पाल्पा - सरकारले घोषणा गरेको ‘औद्योगिक ग्राम’ पाल्पामा अलपत्र परेको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट बजेट विनियोजन गरेको थियो। दुई आर्थिक वर्षसम्म निरन्तर रकम आएको भएता पनि सरोकारवालाले ध्यान नदिँदा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च नभई फर्किएको हो।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत समन्वय हुने गरि पाल्पामा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एक करोड रुपैयाँको अख्तियारी आएको थियो। गत आव २०७४/०७५ मा पनि ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। घरेलु तथा साना उद्योग औद्योगिक ग्राम स्थापना तदर्थ समितिले तानसेन नगरपालिका ७, बाघखोर र माथागढी गाउँपालिका २, कसेनीको फुलबारीको जग्गाको खोजी गरेको थियो। तर जग्गाको सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको भएता पनि थप निर्देशन तथा अनुमति प्राप्त नहुँदा ग्राम स्थापना अलपत्र परेको हो।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि कार्यविधि तथा स्पष्ट मापदण्ड प्राप्त गर्न नसक्दा औद्योगिक ग्राम अवधारणामै सीमित बन्न पुगेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्योग अधिकृत बालकृष्ण गैरेले बताए। उनी भन्छन्, ‘स्पष्ट मोडालिटी तथा कार्य सम्पादन मापदण्ड पनि आएन। स्थानीय नीजि उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक दलहरुले पनि खासै चासो दिएनन्।’ उनले राम्रो कामका लागि आएको रकम सदुपयोग गर्न नसकिएको बताए । ‘तदर्थ समिति बनाएर ५० रोपनी जग्गाको खोजी गरि दुई ठाउँ सिफारिस पनि गर्यौ, तर उक्त सरकारी जग्गा प्राप्तिको टुङ्गो लागेन,’ अधिकृत गैरेले भने, ‘अहिलेसम्म निर्माण सम्बन्धि काम पुरा हुन्थ्यो, सरोकारवालाहरुले खासै ध्यान दिन सकेनन् ।’ जिल्लामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको संयोजनमा जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी तथा उद्योग वाणिज्य संघ कार्यालयका प्रतिनिधि रहने समिति गठन गरिएको थियो। 

औगोगिक ग्राममा सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने अवधारणा ल्याएको थियो। औद्योगिक ग्राम स्थापनालागि तानसेन नगर वरपरका केही जग्गा हेरिएको तर काम गर्न नसकिएको पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद श्रेष्ठले बताए। 

सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकारले सबै स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने भएको हो। तर गत आवमा जस्तै सरोकावालाहरुले ध्यान नदिने हो भने अवधारणामै सीमित हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी ३ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकास गरिने घोषणा गरेका छन्। साथै प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले घोषणा गरेका हुन्।  

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७५ ११:२३ शुक्रबार