नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनले समस्या समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान तत्काल गर्न र सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुन नसक्ने भए न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर तुरुन्तै समाधान गर्न माग गरे।
कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन लागेको र लगानी सम्मेलन समेत गर्न लागेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा बढेको अध्यक्ष ढकालले बताए। उनले प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरुको विद्युत लाइन प्राधिकरणले तत्काल जोडेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय लोडसेडिङको समयदेखिको उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणको विवाद हुँदै आएको छ। चार महिना पहिला प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सूचना निकालेको थियो। त्यो लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई व्यवसायीहरुले भेटेरै आग्रह गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो। पछिल्लो केही दिनदेखि उद्योगी व्यवसायीहरु र प्राधिकरणबीच विवाद बढेको छ। यो विवादका के देखिन्छ भने एउटा ट्रान्समिसन लाइनबाट आएको विवाद छ। अर्को लोडसेडिङ हटिसकेपछि प्राधिकरणबाट बिलहरु आएको छ। व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने प्रमाण भए तिर्न तयार छौं भनेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुरुमा नै विद्युतको लाइन काटेपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। कतिपय अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग,उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्छ। यी निकायहरुबाट समाधान गर्न नसक्ने विवाद हो भने न्यायीक समिति वा आयोग राखेर तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ। प्रमाण भए व्यवसायीहरुले विद्युत महशुल तिर्न तयार रहेको कुरा भनिरहेका छन्। यस्तो कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन लागेको र सरकारले लगानी सम्मेलन समेत गर्न लागेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जान्छ। नेपाल सरकारका कतिपय भुतप्रभावि कानूनहरुले पनि लगानीमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ।’
प्रकाशित: १८ पुस २०८० ०६:५८ बुधबार
