कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष भदौ पहिलो साता कानुनी सल्लाहकारको रूपमा पदमबहादुर शाहीलाई नियुक्ति गर्‍यो। वर्षभरि उनी कुनै दिन पनि कार्यालय आएनन् तर चार लाख रूपैयाँ तलब उनको खातामा आयो।

कार्यालयमा एक दिन पनि हाजिर नगराई न्यायिक समितिको कानुनी सल्लाहकारलाई नगरपालिकाले धमाधम तलब भुक्तानी गरिरहेको छ। त्यस्तै उनी पनि कुनै दिन कार्यालयमा हाजिर नभई न्यायिक समितिको कानुनी सल्लाहकार हुँ भन्दै काठमाडौंबाटै तलब बुझ्ने गरिरहेका छन्।

नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र नगरपालिकाको विषयमा मुद्दा परे कानुनी सल्लाह दिनका लागि आफूलाई राखिएको न्यायिक समितिका कानुनी सल्लाहकार शाहीको दाबी छ।

उनका अनुसार आफूले जहाँ भए पनि सल्लाह दिने गरेको बताए। उनलाई न्यायिक समितिको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति दिइएको छ। तर उनी न्यायिक समितिको कानुनी सल्लाहकार नभई मेयर, उपमेयर र नगरपालिकाको सल्लाहकार भएको दाबी गर्छन्।

नगरपालिकाले कार्यविधिबिनै उनलाई नियुक्त गरेर तलब दिएको छ। नगरपालिकासँग उनका सबै कागजात माग्दा उनलाई नियुक्ति मात्र दिएकाले उनका कुनै पनि कागज नभएको उनगपालिकाले जनाएको छ।

कानुनअनुसार नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमाथि कानुनी सल्लाह दिने र नगरपालिकामा दैनीक सहभागी हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर उनले नगरपालिकाको नियुक्तिअनुसार कामकाज गरेका छैनन्। उनी आफूले बाहीरबाटै सल्लाहाह दिने गरेको बताउँछन्।

नगरपालिकामा न्यायिक समितिको कानुनी सल्लाहकारलाई नियुक्ति गर्दा महिनामा एक दिन मात्र बिदा दिने प्रावधान छ। नगरपालिकाले गरेको नियुक्तिअनुसार काम नगरी उनको खातामा मासिक तलब ५४ हजारका दरले साउनदेखि मंसिरसम्मको दुई लाख ७० हजार भुक्तानी भएको छ।

शाहीका अनुसार अधिल्लो वर्ष भदौमा नियुक्ति लगेर चार लाख रूपैयाँ जम्मा भएको बताए। उनले भने, ‘नगरपलिकालाई सल्लाह दिने भूमिका मात्र हो। पालिकाको विषयमा मुद्दा परेको समयमा सल्लाह दिने गरेको छु।’

खाँडाचक्र नगरपालिकामा मात्र नभई जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समितिको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा अधिवक्ता अम्मलराज शाहीलाई नियुक्त गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ।

गाउँपालिकाले पारिश्रमिक दिने निर्णयका साथ उनलाई नियुक्त गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष धर्मकला शाहीले बताइन्।

न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकारका लागि खास आवश्यकता नभएको तिलागुफा नगरपालिकाका उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो नगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकार छैनन्। आवश्यकता नै हुँदैन, किन राख्ने राज्यकोषको पैसा सक्न?’ उनले न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश उजुरीमा आफैंले मेलमिलाप गर्ने गरेको बताए।

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले नरप्रसाद जैसीलाई पारिश्रमिक नदिने गरी न्यायिक समितिको कानुनी सल्लाहकार राखेको उपाध्यक्ष पार्वती सिंहले बताइन्। यस्तै रास्कोट नगरपालिकाले न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकारमा उमाकान्त न्यौपानेलाई नियुक्त गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

उनले काम गरेअनुसार तलब लिने गरेको मेयर धर्मराज शाही पोषणले जानकारी दिए। यस्तै पलाँता गाउँपालिकाले राख्ने निर्णय भएको जनाएको छ। गाउँपालिकाले हालसम्म नराखेको बताइएको छ। पचालझरना गाउँपालिकाले पनि नियुक्त नगरेको जनाएको छ। नरहरिनाथ गाउँपालिकाले अहिले अधिवक्ता अम्मलराज शाहीबाट परामर्स लिने गरेको जनाएको छ।

जिल्लामा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाले न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार राखेर पालिकाको बजेट दुरूपयोग गरेको पाइन्छ। यो विषयमा स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै छन्। उनीहरूले गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

मेयर कमलबहादुर शाही र उपमेयर गणेशबहादुर शाहीले आफ्नो मान्छे राखेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय हिक्मतजङ मल्लले नगरपालिकाले गरेको गैरकानुनी नियुक्ति र हालसम्म खाँदै आएको तलब नगरपालिकाको खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकारलाई कार्यविधिबिनै नियुक्त गरेको र पारिश्रमिक दिने गरेको विषय गम्भीर भएको बताएका छन्।

प्रकाशित: २१ माघ २०८० ०८:४४ आइतबार