सडक तथा पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सडक विभागको पुँजीगत खर्चका लागि एक खर्ब २९ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। विभागका महानिर्देशक सुशिलबाबु ढकालले चालु आवको साढे ९ महिनाको अवधिमा ४० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा विभागको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ’, उनले भने।  

चालु आवमा ३५० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सोमध्ये हालसम्म ९७ वटा पुल निर्माण सकिएका छन्। सरकारले चालु आवमा १५ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गरिएको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा विभागले गत आवमा भने लक्ष्यको ३४.३३ प्रतिशत अर्थात् ६ सय १८ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको उल्लेख छ। सो अवधिमा ४ सय २३ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गरिएको थियो। विभागले आव २०७७/७८ मा १४ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ११ सय ९० किलोमिटर अर्थात् ८५ प्रतिशत सडक कालोपत्रे भएको थियो। विभागको लक्ष्य अनुसारको कालोपत्रे मात्रै होइन, लक्ष्य अनुसार विनियोजित बजेट खर्च गर्न पनि असफल देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सडक विभागले पुँजीगततर्फ १ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। मध्यावधि समीक्षाको क्रममा विभागको पुँजीगत बजेट एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड पु‍¥याएको थियो। विभागले गत आवमा कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५५.१८ प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। विभागले आव २०७७÷७८ मा १ खर्ब १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा ७९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो।

महानिर्देशक ढकालले भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भए पनि प¥याप्त मात्रामा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेको बताए। ‘विभाग मातहतका कार्यालय निर्माण व्यवसायीलाई १५ अर्बभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीलाई समयमै बिल अनुसारको रकम भुक्तानी गर्ने हो भने वित्तीय प्रगति अझै बढ्ने थियो।’

महानिर्देशक ढकालले बजेट खर्च गर्न नसक्ने कार्यालयसँग पर्याप्त बजेट हुनु र खर्च गर्ने निकायसँग पैसा नहुँदा अहिले समस्या आइरहेको बताए। ‘विभागले २० अर्ब रकम एउटा परियोजनाबाट अर्काे परियोजनाको लागि रकमान्तर गर्न अर्थमन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने ‘हामीले प्रस्ताव गरेको रकमान्तरको प्रस्ताव स्वीकृत भएको खण्डमा एक सातामै १५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने सक्ने थियौं।’

सडक विभागका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सडक निर्माणको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ। सो सडक खण्डमा थप बजेट रकमान्तर गरियो भने थप खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढछ् तर ती निकायलाई रकमान्तर गरेर बजेट उपलब्ध गराउन सकिरहेको अवस्था छैन। विभागले काठमाडौं–तराई/मधेश आयोजनाबाट खर्च नभएको ५ अर्ब रूपैयाँ सडक विभाग मातहतका आयोजनालाई रकामान्तर गर्नका लागि अनुरोध गर्दै आइरहेको छ। महानिर्देशक ढकालले सडक विभाग मातहतका निकायले समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा वित्तीय प्रगति नदेखिएको बताए। ‘हामीले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्दै जानुस् भनेका छौं। त्यसैले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्दै आइरहेका छन्।’ उनले भने, ‘विभागले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नगरेसम्म वित्तीय प्रगति बढ्ने देखिँदैन।’  

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८० ०२:५६ बिहीबार