नागरिकका आवासलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले दुईवटा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । एउटा हो, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, जसका नाममा अहिलेसम्म १७ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ तर उपलब्धि लगभग शून्य जस्तैे छ । अर्को कार्यक्रम हो, नागरिक आवास प्रबलीकरण कार्यक्रम, जुन अपेक्षाकृत ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रभावहीन बनेको छ ।

असुरक्षित आवासका कारण सर्वसाधारणको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । शुक्रबार राति जाजरकोटको बारेकोट केन्द्रबिन्दु भई ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण त्यहाँ र आसपासका असुरक्षित घरहरू ध्वस्त भएका छन् । अर्बौं रूपैयाँ खर्च हुँदा पनि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट नागरिकका घर भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट जोखिमरहित नभएको भन्ने उदाहरण जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र आसपासका जिल्लामा भएका भौतिक क्षति बनेको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र ३ अर्ब ४१ करोड १६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त आवमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ लाख ३२ हजार ७२८ लाभग्राहीसँग सम्झौता भए पनि हालसम्म ५२ हजार ९३८ घरपरिवारका आवास मात्र बनेका छन् ।

यस कार्यक्रममार्फत नागरिकले खरको छाना भएका घर विस्थापित गर्न ७५ हजार रूपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत पराल तथा खरका छाना भएका घरलाई जस्ताको पातामा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत जस्तापाता, काठलगायत सामग्री खरिद गर्न प्रतिघरपरिवार ५० हजार अनुदान दिन थालिएको थियो ।  

आव २०७८/७९ देखि भने प्रतिघरपरिवार अनुदान रकम बढाएर ७५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । २०७७ फागुन ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट आव २०७५/७६ मा १ अर्ब २३ करोड ४२ लाख, आव २०७६/७७ मा ४ अर्ब ९० करोड, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब ३६ करोड ५४ लाख, २०७८/७९ मा ३ अर्ब ४० करोड ६ लाख तथा आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ४१ करोड १६ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।  

मन्त्रालयका अनुसार आव २०७९/८० मा उपत्यकाका नगरपालिकाबाहेक ७४ जिल्लाका १५० निर्वाचन क्षेत्रका ७३२ स्थानीय तहका २ लाख ९ हजार २३० आवासलाई सुरक्षित बनाउन उक्त कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।

भूकम्प विषयमा विद्यावारिधि गरेका सहरी विज्ञ डा. रमेश सिंहले सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट नागरिकको घर भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट जोखिमरहित नहुने बताए । यस कार्यक्रमबाट नागरिकका घर झनै जोखिमपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘घरको छानाबाट हटाउनेबित्तिकै भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट आवास सुरक्षित हुँदैन । झनै जोखिमपूर्ण हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘घरमा टिनको छानो राख्दा उल्टै तराईमा गर्मी बढ्ने र रोगको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।’ नागरिकको आवास सुरक्षित बनाउन नागरिकका घर प्रबलीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

घर प्रबलीकरण कार्यक्रम पनि अलपत्र

तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको पालामा आव २०७८÷७९ मा राष्ट्रपतिबाट पढिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक भवन तथा नागरिकका आवास प्रबलीकरण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम आव २०७९/८० बाट लागु गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख दिलीप भण्डारीका आनुसार आव २०७९/८० मा नमुनाका रूपमा नागरिक आवास घर प्रबलीकरण कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिमका चार जिल्लामा लागु गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम देशभरि लागु हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनका अनुसार आवास प्रबलीकरण गर्न न्यूनतम १ लाखबाट सुरु हुन्छ । ‘नागरिकका आवास प्रबलीकरण गर्न तथा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन यसअघि घर बनाउन लागेको कुल खर्चको ४० प्रतिशत खर्च हुन्छ । त्यसैले यो महँगो छ तर यो कार्यक्रम देशभरि लागु हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । आवश्यक साधन, प्रविधि र स्रोतका अभावमा यो कार्यक्रम देशभरि यो कार्यक्रम लागु हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा सरकारले आफैं पहिलो चरणमा स्कुल, अदालत, कलेज तथा अस्पतालका भवन प्रबलीकरण गरी भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने र नागरिक स्तरबाट पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन र भएका घरलाई प्रबलीकरण बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । तर अहिले यो कार्यक्रम प्रभावहीन अवस्थामा छ । ‘मेरो पालामा नागरिकका आवास तथा सार्वजनिक भवन प्रबलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोध बनाउने गरी कार्यक्रम बनाइएको थियो । यस कार्यक्रम लागु गर्न हामीले विभिन्न योजना पनि बनाएका थियौं,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘तर पछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रभावहीनझैं भएको छ ।’  

नागरिक आवासलाई सुरक्षित बनाउन आफ्नो पालामा ल्याएको नागरिक आवास प्रबलीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नागरिक आवास प्रबलीकरण कार्यक्रम लागु भएको भए अहिले पश्चिमी पहाडी जिल्लामा भूकम्पको क्षति कम हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

नागरिक आवास प्रबलीकरणका कार्यक्रम कार्यक्रम लागु गर्न सरकारले अहिलेसम्म कार्यविधिसमेत बनाएको छैन । जसबाट नागरिकका आवास भूकम्प प्रतिरोध हुन सकेका छैनन् । अब राज्य र जनता नै गम्भीर बनेर असुरक्षित संरचना विस्थापित गर्दै जानुपर्ने भूकम्पविद् अधिकारी बताउँछन् । ‘अब राज्यले पुराना संरचना विस्थापित नगर्ने र नयाँ संरचना बनाउँदा पनि कडाइ नगर्ने हो भने ठुलै मानवीय र भौतिक क्षति निकट छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८० ००:५० आइतबार