सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि बजेट ल्याएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत निजीक्षेत्रका संस्थाले विभिन्न सुझाव दिए पनि आंशिक माग मात्र सम्बोधन भएको बताएका छन्। सरकारले बजेट वक्तव्यमा केही हदसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रम समावेश गरेको भए अस्थिर नीतिका कारण उद्योगधन्दा फस्टाउन नसकेको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ। सरकारले उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने नीतिगत रूपमा पनि स्थिर खालको नीति तथा कानुनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनबाट बाहिर निकाल्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि यी विषयलाई बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। आगामी आवको बजेटले पार्ने प्रभावको बारेमा केन्द्रित रही नेपाल रिपव्लिक मिडियाले आयोजना गरेको गोलमेच बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामाले राखेको धारणाको सम्पादित अंश।

‘एकै वर्षको बजेटले सबै समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन’

हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एक वर्षको बजेटले सबै खालका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। हामी कहाँ धेरै पहिलादेखि नै संरचनागत समस्या रहँदै आएको छ। विभिन्न कालखण्डमा अनेक समस्या आइरहेका हुन्छन्। ती सबै खालका समस्यालाई एकै वर्षको बजेटले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विगतलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ अघि बढ्यो कि बढेन भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। अहिले देखिएका समस्यालाई बजेटमार्फत नै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ। समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्नै सकिदैन भन्ने छैन। अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सुधारोन्मुख छन्।  

हामीले बाह्य अर्थतन्त्रका सुधार गर्न जुन नीति अख्तियार गर्यौं। त्यसले अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ। निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता हो। बजेट र आर्थिक ऐनको विषयमा बुझाइमा अन्तर भएकाले निजीक्षेत्रको मनोबल खस्किएको भनिएको जस्तो लाग्छ। एफपिओ र मर्जरका विषयमा राखेर त्यो कुरा गर्नुभएजस्तो लाग्छ। कुनै पनि छुट र सहुलियत सधैंका लागि हुँदैन। ती केही सीमित समयको लागि मात्रै तोकिएका हुन्छन्। यो विषय पनि ‘सनसेट ल’ का आधारमैै आएको हो। सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल खस्किने गरी कुनै पनि प्रकारको काम गरेको छैन। सरकारले निजीक्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति र योजना अंगीकार गर्दै आइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रमुख विशेषता भनेकै बजेटले अहिलेको समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो भन्ने बुझ्नु पर्छ। बजेट वक्तक्यदेखि नै सुरुको समस्या र जटिलतालाई खुलेर कुरा गरिएको छ। समस्या स्वीकारेर अघि बढेपछि मात्रै समाधानको पाटो अघि बढाइने गर्छ।  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च भएन भन्ने होइन। गत वर्षको तुलनामा अहिले पुँजीगत खर्च केही मात्रामा बढी भइसकेको छ तर अहिले भएको पुँजीगत खर्च भने यथेष्ट होइन्। पुँजीगत खर्च जुन अनुपातमा हुनुपर्ने थियो सोही अनुरूपमा नभएको भन्ने चाहिँ साँचो हो। आगामी आवको बजेटमा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेको छ। आगामी आवको बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनको केही विषयलाई योजनाको रूपमा ल्याइएको छ। यी विषय ‘सनसेट ल’ का आधारमा चल्ने भएकाले पनि त्यस्ता विषयमा खासै असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। करको पनि आवश्यकताका आधारमा बहुदर लगाउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा करको बहुदरका विषयबारे व्यापक ज्ञान नभएकाले पनि समस्या भएको हो। हामीले बहुदरभन्दा पनि दुई वटा दर राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौं। 

‘आर्थिक मन्दीबाट उकास्ने बजेट आएन’

अहिले नेपालको निजीक्षेत्र समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिँदै आइरहेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोवल निकै खस्किएको छ। बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा त्यसलाई उकास्ने खालको बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थियौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योगी व्यवसायीले उठाएका सीमित मुद्दा मात्र समेटेको छ।  

हामीले बजेटको गहिराइमा पुगेर करको संरचना हेर्दा निकै फेरबदल भएको अनुभूति गरेका छौं। सरकारले बजेट वक्तव्यमा केही हदसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको कुरा समावेश गरेको छ। करको संरचनालाई गहन ढंगले हेर्दा भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजीक्षेत्रको लगानीलाई उत्साहित गर्न सकेको छैन। सरकार करको राजस्व बढाउन मात्रै उद्यत भएको देखिन्छ। सरकारले करको दायरा सँगसँगै करको राजस्व बढाउनुपर्ने थियो तर त्यसो गरेको देखिएन।  

सरकारले व्यापार बढाएर मात्रै करको दर बढाउनुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिन्न। सरकारले अहिले व्यापारलाई निरुत्साहित तथा हतोत्साहित गर्ने गरी कर बढाउने जुन काम गरेको छ। यो निकै गलत खालको रहेको छ। नेपालमा नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको छ। यो बजेटमा केही सहजीकरण गर्न खोजेको भए पनि प्रयाप्त छैन। अन्य मुलुकले वैदेशिक लगानी भिœयाउन जग्गामा निकै सहजीकरण गरेको देखिन्छ तर हाम्रोमा भने अहिले जग्गाको भाउ आकासिएर निकै समस्या देखिएको छ। सरकारले अब निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई सीमित समयका लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएर व्यापार तथा व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। त्यसो नगर्ने हो भने नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन। सरकारले उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने नीतिगत रूपमा पनि स्थिर खालको नीति तथा कानुनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ।  

सरकारले कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थमा दुई खालको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। तयारी वस्तु आयात गर्दा सस्तो र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा धेरै कर लाग्ने व्यवस्था थियो। यसले गर्दा पनि बेलाबखतमा समस्या आउने गरेको छ। हामीले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको छुट्टाछुट्टै सूची बनाएर दिएका थियौं। यो बजेटमा सम्बोधन हुने धेरै आशा र अपेक्षा गरेका थियौं तर दुर्भाग्य ती कुनै पनि विषय सम्बोधन हुन सकेनन्। हामीले उद्योग तथा व्यवसायमा देखिएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक हल गर्न सकेनौं भने त्यस्ता समस्या कहिल्यै हल गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले उद्योगी व्यवसायीका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढेको खण्डमा मात्रै वैदेशिक लगानी र स्रोत भित्र्याउन सक्ने थियौं। आर्थिक मन्दीले संकटमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने थियो। त्यो कुरा बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न चुकेको देखिन्छ।

आन्तरिक लगानीलाई संरक्षण गर्नु आवश्यक

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा दिएका केही सुझाव बजेटमा समावेश छन्। बजेटबारे महासंघको आधिकारिक धारणा आर्थिक विधेयक गहन ढंगले अध्ययन गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने गर्छौं। महासंघले उद्योगधन्दा निर्माण गर्दा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, भुक्तानी सन्तुलन लगायतका विषय उठाएका थियौं। तिनलाई बजेटले प्रथामिकता साथ सम्बोधन गरेको छ।

सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम नै अघि सारेको छ। यी र यस्तै कुरा पक्कै पनि सकारात्मक रहेका छन्। हामीले २० प्रतिशत बढी तिर्नु परे पनि आन्तरिक उत्पादन खपत गर्ने कुरालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ। निजीक्षेत्रको मुख्य भनाइ के थियो भने अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनबाट बाहिर निकाल्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने थियो तर यी विषयलाई बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन। बजेटलाई विस्तृत रूपमा हेर्दा यस अघिका आर्थिक ऐनले दिएका सुविधा तथा सहुलियत पनि आगामी आवको बजेटमार्फत कटौती गरेको देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सेयरबजार तथा घरजग्गामा लगाइने कर भने पक्षदर्शी तवरले लगाउन खोजेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरसम्बन्धी विषयमा पछि कर तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिनु त्यति न्यायोचित देखिन्न।  

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर गर्दा दिएको सहुलियतलाई फेरि करको दायरामा ल्याउन खोज्ने प्रावधान त्यति न्यायोचित छैन्। सरकारले आन्तरिक लगानीलाई समेत संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारले विदेशी मात्रै होइन्, आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न पनि स्थिर खालको नीति तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।सरकारका नीति र कार्यक्रम बर्सेनि फेरिएको खण्डमा उद्योगी व्यवसायीले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन्। त्यसैले पनि सरकारले स्थिर खालको नीति प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ। नेपालमा कुनै पनि विकास निर्माणको काम गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै जग्गा प्राप्ति नै हो।  

मानौं कुनै उद्योग स्थापना गर्न १० विघा जग्गा लिन पनि त्यही प्रकृतिको अर्को १० विघा जग्गाको शोधभर्ना गरेपछि मात्रै पाइने अवस्था छ। जब सरकारले कुनै जग्गा लिजमा दिने हो भने त त्यो व्यवस्था गर्नु नै पर्दैन नि१ सरकारले कुनै जग्गाको न्यूनतम रोयल्टी तोकेर पनि उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ। कुनै उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराएपछि उनीहरूले लगानी भित्र्याएर रोजगारीको अवसर त सिर्जना गर्छन्।  

त्यसैले पनि सरकारले अनावश्यक दुःख र समस्या दिनेखालका नीतिलाई संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ। सरकारले ल्याएका राम्रा नीतिको कार्यान्यन पक्ष समेत कमजोर हुने गरेको छ। बजेटमा आएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ।  

आर्थिक नीतिमा स्थायित्व नहुँदा समस्या

मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित भएको सर्वविदितै छ। कतिपय व्यवसाय बन्द भएका छन्। राजस्व पनि २०(२२ प्रतिशतले घटिरहेको छ। सरकारले चालु खर्चका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आर्थिक नीतिमा स्थायित्व नभएका कारण यो सबै भइरहेको हो। हाम्रो मुलुकमा ३(३ महिनामा आर्थिक नीति परिवर्तन भइरहेको छ। केही गरी त्यस अवधिमा भएन भने ६(६ महिनामा परिवर्तन गर्ने चलन छ। नेतृत्व परिवर्तन हुने वित्तिकै अर्को कुरा आइहाल्ने गरेको छ। आर्थिक नीतिमा स्थायित्व नभएकै कारण अर्थव्यवस्थामा चुनौती छ।  

अर्थतन्त्र चलायमान हुन सरकारले प्रोत्साहनमूलक योजना ल्याउनुपर्यो। उद्योग व्यवसायी र आमजनताले जुन महँगी भोगिरहेका छन्, यसलाई समेटने किसिमको योजना यो बजेटमा पाउन सकिएन्। यसले बजेट ‘हात्ती आयो हात्ति आयो फुस्स’ भनेजस्तै भयो। सुरुमा यो हुनेछ त्यो हुनेछ भन्ने पछि कार्यान्वयन नहुने गर्छ। यो दुःखको कुरा हो।  

बजेटको सकारात्मक पक्षमा इआइए ३० दिनभित्र हुने भन्ने छ। जडीबुटीजन्य कुराको उत्पादन र निर्यातको कुरा छ, यो छिटो गर्नुपर्यो। गिट्टी ढुङगाको कुरामा पनि प्राकृतिक संरक्षणको विषयलाई ध्यानमा राखेर निकासी गर्नुपर्यो। आर्थिक एजेण्डामा पक्ष विपक्ष गर्नु भएन। मुलुकको हित हेरेर सबैको एउटै आवाज हुनुपर्छ।

हाम्रो मुलुकले विषेशगरी कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, आइटीमा ध्यान दिनुपर्छ। कृषिको कुरामा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र उपभोग गरेर अनलाइन गेटवेमा जडिबुटीजन्य कुराहरू छन् भने प्रत्यक्ष निर्यात हुने गरी पहुँच बिस्तार गर्नुपर्छ। विना बिचैलिया काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर विश्वमा निर्यात गर्ने के के हुन सक्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्यो। उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नतिर लाग्नुपर्यो।  

सरकारी निजी पार्टनरसिपमा लगानी भयो भने जलविद्युत्क्षेत्रको व्यापारघाटलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा ठूलठूला होटल बनाउन थालिएको छ। यसलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बिस्तार गर्नुपर्छ। होमस्टेको अवधारणा, स्थानीय संस्कृतिहरूको प्रचारप्रसार, स्थानीय स्रोत साधनको प्रवद्र्धन गरेर नेपाल आएका पर्यटक बस्ने समय र खर्च बढाउन कोसिस गनुपर्यो।  

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा यसपटक ९÷१० हजार विद्यार्थी उत्पादन भइरहेका छन्, यसको उपयोग कसरी गर्नेरु त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्यो। हुन त अर्थतन्त्रको सूचक नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै नकारात्मक देखिएको छ। छिमेकमा रहेका ठूला मुलुकहरू के गरिरहेका छन् त्यसलाई हेरेर पाठ सिक्नुपर्छ।  

अहिले हरेक मानिस आर्थिक मन्दीले आक्रान्त छन्। त्यसको कारण के हो भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्यो। यो त सबभन्दा ठूलो समस्या हो। अहिले उद्योगी, व्यापारीलाई परेको समस्या भनेका बैंकको ब्याज हो। विगतमा साढे सात प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज १४(१५ प्रतिशत पुगेको छ। यसले गर्दा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन भएको छ। के खाने, के लाउने अवस्थामा पुर्याएको छ। बैंक ब्याज बुझाउँदा बुझाउँदै हैरान हुने अवस्था छ।

सरकारबाट भुक्तानी पाएनौं

अहिले हामी इतिहासकै पिडादायी समयमा छौ। अहिले मन्दी छ, फ्याट्रीहरू चलेका छैनन्, निर्माण व्यवसाय ठप्प भएका छन्। यी जतिपनी कुराहरू छन् ती सबै भुक्तानी समस्यामा गएर ठोक्किएका छन्। सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएका छैनौं।

युक्रेन र रसिया युद्धपछि टेण्डर बिड गर्दा डिजेलको मूल्य ७०।८० रूपैयाँ थियो। अहिले १८० रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्यो, अहिले घटेर १५५ भएको छ। यसको अर्थ के हो भने १ लिटर डिजल खरिद गर्दा अतिरिक्त रकम गोजीबाट हाल्नु परेको छ। जब कि सरकारले डिजेल खरिदबिक्रीमा मनोपोली मार्केट छ। उसले हरेक गरेर प्रत्येक लिटरमा ४०।५० रूपैयाँ असुल्छ। अप्रत्याशित तवरले मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीको यो पीडामा सरकारले ध्यान पुर्याउन सक्नुपथ्र्यो तर त्यसो गरिएन।

यही कारणले पनि निर्माण व्यवसायमा कठिनाइ थपिएको छ। यसको असर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूमा पनि परेको छ। कुल क्षमताको ३०(४० प्रतिशत मात्र चलिरहेका छ। डण्डी उद्योहरू पनि निकै कम मात्र चलिरहेका छन्। प यस्तो अवस्था हुनुको मुख्य कारण निमार्ण व्यवसायसँग जोडिएको छ।  

विदेश पुगेका लाखौं श्रमिकलाई नेपालमै काम गर्न दिने एउटा संभावना बोकेको क्षेत्र निर्माण व्यवसाय हो। निर्माण कार्य नै नभएपछि रोजगारीको समस्या अझ बढ्दै गएको छ।  

अर्थमन्त्रालयले हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च भएन भन्छ। यता सरकारले भइसकेको कामको भुक्तानीसमेत रोकेर राखेको छ। अहिले अर्थमन्त्रीले प्रोजेक्ट समयमा सकिएन भन्दै हुनुहुन्छ। साधारणत निर्धारित समयमा प्रोजेक्ट सम्पन्न भइरहेका छैनन्, त्यसको मुख्य कारण दुई वर्षे परियोजनामा एक वर्षभित्र ३(४ जना प्रोजेक्ट म्यानेजर परिवर्तन गरिन्छ। सरकारले परियोजना म्यानेजरलाई परियोजना सम्पन्न गर्ने अवधि तोकेर पठाएपछि पूर्ण अधिकार दिएर काम गर्न दिनुपर्छ। नसकिए उसलाई जवाफदेही बनाउने गर्नुपर्छ। यहाँ त त्यस्तै हुँदैन, मन लागे बस्ने नभए अन्यत्र जाने गरिन्छ, अनेक बहाना बनाइन्छ।  

अरू को के कुरा हरेक वर्षजस्तो प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन भइरहेका छन्, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ म्यानेजर पनि परिवर्तन गर्ने गरिन्छ। यो अस्थिरताले एउटा परियोजनालाई कति हानि नोकसानी हुन्छ कसले विचार गर्नेरु  

नेपालमा अर्को समस्या के छ भने कुनै निर्णय गरियो भने अख्तियारले तुरुन्तै एक्सन लिन्छ, केही नगरी सुतेर बस्यो भनेमात्र अख्तियारको दुरूपयोग हुँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेकोछ। निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा यो एउटा महारोग भएर देखिएको छ दोष भने निर्माण व्यवसायीलाई लगाइँदै आएको छ ।  

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ०७:४९ बुधबार