काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि एक खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले प्राधिकरणबाट प्रस्तुत उक्त बजेट तथा कार्ययोजना प्रस्ताव पारित गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए। प्राधिकरणले विभिन्न निकायमार्फत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यमा उक्त बजेट खर्च गर्ने उनले बताए।

'आगामी आवमा पुनर्निर्माणका कुन कुन काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कार्ययोजना पारित भएको छ,' प्रवक्ता भुसालले भने, 'अब साउन १ गतेदेखि सोही कार्ययोजनामा टेकेर हामी काम गर्न सक्छौं। अब पुनर्निर्माणको मार्ग स्पष्ट भएको छ।' आगामी आर्थिक वर्ष निजी आवास पुनर्निर्माणलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने उनले बताए। 'पहिलो किस्ताको रकम असोज मसान्तभित्र लिइसक्नुपर्नेछ। दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम लिने समयावधि स्पष्ट तोकिएको छ,' उनले भने।

बैठकले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्ला हेर्ने गरी आठ ठाउँमा प्राधिकरणको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले पुनर्निर्माणले गति लिएको दाबी गरे। 'म सिइओ भएर आउनुअघि ६५ हजार घर बनिसकेको तथ्यांक आएको थियो। तर म आउँदा हजारवटा पनि घर बनेका रहेनछन्,' उनले भने, 'अहिले करिब ४० हजार घर सम्पन्न भएका छन्। एक लाख १० हजारभन्दा बढी घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।'

पोखरेलले एक लाख ५० हजारभन्दा बढी घरधनी दशैंअघि ठहरोबाट छानामुनि जाने बताए। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पुनर्निर्माणले अझ बढी गति लिएको उनको भनाइ छ।

पुनर्निर्माणको काम केही सुस्त भए पनि गुजरात, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया लगायतलाई हेर्दा यो प्रगति सन्तोष मान्नलायक रहेको पोखरेलले दाबी गरे। पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कम प्रभावित १७ जिल्लामा अति प्रभावित १४ जिल्लाकै मोडलमा काम गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए।

निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीम रावलले भने प्राधिकरणले कार्ययोजना अनुरुप काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। 'कार्यप्रगति हेर्दा एकदमै सुस्त र पहिले बनाएका कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुने समस्याको पुनरावृत्ति देखियो,' उनले भने, 'गएको पुसमा यो वर्षभित्र सबै निजी घर बनाएर यो वर्षभित्र छानामुनि ल्याउने भनिएको थियो। अहिलेसम्म जम्मा २५ सय घर पनि निर्माण सम्पन्न भएको रहेनछ।'

सिइओ परिवर्तनको प्रसंगतर्फ संकेत गर्दै उनले 'हामी आएपछि सब चिज हुन्छ' भन्ने दाबी गलत साबित भएको बताए। 'पहिले कार्यकारी अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, हटाउने कुरा त सजिलो भएको थियो। आज फेरि त्यही कर्मचारीको सरुवा किन भयो? विद्यालयहरु किन बनेनन्? सिंहदरबारमाथि भूकम्पको लागि किरिया बसेजस्तो सेतो छोपेको छोप्यै छ, यस्तो किन भयो,' रावलले प्रश्न गरे।

भूकम्प पीडितलाई राहत दिने र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने सबैको साझा कर्तव्य भएकाले गल्ती, कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्न सुझावसहित बजेट तथा कार्ययोजना पारित गरिएको उनले बताए। 'आगामी दिनमा कुन मन्त्रालयको कुन विभागले काम गरेको छैन, त्यो प्रगति विवरणसहित आओस्। सम्बन्धित निकायलाई उत्तरदायी बनाउने प्रणाली स्थापित होस् भन्ने सुझाव दिएका छौं,' उनले भने।

निर्देशक समितिमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट उपाध्यक्ष रहेका छन्। देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक समितिको बैठक बसेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पुनर्निर्माण कार्यलाई थप तीव्रताका साथ अघि बढाउन प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिए।

प्रकाशित: २९ असार २०७४ ०६:१२ बिहीबार