काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरेका छन् । उनले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गर्दै उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

उक्त अवसरमा मन्त्री पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट समेत गरी आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाटसहित १५ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिए ।
अहिलेको विद्युत् उपभोग ढाँचामा क्रमशः परिवर्तन तथा ऊर्जा खपतको क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षभित्र सात सय युनिट (किलोवाट घन्टा) र १० वर्षभित्र १५ सय युनिट पुर्याइने पनि उनले प्रस्ट पारे ।

विधुत प्राधिकरणले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष बिजुली खपत एक सय २५ युनिट मात्र छ । जबकि छिमेकी मुलुक चीनको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत तीन हजार चार सय ९३ र भारतको नौ सय १७ युनिट छ । विकसित देश कोरिया र नर्वेको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत क्रमशः १२ हजार नौ सय र २३ हजार एक सय ७४ युनिट छ । नेपाललाई चीनको हाराहारीमा पुग्न करिब २२ हजार मेगावाट र कोरियाको हाराहारी पुग्न करिब ८५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

बिजुलीको खपत बढाउन घरायसी, सार्वजनिक एवं निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतलाई विद्युत् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उनले जानकारी दिए । साथै, विद्युत् ऊर्जा बढी खपत गर्ने उद्योग स्थापना एवं विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न जोड दिइने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

१९६८ जेठ ९ मा पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट नेपालको जलविद्युत् विकासको यात्रा सुरु भएको थियो । हालसम्म जलविद्युत्बाट एक हजार १६ मेगावाट, डिजेल÷मल्टिफ्युलबाट ५४ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट २.६८ मेगावाट गरी कुल क्षमता एक हजार ७३ मेगावाट बराबर विद्युत आयोजना राष्ट्रिय विधुत प्रणालीमा आबद्ध भएको तथ्यांक पनि उनले सार्वजनिक गरे।

‘नेपालका पछिल्ला आवधिक योजनाहरूमा पनि ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथै विदेशी लगानीमार्फत् जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’

विगत एक वर्षदेखि विद्युत्को माग र आपूर्तिको उच्चतम व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त भएको पनि उक्त अवसरमा उनले बताए । आगामी वर्षमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न थप सुधारका प्रयास भइरहेका छन् । मुलुकको आधुनिकीकरण तथा औद्यौगिकीकरणका लागि विद्युत्को बढ्दो माग पूर्ति गर्न, सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी निर्माणाधीन विद्युत् उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लाइन आयोजनाका अतिरिक्त आवश्यक पूर्वाधार समेत निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने कार्य प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइएको मन्त्री पुनले बताए ।

‘औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक तीन घन्टाको दरले भइरहेको लोडसेडिङ वैशाखको अन्त्य वा जेठको पहिलो सातादेखि नै हटाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि तीन दिनदेखि परीक्षण गरिरहेका छौं ।’हाल कुल विद्युत उत्पादन जडित क्षमता एक हजार ७३ मेगावाटमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पाँच सय ६२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट पाँच सय ११ मेगावाट रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उच्चतम माग करिब एक हजार तीन सय मेगावाट छ । हालको विद्युत् माग धान्न आन्तरिक उत्पादनको अलावा भारतबाट चार सय ५० मेगावाटसम्म आयात गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।

हाल कुल चार हजार ६ सय ४२ मेगावाट क्षमताका एक सय ७२ वटा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि तीन हजार चार सय ६६ मेगावाट क्षमताका ३६ वटा आयोजनाका प्रवर्द्धकबाट प्राप्त दरखास्त प्राप्त भएको पनि मन्त्री पुनले जानकारी दिए।

कुल १५ हजार आठ सय ८७ मेगावाट क्षमताका तीन सय दुईवटा आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भई अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यसैगरी सयवटा विद्युत प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा ९६ वटाको निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट’ कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो जलविद्युत्-सौर्य आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । ‘हरेक घर, ऊर्जा घर’को अवधारणा अन्तर्गत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम र घर घरमा राखिने ‘रुफटप’ सौर्य ऊर्जालाई नेट मिटरिङ तथा नेट पेमेन्टका आधारमा ग्रिडमा जोड्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइने पनि उक्त श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

‘घर घरमा विद्युतीय चुल्हो’ प्रयोगको कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक घरमा विद्युतीय चुल्हो जडान गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यस कार्यक्रमबाट ग्यास आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटा न्यून गरिने मन्त्री पुनले बताए । ‘हरेक बस्ती, ऊर्जा बस्ती’ कार्यक्रम अन्तर्गत सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई हरेकले सयदेखि पाँच सय किलोवाटसम्मको सौर्य विद्युत् जडान गर्न संघीय सरकारले च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी आयोजना लागतको ५० प्रतिशत बेहोर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

यस कार्यक्रमबाट कम्तीमा दुई सय मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । उत्पादित विद्युत् स्थानीय तहले सिँचाइ, खानेपानी तथा सडक बत्ती जस्ता सामूहिक कार्यमा खपत गर्न सक्नेछन् । खपत गरी बाँकी रहने विद्युत् ग्रिडमा जोड्ने व्यवस्था गरी नेट पेमेन्टको व्यवस्था गरिने उक्त श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७५ ०४:११ बुधबार