सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट सिलिङ एक खर्ब बढाउने तयारी गरेको छ।

१८ खर्बको बजेट सिलिङ सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्रालयले सिलिङ बढाएर १९ खर्ब पुर्‍याउन लागेको हो।

बजेट सिलिङ बढ्ने संकेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन्। नेकपा माओवादी संसदीय दलको बैठकमा १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। जनतालाई आशा जगाउन सिलिङ बढाउन लागेको बताएका थिए।

‘१८ खर्बको बजेट सिलिङ बनाए पनि त्यसमा थप एक खर्ब बढ्न सक्छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक माओवादी नेताले भने।

योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यकताका बारेमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेर १८ खर्बको बजेट सिलिङ दिएको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छामा बजेट बढाउन लागिएको हो।

प्रधानमन्त्रीले सिलिङ बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा पनि राखेका थिए। जनतालाई आशा जगाउनका लागि सिलिङ बढाउन सुझाव दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘सिलिङ बढाउनुपर्ने संकेत प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बजेटको आकार करिब १९ खर्ब हाराहारी पुग्छ।’

जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अर्थमन्त्रालयले धमाधम बजेटको काम गरिरहेको छ। आयोगले तोकेको बजेट सिलिङभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्छ।

अर्थमन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार ८/१० प्रतिशतसम्म सिलिङ परिवर्तन गर्न सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेलले बताए। ‘१८ खर्बको सिलिङ दिए पनि अर्थलेसमेत स्रोत र आवश्यकताका आधारमा थपघट गर्न सक्छ,’ उनले भने।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आवका लागि बजेट बढाउन लागेको हो। अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले गत माघमा चालु आवको २०८०/८१को बजेट आकार दुई खर्ब २१ अर्ब रूपयाँले घटाएको थियो। बजेट संशोधन गर्दै १५ खर्ब ३० अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ कायम गरिएको थियो।

योजना आयोगले सिलिङ तोके पनि अर्थले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट निर्माणका बेलासम्म बजेटको आकार केही थपघट हुन सक्छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले राजस्व १२ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ मात्र पुग्ने अनुमान गरेको भए पनि स्रोतको दबाबका बीच बजेटको आकार ठूलो बनाउने तयारी गरेको छ।

ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा स्रोत अभाव हुन्छ। १९ खर्बको बजेट बनाउँदा करिब साढे ६ खर्ब अपुग हुने देखिन्छ। अपुग हुने रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋण, वैदेशिक सहायता र अनुदानबाट उठाउने अभ्यास रहेको छ।

लक्षित वर्गलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउने, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यक्रममा दोहोरोपन हुन नदिने, दुई÷चार लाख रूपैयाँका खुद्रे योजना संघीय मन्त्रालयको बजेटमा नराख्ने गरी बजेट निर्माणको काम भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

१६ औं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदै दीगो पूर्वाधार, व्यवस्थित सहरी विकास, शिक्षा र स्वाथ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउने काम भइरहेको छ। सरकारले बजेट निर्माण गर्ने क्यालेन्डर परिवर्तन गरेसँगै माघबाटै बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्दै बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरेर यो वर्ष बजेट निर्माण केही छिटो सुरु गरिएको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ  १५ गते प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

विगतमा विषयगत मन्त्रालयहरूले छलफल नगरी बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा वास्तविक बजेट निर्माण हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि आयोगले सूचना निकालेर आयोजनाको नाम लिएको थियो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत निर्धारण समितिले बजेटको सीमा तोक्ने व्यवस्था छ। सरकारले जेठको पहिलो सातामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस हुनु एक साताअघि आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहेको छ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ ०९:४६ सोमबार