काठमाडौं - पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयहरुले अर्बौं रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक नसकिँदै विभिन्न मन्त्रालयले करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञहरुका अनुसार अनियमितता गर्न पाइने आसमा गैरबजेटरी रकम माग हुने गर्छ।

गैरबजेटरी रकम माग गर्नेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लगायत छन् । जबकि ती मन्त्रालयका पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले १२ अर्ब ४८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थप रकम माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा १४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, पहिलो चौमासिक अवधिमा १३.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले सात अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ थप रकम माग गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले चार अर्ब ४८ करोड ९२ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले एक अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

ताजा अवस्था
–    ४५ अर्ब गैरबजेटरी रकम माग
–    जुनजुन मन्त्रालयले गैरबजेटरी रकम मागेका छन्, उनीहरुकै पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बजेटको पहिलो चौमासिकसम्म मुलुकको कुल विकास बजेट करिब साढे ८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यसले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै खर्च गर्ने विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत गरेकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विगतमा बजेट ल्याउन ढिलाइ हुने भएकाले समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भन्दै पन्छिने गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिले नै बजेट ल्याइए पनि पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन नदेखिनुले वित्तीय अनुशासन पालना नभएको प्रस्ट हुने पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बताए।

‘बजेटमा भएको रकम खर्च नगरी थप पैसा माग्ने मुख्य समस्या रहेको छ,’ आइतबार संघीय संसदअन्तर्गत अर्थसमितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले भने, ‘अहिले पनि त्यही समस्या देखियो । मंसिर लागिसक्यो, अब आयोजनाको डिजाइन, टेन्डर कहिले हुन्छ ?’ असारमा गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अघिल्लो वर्ष असारमा गएर अख्तियारी दिने मन्त्री र सचिव को–को रहेछन् विवरण लिएर गम्भीर समक्षा गरौं,’ उनले भने।

अर्का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको अवस्थामा गैरबजेटरी रकम माग हुनु उपयुक्त नभएको बताए । ‘गैरबजेटरी बजेट माग गर्नै नहुने होइन । तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ,’ सांसद पौडेलले भने, ‘त्यस्तो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने भएकाले नियतमै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने खर्चको सही पूर्वानुमान नगरी बजेट बनाउने गरेकाले यस्तो समस्या आउने उनको भनाइ छ । ‘बजेट खर्च प्रणालीमा यो उपयुक्त हुँदैन । एकातिर विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने अर्कोतर्फ गैरबजेटरी रकम माग गर्ने असंगति अन्त्य गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने।

अर्थ सचिव राजन खनालले  पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेको अवस्थामा गैरबजेटरी रकम माग गर्ने क्रम बढेको बताए । उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले पनि चुनौती देखिएको बताए । ‘चालु, वित्तीय र पुँजीगत गरी तीनवटै खर्चको मूल्यांकन गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च न्यून होइन,’ उनले भने, ‘चालु र वित्तीय खर्चबाट पनि पुँजी निर्माण भइरहेको हुन्छ।’

स्थानीय तह र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको अनुदानलाई पुँजीगत खर्चमा राख्न नमिल्ने भए पनि त्यस्तो खर्च पुँजी निर्माणमै खर्च भइरहेको सचिव खनालको भनाइ छ । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च पनि चालु खर्चअन्तर्गत नै हुने उनले बताए । ‘पुँजीगत खर्चमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति ‘जिएफएस’लाई पालना गर्दा हाम्रो खर्च कम देखिएको हो,’ सचिव खनालले भने, ‘सबै खर्च जोड्दा बढी नै हुन्छ । अब यो पद्धतिलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा छौं, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग पनि यस विषयमा कुरा गरिसकेका छौं।’

पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुमा खरिद प्रक्रिया, जग्गाको मुआब्जा, वन तथा वातावरण (इआइए) लगायत पनि मुख्य समस्याको रुपमा रहेको खनालले बताए । मन्त्रालयलयहरुलाई तत्कालका लागि आफ्नै बजेटबाट खर्च गर्न सक्ने सुविधा दिइएको प्रस्ट पार्दै आवश्यक परे मन्त्रालयगत खर्च सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस)मा तत्काल सुधार गर्न तयार रहेको उनले बताए । सरोकारवाला मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता गरिएका र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाको विवरण माग गरी पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले पहल गरिरहेको सचिव खनालले जानकारी दिए।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै धेरै पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । पुँजीगत खर्चका लागि रहेका समस्या पहिचान गर्न समितिले प्रारम्भिक चरणमा सबैलाई बोलाएर छलफल गरिएको बताउँदै उनले आगामी दिनमा मन्त्रालयगत रुपमा विषयमा केन्द्रित भएर समाधान खोजिने जानकारी दिए।

यसअघि, समितिको गत असोज २१ गतेको बैठकले जेठसम्म ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त बैठकले मंसिरसम्म ६० प्रतिशत, जेठमा ९० प्रतिशत र असारमा बाँकी १० प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरी विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, असार १५ गतेपछि हुने भुक्तानी रोक्न तथा चेकमार्फत हुने भुक्तानी बन्द गरेर विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७५ ०३:०६ मंगलबार