काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाएको सरकारले त्यसअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सरकारी कोषमा ३९ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको सुरुमा कर्जा उठाएर खर्च चलाएको सरकारसँग चालु आवको सुरुदेखि नै पर्याप्त बचत छ। चालु आवको पहिलो तीन महिना (असोज) सम्म आउँदा सरकारसँग एक खर्ब रुपैयाँ बजेटरी बचत हुन पुगेको थियो। मंसिरमा आउँदा यो ३९ अर्ब रुपैयाँमा झरेको हो। वर्षको सुरुमा भन्दा अहिले आउँदा खर्च केही बढेको देखिन्छ। उच्च दरको राजस्व असुली हुँदा पुँजीगत खर्चमा आएको शिथिलताले सरकारको कोष बचत रहेको हो। गत आर्थिकवर्षको सुरुमा पैसा नहुँदा सरकारले साउनमै ७३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च धानेको थियो। सुरुमै ऋण उठाएको त्यो पहिलो वर्ष थियो।

सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म तीन खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यही अवधिमा राजस्व तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ उठेकाले बजेटरी बचत ३९ अर्ब रुपैयाँ भएको हो। यो अवधिमा सरकारले पुँजीगत बजेट ३९ अर्ब रुपैयाँमात्र गरेको छ। यो लक्ष्यको १२ प्रतिशत हाराहारीमा हो। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसके पनि चालु खर्च पर्याप्त भएको छ। चालु आवको पाँच महिनामा सरकारले दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको करिब ३० प्रतिशत हो। यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनमा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सरकारको खातामा अहिले दुई खर्ब हाराहारीमा पैसा छ। यसमध्ये खर्च गर्न पाउने रकम ३९ अर्बमात्र हो। बाँकी पैसा विभिन्न कोषमा रहेको रकम हो। चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा सरकारको राजस्व असुली ३७ प्रतिशत छ। गत वर्षको सुरुका महिनामा यस्तो असुली १५ प्रतिशत हाराहारीमात्र थियो। चालु बजेटले ३४ प्रतिशतको राजस्व लक्ष्य राखेको छ।

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च हुनसक्ने देखिँदैन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यक्रमहरुमा देखिएको अन्योलले यो वर्ष पनि प्रदेशले बजेट खर्च गर्न नसक्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले आवश्यक कर्मचारी खटाउन सकेको छैन। अर्कोतिर संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका कार्यक्रममा अझै विवाद छ। गत वर्ष पनि प्रदेशले सवारीसाधन, फर्निचरलगायत आवश्यक वस्तु खरिदबाहेक विकासको काम गर्न सकेको थिएन। यो वर्ष पनि काम हुनसक्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन।

चालु आवमा प्रदेश सरकारहरुले एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न आयोजनाका लागि खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। त्यसमध्ये अहिलेसम्म एक अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। प्रदेशले खर्च गर्न नसकेपछि समग्र पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार आउने छैन। विगतमा समयमा बजेट नआउनुलाई विकास खर्च बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण भनिँदै आएको थियो। बजेटमाथि राजनीति हाबी भएको भन्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर, समयमै बजेट आए पनि विकास खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन।

अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि बजेट खर्च अपेक्षित रुपमा बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्छन्। केही समयअघि अर्थ समितिको बैठकमा तत्कालीन राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिएको स्वीकार गरेका थिए। बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र आयोजना प्रमुख उत्तरदायी बन्न नसकेका कारण समस्या देखिएको सचिव ढुंगानाको भनाइ थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै धेरै पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न मंसिरसम्म ६० प्रतिशत, जेठसम्म ९० प्रतिशत र असारमा बाँकी १० प्रतिशत खर्च हुने गरी विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको थियो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विकास खर्चमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुने बताउँदै आएका छन्। मन्त्री खतिवडाले विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय र आयोजनाका अधिकारीलाई बोलाएर लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुनेगरी आयोजनाका काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइरहेका छन्। सरकारसँग पर्याप्त पैसा भएकाले गत वर्षजस्तो अहिले आन्तरिक ऋण उठाइएको छैन। अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि माघ–फागुनतिर आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिनेछ।
०००

प्रकाशित: ८ पुस २०७५ ०३:०० आइतबार