काठमाडौं– बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै एकीकृत राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति बन्ने भएको छ । अहिलेसम्म नसमेटिएका अन्य विषयलाई पनि समेटेर पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३’ बनाउन लागिएको हो ।

नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पहिलोपटक सबै बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति बनाउन लागिएको हो, उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘विषयवस्तु एकै भए पनि अहिले यससम्बन्धी छट्टाछुट्टै ऐन–नीति छन् ।’

पहिलोपटक सबै बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति बनाउन लागिएको हो । नयाँ नीतिले विश्वमा बौद्धिक सम्पत्ति भनेर संरक्षण गरिएका अन्य विषयलाई पनि समटेको छ ।

हालसम्म बौद्धिक सम्पत्ति अन्र्तगत कला, सिर्जनाको प्रतिलिपि, ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेन्ट जस्ता विषयलाई मात्र हेर्ने गरिएको छ । नयाँ नीतिले यसबाहेक विश्वमा बौद्धिक सम्पत्ति भनेर संरक्षण गरिएका अन्य विषयलाई पनि समेट्ने छ ।

बन्न लागेको नीतिमा प्रतिलिपि, ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेन्टबाहेक भौगोलिक संकेत, वनस्पतिका नयाँ प्रजाति, व्यावसायिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको बौद्धिक सम्पत्ति, जैविक विविधता एवं आनुवांशिक स्रोतको बौद्धिक सम्पत्ति लगायत विषयलाई बौद्धिक सम्पत्ति अन्र्तगत संरक्षण गरेर नीति बनाउन लागिएको छ ।

निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने प्राकृतिक वा मानव सिर्जित वस्तुको उत्पत्तिको जानकारी सहितको संकेत, सो वस्तुमा उपयोग गरिएको नाम वा चिह्नमा निहित अमूर्त निधिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गर्ने गरी नीति बनाउन लागिएको छ । यसैगरी, कृषि तथा वनस्पतिका क्षेत्रमा विकास गरिने कृषि तथा वनस्पतिको नयाँ प्रजातिमा निहित मौलिक एवं नविन अमूर्त निधिलाई वौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गर्ने तयारी छ ।

त्यस्तै, सीप, दक्षता एवं क्षमतामा निहित व्यावसायिक गोप्य सूचनामा आधारित मौलिक अमूर्त निधिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न लागिएको छ । व्यक्तिमा निहित ज्ञानको प्रयोगबाट सिर्जित एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइनको अधिकारलाई बौद्धिक सम्पत्ति मानेर संरक्षण गर्ने नीति बन्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नीतिमा समाजका पृथक वर्गको परम्परागत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति एवं अभिव्यक्तिमा सिर्जना गरिएका मौलिक निधिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गर्ने भनिएको छ ।

परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गरी मौलिक पहिचानमा दखल नगर्ने गरी प्रयोग गर्ने अधिकार तथा व्यावसायिक प्रयोगमा समन्यायिक लाभ दाबीको अधिकार सहितको आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका जैविक विविधता एवं आनुवांशिक स्रोतमा आधारित भई व्यावसायिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रयोगबाट प्राप्त हुने अमूर्त निधिमाथि सम्बद्ध पक्षको अधिकार र व्यावसायिक प्रयोगमा समन्यायिक लाभ दाबीको अधिकार सहितको आवश्यक व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

हाल प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी ऐन पर्यटन मन्त्रालय अन्र्तगत छ भने ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेन्ट सम्बन्धी उद्योगले हेरिरहेको छ । यी सबैलाई एकीकरण गरेर एक नीति बनाउने र नीतिका आधारमा ऐन बनाउन लागिएको घिमिरेले बताए । आविष्कारकहरु, अनुसन्धानमूलक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान र स्रष्टाहरुबाट सिर्जना भएका बौद्घिक सम्पत्तिको प्रवद्र्धन, संरक्षण र बजारीकरण गर्न सघाउ पु¥याउने मुख्य उद्देश्य सहित नयाँ नीति बनाउन लागिएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा औद्योगिक सम्पत्ति क्षेत्रमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक छ भने अन्य औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता भने न्यून छ । महŒव नबुझ्दा पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता गरेर त्यसमाथि आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने नेपालमा थोरै मात्र छन् । उद्योग विभागको तथ्यांकले ट्रेडमार्कको तुलनामा पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता निकै कम देखाउँछ ।

सरोकारवालासँग धेरै चरणमा छलफल भइसकेको र नीति बनाउने अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पेटेन्ट, ट्रेडमार्कको विषयमा उद्योगी, व्यवसायी सहित प्रतिलिपि, डिजाइनका विषयमा संगीत समाज, सर्जकहरूसँग छलफल भइसकेको घिमिरेले बताए । हाल पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ द्वारा औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण भइरहेको छ ।

नीति जस्तै यस सम्बन्धी हेर्ने कार्यालयहरू पनि छुट्टाछुट्टै छन् । एउटै नीति हुने भएपछि एउटै कार्यालय बनाएर बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रवद्र्धन, अभिलेखीकरण, संरक्षण र अन्य कार्य गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७३ ०३:०१ शुक्रबार