काठमाडौं – नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकले बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गर्ने र त्यसैका आधारमा परियोजनाको काम अगाडि बढाइने सहमति गरेको छ।

राजधानीमा बिहीबार बसेको सचिवस्तरीय प्राधिकरण कार्यकारिणी परिषद् बैठकमा परियोजनाका भएको प्रगतिका साथै डिपिआर, प्रशासनिक, कानुनी, लेखापरीक्षण र प्राविधिक पक्षबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा पहिलो प्राथमिकता डिपिआर तयार पार्नेमा दुवै पक्ष समहत भएका हुन्।

परियोजनाको विनियम, नियमावली, लेखापरीक्षण, गत वर्ष परियोजनाका लागि छुट्ट्याइएको रकम के कति खर्च भयो, सन् २०१८ का लागि कति बजेट छुट्ट्याउने र आगामी वर्ष कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘छलफलबाट निस्केको निचोडलाई लिपिबद्ध गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘बजेट कति छुट्ट्याउने र अन्य विषयमा थप छलफल भइरहेको छ । सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि सार्वजनिक गर्नेछौं।’

डिपिआर तयार नभएकै कारण परियोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको सहसचिवस्तरीय दुईदिने बैठक सोमबार र मंगलबार बसेको थियो । तर, उक्त बैठकमा पनि बजेट, नियमावली डिपिआर लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

२२ वर्षदेखि परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा पटक–पटक नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच छलफल भए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेका छैनन्।यो बैठक नियमित भएकाले बजेट पास, नियमावली लगायत विषयमा छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ । ‘पञ्चेश्वरको हलो पानी र मुनाफा बाँडफाँडमा अड्किएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यो गाँठो फुकाउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ।’

पानी र मुनाफा बाँडफाँड लगायत विषयमा दुई देशबीच टुंगो लाग्न नसक्दा डिपिआरले अन्तिम रूप नपाएको हो।डिपिआरले अन्तिम रुप नपाएकै कारण परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट समेत छुट्ट्याउन सकिएको छैन । सन् २०१७ का लागि २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट भएकोमा २० प्रतिशत पनि  खर्च भएको छैन।  

०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला भएको महाकाली सन्धिमा डिपिआर ६ महिनाभित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख छ।
सन्धिमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभिनरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन्धि भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको डिपिआर बन्न सकेको छैन।देउवापछिका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाले चर्चा मात्र पाउँदै आएको छ । हालै भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त परियोजनाको काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसले मूर्त रुप लिएन।

महाकाली सन्धिको धारा ३ मा भारतले खाइपाई रहेको पानीको अग्राधिकार कायम राख्दै बाँकी पानी दुई देशले बराबर भाग लगाउने उल्लेख छ।सन् १९२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाको पालामा भारतसँग हिउँदमा डेढ सय क्युसेक पानी र बर्खामा चार सयदेखि एक हजार क्युसेकसम्म पानी नेपालले उपभोग गर्ने सम्झौता भएको थियो।

सन्धिमा पाँच हजार ६ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना बन्ने उल्लेख छ । यस्तै ६ महिनाभित्र डिपिआर तयार गरी आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । २०६५ असोजमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि बसेको दुवै देशका सचिवस्तरीय चौथो बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यसूची पारित गरी दुवै देशका सरकारबाट स्वीकृत गराउने सहमति भएको थियो।

२०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतीय राजदूत रन्जित रेले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका थिए।
२०७१ असोजमा बसेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको पहिलो बैठकले विधान पारित गरी त्यसको दुई महिनापछिको बैठकले दुवै देशको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी संयुक्त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा भारतको वापकोस लिमिटेडलाई दिएको थियो।

यस आयोजनाले प्रभाव पार्ने नेपालतर्फका भूभागको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ।पञ्चेश्वरको ६ हजार चार सय र रुपालीगाडको  दुई सय ५० गरेर ६ हजार ६ सय ५०  मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष हो  । पञ्चेश्वर उच्चबाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी जम्मा लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ (चार सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान छ।

आयोजनामा नेपालले करिब १ खर्ब २६ अर्बदेखि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गर्नुपर्नेछ । दस वर्ष निर्माण अवधि भएमा नेपालले प्रतिवर्ष १३ अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गरे हुन्छ। आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक ३४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउनेछ । याथै माछापालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यापर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०२:०२ शुक्रबार