काठमाडौं - केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन चिनियाँ पक्षसँग छलफल भइरहेको बेला अर्को छिमेकी भारतका अधिकारीले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन थालेका छन्। काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन दुई छिमेकी मुलुकको चासो देखिएपछि प्राविधिकले रेल चढ्ने नेपालीको सपना पूरा हुन सक्ने अपेक्षा गरेका छन्। रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबारे चिनियाँ पक्षसँग छलफल जारी रहेको बेला भारतीय अधिकारीहरूले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरेको बताए।

भारतीय अधिकारीहरूले काठमाडौं जोड्नलाई रक्सौलदेखि अध्ययन सुरु गरे पनि त्यसबारेको विस्तृत जानकारी भने नेपाली पक्षलाई दिएका छैनन्। ‘भारतीय अधिकारीहरूले प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गरिरहेकाले सबै विवरण नेपालीलाई नदिएका हुन सक्छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अध्ययन परिपक्व भएपछि सबै विवरण सार्वजनिक होला।’

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि भने नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच औपचारिक रूपमा तीनपटक छलफल भइसकेको छ। विभागका प्रवक्तासमेत रहेका चित्रकारका अनुसार दुईपटक नेपालमा र एकपटक चीनमा सम्पन्न बैठकको अहिलेसम्मको प्रगति सकारात्मक छ। चाँडै हुने चौथो बैठकको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल हुनुअघि चिनियाँ प्राविधिकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ। चिनियाँ पक्षको आग्रहका कारण प्रतिलिपी अधिकारलाई ख्याल गर्दै नेपाली पक्षले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण हुन सक्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा औंल्याइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

यसअघि नेपालको तर्फबाट सोही मन्त्रालयका सचिव र चीनको तर्फबाट राष्ट्रिय रेल प्रशासनका उपप्रमुखको नेतृत्वमा छलफल भएको छ। हालसम्म चिनियाँ पक्षले तयार पारेको अध्ययनमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको बताइएको छ। केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउँदा भूकम्पीय क्षेत्र पर्र्ने भएकाले कतिपय प्राविधिक त्यस्तो भूगोलमा रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्। मन्त्रालय स्रोतले भने रेलमार्ग निर्माण हुने सम्भावना देखिएकाले नै दुई देशका अधिकारीबीच नियमित रूपमा छलफल भइरहेको बतायो।

‘चिनियाँ अधिकारीहरूले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण हुन सक्ने जानकारी दिएका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पटकपटक छलफल गर्नुको कारण रेलमार्ग निर्माणका लागि लाग्ने लागत कसले बेहोर्ने भन्ने हो।’ नेपाली अधिकारीहरूले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण होस् भन्ने चाहना राखेको तर चिनियाँ अधिकारीहरूले त्यस्तो चाहनामा केही पनि बोलेका छैनन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपालले आफ्नै लगानीमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्भावना हाललाई नभएको बताउँछन्। केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन करिब एक सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्र भएकाले रेलमार्ग निर्माणमा ठूलो लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तराईको सहज भूमिमा रेलमार्ग निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राविधिक बताउँछन्।

मेची–महाकालीमा सुस्त
भारत र चीनको रेललाई काठमाडौंसँग जोड्न सकिने वा नसकिनेबारे बहस भइरहेका बेला मेची–महाकाली रेलमार्गको निर्माण कार्य भने सुस्त छ। वर्षौंअघि निर्माण कार्य सुरु गरिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि सरकारले न्यून बजेट छुट्ट्याउँदा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो।

अधिकारीहरू सरकारले मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणका लागि अहिलेकै गतिमा बजेट छुट्ट्ययाउने हो भने अबको ५० वर्षमा पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल नकुद्ने तर्क गर्छन्। सरकारले मेचीदेखि महाकालीसम्म विद्युतीय रेल चलाउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। उक्त रेलममार्गको दुरी नौ सय ४५ किलोमिटर छ। तर, निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डमा राष्ट्रिय निकुन्ज र वन क्षेत्र पर्ने भएकाले एक सय ३६ किलोमिटरमा पुनः विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) गर्ने तयारी भइरहेको छ। चित्रकारले एक सय ३६ किलोमिटरका लागि नयाँ डिपिआरको प्रक्रिया सुरु गर्न अन्तिम चरणको काम भइरहेको बताए।

उक्त खण्डमा डिपिआरको टुंगो लागेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्न एक वर्षदेखि १५ महिनासम्म समय लाग्ने बताइएको छ। विभागका प्रवक्ता चित्रकारले यतिखेर रेल सञ्चालनका लागि व्यवस्थित योजना नभएको बताए। ‘अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म अबको ५० वर्षमा पनि रेल कुद्दैन,’ उनले भने, ‘रेल चलाउने हो भने सबभन्दा पहिला योजना चाहियो।’

सरकारले रेल सञ्चालनका लागि लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने क्रम जारी राखेको छ। पटकपटक गरिएका अध्ययनका नाममा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। पटकपटकका अध्ययनमा विदेशी परामर्शदाता प्रयोग हुने गरेका छन्। विभिन्न परामर्शदाताले रेलमार्ग निर्माणका लागि लाग्ने लागतसमेत फरकफरक दिने गरेको छन्। जसले गर्दा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा कति खर्च लाग्छ भन्नेबारे पनि अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन।

प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार सामान्तयाः पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर ९० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सोही अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने पनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न अहिलेको बजार मूल्य अनुसार एक सय खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुँदै जाने हो भने लगानी अझै वृद्धि हुनेछ। निकै ठूलो लगानी लाग्ने अनुमान गरिए पनि सरकारले रेल सञ्चालनका लागि छुट्टाउने बजेट भने निकै न्यून छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तयारी हुँदै गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई रेलका लागि सात अर्ब बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराएको छ। प्राविधिक कर्मचारी सरकारले आर्थिक रूपमा रेल चलाउन नसक्ने हो भने रेल सञ्चालनको  कुरै गर्न छोड्नुपर्ने नभए पर्याप्त बजेट र योजना अघि सार्नुपर्ने बताउँछन्। रेलका नाममा बर्सेनि छुट्टयाइने पाँच–सात अर्ब रुपैयाँ उपयोगहीन भइरहेको कतिपय कर्मचारी बताउँछन्।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ०५:५८ सोमबार