लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राधेश पन्त नेपालमा लगानी सम्बन्धका जानकार हुन्। अमेरिकाबाट एमबीए गरी नेपालका विभिन्न बैंकमा काम गरिसकेका पन्त नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन आवश्यक आवश्यक परिस्थिति निर्माण नभएकोमा जोड दिँदै आएका छन्। सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पन्तसँग नागरिकन्यूजकर्मी मेनुका कार्की र दिनेश लुइटेलले गरेको कुराकानीः

 सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ। कसरी हेरिरहनुभएको छ?

 सकारात्मक रुपमै हेरिरहेको छु। संविधान आइसकेको छ। निर्वाचन भइसकेको छ। दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ। आवश्यक कानून पारित भइसकेका छन्। यस हिसाबले परिस्थिति सकारात्मक छ। तर लगानीकर्तालाई कानुनले मात्र तान्दैन। उसले विश्वास गर्नसक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। नेपालमा लगानी गर्दा मैले कमाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास सिर्जना गरिदिनुपर्छ। त्यसको लागि कुन प्रोजेक्टको मोडालिटी कस्तो हुने र त्यो प्रोजेक्टबाट नेपाललाई  के फाईदा छ। दुर्गम क्षेत्रमा भएको प्रोजेक्टबाट स्थानीयलाई के फाईदा हुन्छ आदिबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। विभिन्न मुलुकमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न त्यहाँका सरकारले के कस्ता राहत दिएका छन् भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। यो सम्मेलनबाट पनि यी विषयमा थाहा पाइन्छ। धेरै लगानीकर्ता आए भने विभिन्न सेक्टर अनुसारको बैठक राखेर कस्तो मोडालिटी हुने, उनीहरुले विभिन्न देशबाट कस्तो सुविधा लिइरहेछन् आदि विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ। शर्त एउटै हो, माथिबाट तलसम्म हामीलाई विदेशी लगानी चाहिएको हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिलेको जस्तो बलियो सरकारले नगरे कुनै पनि सरकारले गर्न सक्दैन।

माथिबाट तलसम्म हामीलाई विदेशी लगानी चाहिएको हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिलेको जस्तो बलियो सरकारले नगरे कुनै पनि सरकारले गर्न सक्दैन।

भिडियो हेर्नुहोस् :

यसभन्दा अघिल्ला सम्मेलनमा पनि प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर प्रतिबद्धता गरिए अनुसार लगानी आएन किन होला?

 प्रतिबद्धता भनेको इन्टरेस्ट (रुची) हो। ठूलो ठूलो परियोजनामा सबैको इन्टरेस्ट हुन्छ। तर यी परियोजना सम्पन्न हुनलाई हामीले आवश्यक शर्त पूरा गर्नुपर्छ। जस्तै कतिपय परियोजनामा जग्गा अधिग्रहणको समस्या हुन्छ। सरकारले ती परियोजनासँग जोडिएका जग्गा अधिग्रहणको काम पहिल्यै गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। ६३ वटा परियोजना अहिले प्रस्तुत गरिएको छ। तीमध्ये कम्तिमा १० वटा परियोजनाको जग्गा अधिग्रहणदेखि इआए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) सम्म गरिदिनुपर्‍यो। त्यस्तै विभिन्न परियोजनासँग अनकौं जोखिम जोडिएका हुन्छन्। राजनीतिक गतिविधीले प्रभाव पार्न सक्छ। कानुनी जटिलता आउन सक्छन्। त्यस्ता जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले पो जोखिमको जिम्मा लिने हो कि ? वा वल्र्ड ब्यांक जस्ता वित्तीय संस्थासँग जोखिम खरिद गर्ने हो कि आदि विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। जोखिमको समायोजन नभएसम्म लगानी आउँदैन। जुन देशले राम्रो सेवा दिन्छ, जोखिम न्युनीकरण गर्छ त्यो देशमा मात्र विदेशी लगानी आउँछ। लगानीका लागि सरकारले त हातेमालो नै गर्नुपर्छ। विदेशी लगानी भएका परियोजनालाई पनि जनताले हाम्रै परियोजना हो भन्ने महसुस गर्नुपर्छ। विदेशी लगानी आए न विकास हुने हो, रोजगारीको अवसर बढ्ने हो।

 त्यसो भए हाम्रोमा लगानी नआउनुका मुख्य कारण चाहिँ के हुन् ?

 विदेशी लगानीले काम गर्न तीन चार चरणको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। तर हामीले आवश्यक गृहकार्य नै पूरा गरेका छैनौँ। जस्तै, एउटा परियोजना थाल्नुभन्दा पहिला त्यसबाट नेपालले के कति फाईदा पाउँछ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। अधिकांश परियोजनामा हामीले यस्तो मूल्यांकन नै गरेका हुँदैनौँ। राजनीतिक प्रोपागण्डाका लागि एमओयु गर्दैमा लगानी आउने होइन। हरेक परियोजनाको मूल्यांकन नै गरिएको हुँदैन। त्यो हुनुपर्छ। कुन परियोजनाले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, कति नाफा गर्छ, त्यसबाट लगानीकर्ताले के पाउँछ, देशले के पाउँछ स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यो स्पष्ट भएपछि मात्र सरकारले लगानीकर्तालाई तिमीले यति यति पाउँछौ, त्यसका लागि हामीले यति जोखिम लिनसक्छौँ, यति जोखिम तिमीले लिनुपर्छ भन्नसक्छ।

 यी सबै हिसाबले हेर्दा सरकारको तयारी कत्तिको भएको पाउनुभछ त ?

लगानीका लागि नेपालको वातावरण उचित छ भन्ने सन्देश दिने अर्थमा सरकारको तयारी पुगेको छ। तर यही सम्मेलनले लगानी कहिले कति आउँछ भन्ने निक्र्यौल चाहिँ गर्दैन।

 त्यसोभए यो सम्मेलनले के गर्नसक्छ त ?

 लगानी कर्ताले वास्तवमै के खोजिरहेछन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन। सरकार र लगानीकर्ताबीच दूरी छ। यो सम्मेलनले त्यो दूरी घटाउनसक्छ र लगानीकर्ताको वास्तविक चासो के हो भन्ने निक्र्यौल निकाल्न सक्छ। त्यस्तै कुनै परियोजनामा केही हदसम्मको काम भइसकेको छ भने तिनमा थप अघि बढ्न सकिन्छ। ६३ वटा परियोजना भन्दैमा केही हुने होइन। १० वटा रोजौं। त्यसमा लगानीकर्ताको ईच्छा छ भने सरकार र लगानीकर्ता बसौं। सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिसकेको पनि हुन्छ। हामीले आवश्यक ग्यारेन्टी दिनसक्छौँ। हाम्रो नीतिमा समस्या छैन। कार्यान्वयनमा ग्यारेन्टी गर्न भने सकेका छैनौँ। त्यस्तो ग्यारेन्टी गर्न सक्यौँ भनेमात्रै लगानी आउँछ। एकपटक लगानी आउन शुरु ग¥यो भने अरु लगानी भटाभट हुन्छ।

 भनेपछि यो सम्मेलनबाटै केही हुन्छ भन्नेमा तपाईं त्यतिधेरै आशावादी हुनुहुन्छ ?

  होइन धेरै आशा गरेर यत्रो सम्मेलनबाट केही पनि भएन भनेर नकारात्मक नबनौँ। सरकारले केही त गरिरहेछ। मात्र यत्ति हो, यो सम्मेलनबाट सरकारले लगानीकर्ताको वास्तविक चासो के हो भन्नेमा स्पष्ट होस्। उनीहरुका आवश्यकता पूरा गर्न वर्तमान संरचनामा के कति परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यो गर्न थालोस्। लगानीको लागि आवश्यक आधारभुत संरचना बनाउन २÷३ वर्ष लाग्ला तर बनाएपछि त भटाभट आइहाल्छ नी।

विदेशी लगानी भएका परियोजनालाई पनि जनताले हाम्रै परियोजना हो भन्ने महसुस गर्नुपर्छ। विदेशी लगानी आए न विकास हुने हो, रोजगारीको अवसर बढ्ने हो।

 त्यसोभए यो लगानी सम्मेलन सरकारले हतारोमै गरेको हो ?

 हतारो नभनीहालौं। नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भन्ने सन्देश दिएको राम्रै हो। यति ठूलो परिवर्तन भएको छ। नयाँ नेपालको वास्तविक शुरुवावट भएको छ। यही सम्मेलनले केही काम शुरु हुन पनि सक्छन्। खर्बौं लगानी लाग्ने परियोजनाहरु शुरु हुन समय लाग्छ। कतिपयमा त दुई÷चार वर्ष काम गरेर पनि शुरु नै नहुनसक्छ।

 सरकारले के गर्नुपर्छ त ?

 लगानी ल्याउनुभन्दा पहिला जुन परियोजनामा लगानी ल्याउन खोजिएको हो त्यसबारे बुझ्न जरुरी छ। र, बुझाउन पनि आवश्यक छ। कुनै पनि परियोजनामा आम जनताको समर्थन भएन भने त्यो सफल हुँदैन। ती परियोजनाले स्थानीय जनतालाई यो–यो फाईदा हुन्छ भनेर सरकारले बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यहीँ काम सरकारले गरिरहेको छैन। काठमाडौंमा बस्ने एमओयु गर्ने फोटो खिच्ने मात्र काम भएको छ। बलियो आधार नबनाउँदासम्म विदेशी लगानी आउँदैन।

 लगानीकर्ताको असन्तुष्टि के हो ?

 सरकारले आवश्यक गृहकार्य नै गरेन भन्ने गुनासो छ लगानीकर्ताहरुको। एक, दुई वर्ष तयारी गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको धारणा छ। तथापी सरकारले विश्वासको एकखाले वातावरण तयार पार्नुपर्छ। लगानी ल्याउने हो भने अन्य मुलुकको भन्दा पनि राम्रो संरचना हुनुपर्छ।

 सरकारसँग बहुमत पनि छ। राजनीतिक वातावरण पनि तुलनात्मक रुपमा शान्त छ। तर सरकारले किन लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकिरहेको छैन ?

  यो आजको समस्या होइन। विश्वास जित्न समय लाग्छ। विश्वास जित्नलाई आधारभुत संरचना त बनाउनैपर्छ। हतारो गरेर हुँदैन। तर बलियो आधार चाहिन्छ।

लगानीकर्तासँग हार्ट टु हार्ट डिस्कसन हुनुपर्छ। औपचारिकता कम होस्। लगानीकर्ताले के खोजेछ भन्नेमा नै केन्द्रित होउँ।

 लगानीका लागि फोकस हुनुपर्ने क्षेत्र चाहिँ कुन हुन् ?

 कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्ने हो भने त्यस्तै खाले परियोजनामा काम गरेका संसारका चार, पाँचवटा लगानीकर्तासँग उच्च तहबाट वार्ता गर्नुपर्छ। राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र दुवै क्षेत्रबाट डिल हुनुपर्छ। त्यसका लागि के कस्तो आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ, कस्तो सुरक्षा दिनुपर्छ भन्नेबारे छलफल हुुनुपर्छ। त्यो तहमा छलफल भएपछि मात्र एकदमै ईच्छुकहरुलाई बोलाउने हो। यसमा दातृ संस्थाको खासै ठूलो भूमिका हुँदैन। उनीहरुले खाली ग्यारेन्टी दिने हो, ऋण दिने हो। त्यसैले हामी निजी क्षेत्रमै केन्द्रित हुनुपर्छ।

 तपाईं लगानी बोर्डमा बसेर काम पनि गर्नुभयो। लगानीकर्ताको खास रुची के मा हुँदोरैछ ? उनीहरुले खोज्ने आधारहरु के हुन् ?

 सबैभन्दा पहिला त उनीहरु नैतिकता खोज्छन्। त्यस्तै हरेक प्रक्रियामा पारदर्शिता खोज्छन्। र ठेक्काप्रणाली स्पष्ट खोज्छन्। यी पहिलो आवश्यकता हुन्। दोस्रो, नेपाल एकदमै जोखिमयुक्त क्षेत्र हो उनीहरुको लागि। त्यसैले त्यो जोखिम न्युनीकरण गर्न उनीहरुले ब्याकअप खोज्छन्। त्यस्ता ब्याकअप दिने संस्थाहरु वल्र्ड बैंक, एडिबी, ओपेक लगायत हुनसक्छन्। तेस्रो, लगानीकर्ताले चाहने साझेदारी हो। धेरैजसो जोखिम त नीजि क्षेत्रले नै लिन्छ। नेपाल सरकारले पनि केही हदसम्म जोखिम लिओस् भन्ने हो। यी बाहेक सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ समयमै अनुमति प्रदान गरियोस् भन्ने हो। हाम्रोमा अनुमति दिन नै ढिला गरिन्छ। हरेक डेस्कमा केही न केही बहानामा रोकिइरहिन्छ। यसरी लगानी आउँदैन। बाहिरी देशमा एकै दिनमा अनुमति दिइन्छ। हाम्रो सरकारकै जवाफदेहीता र विश्वसनीयता नै स्थापित हुन सकेको छैन। एक अर्कोलाई गाली गरेरै चोखिने प्रवृत्ति छ। यी परियोजनामा एक दिन ढिला हुँदा पनि लाखौं घाटा हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

 हाम्रोमा लगानीको माग बढी छ तर सञ्चित पूँजी एकदमै कम छ। यो अन्तरलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ?

 त्यसैले नै हामीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) चाहिएको हो। एफडिआई आएपछि तरलता पनि बढ्छ। चाहिएको नै पूँजी प्रवाह हो। हामीसँग ठूला परियोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता पनि छैन। त्यसैले एफडिआई चाहिएको हो। अरु देशले पनि त्यही गरेका हुन्। मलेसिया, सिंगापुर, ताइवान, कोरिया, जापान सबैले एफडिआई शुरुमा ल्याए। त्यसले विकास गर्‍यो। विकासको अर्थ आर्थिक वृद्धि मात्र होइन। क्षमता पनि अभिवृद्धि भयो। त्यसैले पछि आफैले परियोजना सञ्चालन गर्नथाले। अहिले बाहिरबाट रोजगारका लागि श्रमशक्ति निम्त्याउँछन्। हाम्रो लक्ष्य पनि त्यहीँ हुनुपर्‍यो।

 सम्मेलनमा के हुनुपर्छ ?

लगानीकर्तासँग हार्ट टु हार्ट डिस्कसन हुनुपर्छ। औपचारिकता कम होस्। लगानीकर्ताले के खोजेछ भन्नेमा नै केन्द्रित होउँ।

 हाम्रा नीजि क्षेत्रले चाहिँ एफडिआईलाई कसरी हेरिरहेछन् ?

 उनीहरुले गुनासो गर्न हुन्न। कि त आफै गर्छु भन्न सक्नुपर्छ नभए विदेशी लगानीसँग पनि साझेदार गर्न तयार हुनुपर्‍यो।   

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७५ ०८:०० बिहीबार