भविष्यमा आइपर्ने जोखिम बहन गर्न सहज हुने भएपछि लघुबिमा कार्यक्रमले गति लिएको नेपाल बिमक संघ (एनआइए)ले जनाएको छ।

लघुबिमा कार्यक्रम व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको संघले नेपाल सरकार तथा बेलायती सहयोग संस्था सक्षमको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीको चार करोड तथा सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सको चार करोड गरी आठ करोड रूपैयाँमा माइक्रो इन्स्योरेन्स पुल बनाई लघुबिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको संघका कार्यक्रम अधिकृतराजेन्द्र पाठकले बताए।

दुई वर्षअघि सञ्चालन भएको लघुवित्त कार्यक्रम हाल मुलुकका ७२ जिल्लामा पुगेको बताउँदै पाठकले थपे, ‘सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा लघुबिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएपछि यसले गति लिएको हो।’ लघुबिमा कार्यक्रममा बिमा कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको न्यूनतम १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

लघुबिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बिमा कम्पनीले धेरै खर्च गनुँपर्ने भएकाले पुलको रूपमा लघुबिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पाठकले बताए।

उनका अनुसार एउटा कम्पनीलाई पुल प्रणालीको म्यानेजर तोकी लघुबिमा जारीर दाबी भुक्तानी गर्ने काम गरिन्छ। हाल शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुलको काम गरिरहेको छ। यसअघि प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी थियो।

संघले हालसम्म २० हजार पाँच सय आठ बिमालेख जारी गरेको जनाएको छ। दुई अर्ब ३४ करोड ३३ लाख रूपैयाँ बिमांकको एक करोड ३५ लाख रूपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको छ। संघले हालसम्म करिब ६० लाख रूपैयाँ बिमा दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ।

हाल सात प्रकारका लघुबिमा हुने गरेका छन्। जसमा गार्हस्थ, पशुधन, गम्भीर प्रकृतिकारोग, बाली, व्यक्तिगत दुर्घटना, स्वास्थ्यर लघु उद्यम बिमा छन्।

पाठकका अनुसार गार्हस्थ बिमा अन्तर्गत आगलागी, घरेलु उपकरण विस्फोट, चट्याङ, भुइँचालो, हावाहुरी, बाढी, डुबान, पहिरो तथा लुटपाटलाई समेटिएको छ।

यसको लागि बढीमा दुई लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी हुन्छ। बिमा गर्ने व्यक्तिले चार सय ७४ रूपैयाँ प्रिमियम बुझाउनु पर्छ।

त्यसैगरी, व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन तीन सय २० रूपैयाँ प्रिमियम बुझाउनु पर्छ। दुर्घटना बिमा बढीमा तीन लाख रूपैयाँको हुन्छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले एक वर्षमा बढीमा ५० हजार रूपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ। दुई हजार १० रूपैयाँ प्रिमियमरकम बुझाउनु पर्छ।

लघुउद्यम बिमा गर्न एक हजार ६ सय चार रूपैयाँ प्रिमियमरकम तिरी बढीमा सात लाख रूपैयाँ दाबी भुक्तानी हुने संघले बताए।

त्यसैगरी, गम्भीर प्रकृतिकारोग बिमा कार्यक्रममा १८ देखि ५५ वर्ष उमेरका व्यक्ति सहभागी हुन पाउँछन्। अधिकतम एक लाख ५० हजार रूपैयाँ दाबी भुक्तानी हुन्छ भने सात सय ७० रूपैयाँ प्रिमियमबापत बुझाउनु पर्छ।
पशुधन बिमा अन्तर्गत एक हजार आठ सय ९५ रूपैयाँ प्रिमियम तिरी बढीमा एक लाख ५० हजार रूपैयाँ दाबी भुक्तानी दिने संघले जनाएको छ।

बाली बिमा गर्न किसानले ६ सय २५ रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएर बढीमा ५० हजार रूपैयाँ दाबी भुक्तानी लिन सक्छन्।

कार्यक्रम अधिकृत पाठकका अनुसार बिमा दाबीका लागि बिमा गर्ने व्यक्तिले कागजात सम्बन्धित कम्पनीलाई बुझाउनु पर्छ। कम्पनीले ती कागजात संघमा पेस गर्छ।

कागजात संघले रुजु गरिसकेपछि सम्बन्धित संस्थाले दाबी बराबरकोरकम चेकमार्फत भुक्तानी गर्दै आएको छ। उनी भन्छन्, ‘लघुवित्त कार्यक्रमले सर्वसाधारणको जीवनमा फाइदा पु-याउने भएकाले संघले आगामी दिनमा अन्य संस्थासँग सहकार्य गरी हरेक गाउँगाउँ पुग्ने योजना बनाएको छ।’

यसका लागि पहिलो चरणमा झापाको सहारा नेपाल सहकारीमार्फत लघुवित्त कार्यक्रम सुरु भइसकेको उनले बताए।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०३:४२ बिहीबार