काठमाडौं – व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टिइपिसी)ले पहिलो चरणको छलफल सकिएपछि नयाँ तथ्यांकसहित सातै प्रदेशमा दोस्रो चरणको अध्ययन थालेको छ। फागुनमा सातै प्रदेशस्तरीय गोष्ठी गर्ने गरी केन्द्रले विभिन्न उत्पादन, वस्तु तथा सेवाको तथ्यांक संकलन गरिरहेको जनाएको छ। 

प्रत्येक प्रदेशलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेर तालिका बनाउने काम भइरहेको केन्द्रकी सूचना अधिकृत शान्तिदेवी मल्लले बताइन्। ‘अहिले हामीले प्रत्येक प्रदेशको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं,’ मल्लले भनिन्, ‘उक्त तथ्यांक लिएर प्रत्येक प्रदेशमा जान्छौं ।’ फागुनको पहिलो हप्ताभित्र प्रत्येक प्रदेशमा जाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी गराइन्।
उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा रहेका कृषि उत्पादन, उद्योग, खानी, वनजन्य जडीबुटी तथा उत्पादन लगायत विषयमा तथ्यांकसहित तालिका बनिरहेको छ। यही तथ्यांक लिएर केन्द्रका कर्मचारी प्रदेश जाँदैछन्। आवश्यक परेमा जिल्लासम्म पनि पुग्ने उनले बताइन्।

प्रदेशमा ती विषयमा छलफल हुनेछ। प्रदेश सरकारसँग भएको तथ्यांकलाई पनि हेरेर आगामी योजना बनाउने तयारी सरकारको छ। प्रत्येक प्रदेशमा यो काम सकिएपछि फागुनमा अन्तरप्रदेश गोष्ठी गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
यसअघि केन्द्रले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेको छ। प्रदेश तीनबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा पहिलो चरणको छलफल सकिएको छ। यही छलफलपछि दोस्रो चरणमा तथ्यांक जम्मा गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
केन्द्रले अन्तरप्रदेशीय व्यापारलाई बढावा दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सबै प्रदेशका उत्पादन र लगानीको विषयमा प्रोफाइल तयार गर्ने योजनासहित तथ्यांक संकलन गर्न लागेको हो। उत्पादनको प्रोफाइल तयार भएपछि केन्द्रले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा काठमाडौंमा अन्तरप्रदेशीय गोष्ठीको तयारी समेत भइरहेको छ। गोष्ठीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रको बारेमा प्रस्तुति दिनेछन्।

व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात बढाउने वा आयात प्रतिस्थापन गर्ने दुई विकल्प रहेको अवस्थमा यस कामले आयात प्रतिस्थापन गर्ने केन्द्रको विश्वास छ। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रत्येक प्रदेशले आफ्ना उत्पादनलाई जोड दिने र अन्तरप्रदेशीय व्यापार बढाउनुपर्ने अवस्था भएकाले अन्तरप्रदेशीय व्यापार तथा लागनी बढाउन आवश्यक रहेको केन्द्रको भनाइ छ।

वस्तु र सेवाको अध्ययनसँगै लगानीबारे पनि अध्ययन गरिनेछ। कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ र लगानीकर्तालाई सुविधा कस्तो दिने भनेर प्रदेश आफैंले पहिचान गरेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको केन्द्रले बताएको छ।  
यसको अर्को उद्देश्य अन्तरप्रदेश व्यापार बढाउनु पनि हो। प्रत्येक प्रदेशको उत्पादनको प्रोफाइल बनाएपछि कुन प्रदेशमा के पठाउन सकिन्छ थाहा हुनेछ। एक प्रदेशमा भएको उत्पादनलाई अर्को प्रदेशमा निकासी गरेर अभाव पूरा गर्न सकिने विश्वास केन्द्रको छ। कुनै प्रदेशमा मकै उत्पादन धेरै हुन्छ भने त्यसलाई अर्को प्रदेशमा पठाउने सकिने गरी योजना बनाउन लागिएको हो।

स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने दैनिक धनिया, खुर्सानी, जौ, चामल, मकै समेतको आयात उच्च हुन थालेपछि अन्तरप्रदेशीय व्यवसायलाई जोड दिन लागिएको हो।

मुलुकभित्रै सजिलै उत्पादन हुन सक्ने स–साना खाद्यबालीको उत्पादनलाई समेत उपेक्षा गर्दै जाँदा हरेक वर्ष व्यापार घाटा फराकिलो बन्दै गएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पाँच महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा पाँच खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०५:१६ सोमबार