के यो बाँड्न मिल्ने सम्पन्नता हो?
नेपालको विशिष्टता र विविधतालाई सुहाउने मोडेल अमेरिका, भारत वा विकसित कहलिने अन्य कुनै देशले दिन सक्दैन। यहीं विकसित गर्नुपर्छ।
१८ वैशाख २०८१ मंगलबार
ध्रुवहरि अधिकारीका लेखहरु :
२०६३ को नागरिकता ऐनः माउ बेगरको बच्चा
नागरिकताको विषयमा मुलुकको सर्वोपरि हित विपरीत जानेगरी ऐन तर्जुमा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँड अग्रपङ्तिमा देखिए तापनि देशमाथि हाकाहाकी घात हुने नीति समात्नेमा माओवादीका प्रमुख दाहाल लगायत अन्य घटकका सञ्चालकहरूको समेत मिलेमतो रहेको बुझ्न कठिन छैन।
मुलुकी प्रशासनका नक्षत्र
स्मृतिग्रन्थको लोकार्पण रेग्मीको वार्षिकीका दिन अर्थात् ६ भाद्र २०७९ मा गरिएको हो।
विषयहरू परिचित, दृष्टिकोण मौलिक
दीक्षितका सबैजसो पुस्तक अंग्रेजीमा छन् । नेपाल र नेपालीबारे अंग्रेजीमा लेखिएका किताबको कमी पूरा गर्न यसबाट सघाउ पुगेको छ । विदेशीले (र अचेल त विदेशिएका नेपाली र तिनका छोराछोरीले समेत) यसबाट गतिलै लाभ उठाउन सक्छन् ।
विडम्बना कि अन्तर्विरोध ?
सैन्य गठबन्धन नेटो अमेरिकी उदासीनताको कारण कमजोर भएको हुनाले पश्चिमी शक्तिराष्ट्रहरूको मोर्चा प्रतिद्वन्द्वी चीनको तुलनामा दुर्बल भएको आकलन गरिँदैछ।
आकर्षक छान्ने कि हितकारी हेर्ने ?
अमेरिकी लेखक लियो रोजले राजा महेन्द्रका एक मन्त्रीसँग सन् १९६२ मा भएको आफ्नो संवाद उल्लेख गरेका छन्। मन्त्रीको नाम त खुलाइएको छैन, तर तिनले नैराश्ययुक्त अभिव्यक्ति दिएछन्– ढिलो–चाँडो नेपाल कि चीनमा कि भारतमा गाभिने भूखण्ड न हो।
संकल्प गरे विकल्प उपलब्ध
आखिर संसारका ४० भन्दा बढी देशमा बहाल रहेको राजतन्त्र नेपालमा नअटाउने कुरो थिएन, छैन।
सन्धि सम्झौताबाट निर्देशित सम्बन्ध
दिल्लीकै टिप्पणीकारहरू भन्दैछन्, लेख्दैछन्: नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का भारतबाट दिन–प्रतिदिन टाढा हुँदैछन्, चीनतिर ढल्किँदै छन् ।
निकटको सम्बन्ध विकट किन हुँदैछ ?
पेशागत निष्ठा नछोडीकन तथ्यमा टेकेर गरिएको पत्रकारिताले कसैको हानि गर्दैन। कुनै पक्षलाई पनि नोक्सानीमा पार्दैन। तथ्य छोडेर कथ्यमा कुद्ने बानीले मात्र विचलन बढाउने हो। होश पु-याउने यसैमा हो।
हिमाली एसियाको सुरक्षा र स्थायित्व
नेहरू र पटेल दुबै काँग्रेस पार्टीका। तर हाल दिल्लीको केन्द्र सरकार हाँक्ने नरेन्द्र मोदी र निजको बीजेपी दल पटेललाई आदर्श पुरुष मान्नछन् तर नेहरू र उनको खलकलाई चर्को निन्दा गर्दछन्।
जताबाट पसे पनि पहिले तिब्बत !
भारतले हालको सरकारको प्रभावमा रहेका मिडियाबाट दुष्प्रचार गराए झैं नेपाल चीनको पोल्टामा पनि गएको छैन। जाने, लैजाने वा दिने कुरै आउँदैन।
उत्तरको छिमेकी: सीमा र सम्बन्ध
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार, दोलखाको लामाबगर इलाकामा परेको करिव दुई हेक्टरमा बाहेक चीनसँग नेपालको सीमा–विवाद छैन।
के नेहरुले राजा महेन्द्रलाई मात्र चिट्ठी लेख्थे ?
राजालाई प्राप्त नेहरूको चिट्ठीलाई आधार मानेर त्यो क्षेत्र (कालापानी) तत्काललाई भारतलाई उपयोग गर्न दिने निधो भयो। दिल्लीस्थित् राजदूत प्रोफेसर यदुनाथ खनालको पनि यसमा अनुकूल विचार नै आयो र तदनुसार लेखापढी गरी भारतीय पक्षलाई जानकारी दिन निर्देशन गयो।
के हेरेर बसे मुख्य सचिव ?
संविधान देशको मुल कानुन भएकाले आफूसँग बाझिने कानुन बनाउन दिँदैन । तर संविधानविपरीत अध्यादेश बनाउने परिपञ्च कसले रच्यो ?
जोसँग व्यापारै छैन उसकै वाणिज्यदूत?
नेपालमा अवैतनिक दूत नियुक्त गर्ने देशहरूमा के नेपालका अवैतनिक दूतलाई पनि नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा जस्ता सुविधा दिने चाँजो मिलाइएको छ? कदाचित् छैन भने नेपालले मात्र एकतर्फीरूपमा किन त्यो सम्मान दिइराख्ने ?