नेपालले कार्बन व्यापारबाट यति–उति आम्दानी गर्ने भयो, यति रकम आइसक्यो, कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन यो आयोजना स्वच्छ विकास संयन्त्र (सि.डि.एम.) को कार्यकारी समितिमा दर्ता भयो र यसबाट यति रकम नेपालले पाउँछ भनी नियमितरूपमा पत्रपत्रिकामा समाचार आउँथे।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबाट संसद्मा वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको छ । कुन ऐन संशोधन हुने र कुन–कुन एकीकरण हुने स्पष्ट छैन । यसले यो ऐन नयाँ हो कि संशोधन र एकीकरणमात्र हो, प्रस्ट हुँदैन । २०५४ असार १० र १२ गतेदेखि क्रमशः लागू भएका वातावरण संरक्षण ऐन (२०५३) र वातावरण संरक्षण नियमावली (२०५४), निर्देशिका एवं दिग्दर्शन तर्जुमा एवं कार्यान्वयन तथा जनशक्ति विकास गर्दाका अनुभव, ज्ञान र सिकाइसमेतका आधारमा हेर्दा यस विधेयकमा उल्लेख कतिपय प्रावधान पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
