काठमाडौं - सरकारले उद्योगी व्यवसायीको प्रभावमा चिनी आयातमा बन्देज लगाउँदा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटिसी) लाई करिब साढे पाँच करोड रुपैयाँ थप भार परेको छ।

सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कर्पाेरेसनले ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेको २५ हजार क्विन्टन चिनी नौ महिनादेखि वीरगन्ज भन्सारमा रोकिएको छ। आयातमा प्रतिबन्धका कारण भन्सारले चिनी छोड्न मानेको छैन। रोकिएको यो अवधिका लागि  कर्पोरेससले डेमरेजबापत साढे पाँच करोड रुपैयाँ थप रकम तिर्नुपर्ने भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार आयातमा बन्देज लगाउनुपूर्व कानुनअनुसार खरिद गरिसकेको वस्तुलाई गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्न दिनुपर्ने नियम छ। तर, सरकारी संस्थानले आयात रोक्नुअघि खरिद गरेको चिनी भन्सारले रोकेको कर्पोरेसनका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले असारमा एलसी खोलेर भदौ २३ मा नेपाल ल्याउन रेलको ¥याकमा लोड भएको चिनी भन्सारमा रोकिँदा अहिलेसम्म साढे पाँच करोड रुपैयाँ थप भार परेको बताए। ‘सरकारले चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गर्नुपूर्व नै सबन्धित ठाउँबाट चिनी लोड भएर हिडिँसकेको थियो,’ राजभण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘सरकारको निर्णयभन्दा पहिलै किनेको चिनी रोकिएको छ। यो कानुनतः मिल्दैन।’

सरकारले गत भदौ ३० मा चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। असोज ४ मा चिनी भन्सार आइपुगेको थियो। विश्व व्यापार संगठनको नियमअनुसार कुनै पनि देशले बन्देज लगाउनुअघि नै एलसी खोलेर सम्बन्धित देशका लागि ढुवानी सुरु भइसकेको अवस्थामा त्यस्ता वस्तुलाई रोक लगाउन मिल्दैन। व्यापारीले आफूलाई झुक्याएर चिनी आयातमा रोक लगाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका छन्। उद्योगीले चिनीको भाउ एक्कासि बढाउँदा पनि कर्पोरेसनले सस्तोमा नेपाली उपभोक्तालाई चिनी बिक्री गरेर बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्दै आएको थियो। कर्पोरेसनमा सरकारको पनि सेयर छ। कर्पोरेसले चिनी अहिले पनि प्रतिकिलो ६८ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। स्टक चिनी सकिन लागेको कर्पोरेसनका विभागिय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले बताए। ‘भन्सारमा रोकिएपछि समस्यामा परेका छौं,’ झाले भने, ‘स्टक चिनी सकिएपछि त्यसको असर बजारमा देखिन्छ।’

सरकारले विदेशबाट चिनी ल्याउन बन्देज लगाएपछि २० हजार क्विन्टल चिनी खरिदका लागि कर्पोरेसनले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त बोलपत्रमा स्वदेशी चिनी उद्योगले प्रतिकिलो ७१ देखि ७३ रुपैयाँमा चिनी दिन सक्ने भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका छन्। महँगो प्रस्ताव परेकाले सस्तो चिनी उपलब्ध गराउन कठिन हुने झाले बताए। ‘अहिले हामी किलोको ६८ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेका छौं,’ झाले भने, ‘अब महँगो चिनी खरिद गरेर कसरी उपभोक्तालाई सस्तोमा चिनी उपलब्ध गराउने?

कर्पोरेसनको उपस्थितिले बजारमा चिनीको भाउ अकासिनबाट नियन्त्रण हुँदै आए पनि चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय भएपछि चिनीको भाउ बजारमा बढेको छ। ‘स्टक चिनी सकिन लागेको छ,’ झाले भने, ‘नयाँ चिनी खरिद महँगो पर्ने भएको छ।’ उद्योगीले किलोकै ७१ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरे पनि कर्पोरेसन चिनी खरिद गर्ने पक्षमा देखिएको छैन।

बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन बन्देज लगाउन नहुने अर्थ क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। चिनी आयातमा बन्देज लगाउँदा सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको छ। महालेखाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चिनी आयातमा मात्र करिब साढे ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ। सुरुमा भन्सार महसुल बढाउने निर्णय गरेको सरकारले पछि चिनी आयात नै रोकेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीसँग महसुल बढाउने तत्काल कार्यान्वयन नगरेर चार महिना ढिला महसुल निर्धारण गर्दा  ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ। स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न भन्दै २०७४ पुस ११ मा उद्योगी व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयबीच भन्सार महसुल बढाउने सहमति भएको थियो। त्यसको चार महिनापछि २०७५ वैशाख ४ मा चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याइएको थियो। यो बीचमा चिनी आयात अत्यधित बढेको थियो। चिनीमा भन्सार वृद्धि हुने सूचना पाएका व्यापारीले धेरै चिनी आयात गरेर रातारात करोडौं रुपैयाँ कमाएका थिए।

भन्सार महसुल बढ्ने थाहा पाएपछि ३.३ प्रतिशतभन्दा बढी चिनी आयात गरेर ल्याइएको थियो। सरकारले चार महिना ढिलो गरेका कारण उक्त समयमा तीन अर्ब ५८ करोड ८० लाख मूल्यको ७९ हजार ४४ मेट्रिक टन चिनी आयात भएको थियो। महसुल दर ३० प्रतिशतलाई आधार लिँदा ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नीतिगत सहमति वा निर्णय गरेको विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउँदा यस्तो प्रभाव परेकोले यसतर्फ ध्यान दिन महालेखाले सुझाएको छ।

प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०३:११ सोमबार